मी : शाहू महाराजांना जो कळवळा बहुजनसमाजासाठी होता तेवढा कळवळा स्वातंत्रात असलेल्या राज्यकर्त्यात नसावा हेच ह्याचे उत्तर आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावर ८५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या दलीत, आदिवासी व ओबीसी लोकांतून किती पंतप्रधान झाले ह्यातच ह्या प्रश्नाचे उत्तर लपलेले आहे. अब्राम्हण व्ही.पी. सिंगच मंडल आयोग लागू करण्याचे धारिष्ट दाखवू शकतो. 

देशमुख : पण डॉ. आंबेडकरांनी कलम ३४० लागू करण्याबाबत आग्रहाची भूमिका का घेतली नाही ? 
 
मी : डॉ. आंबेडकरांना जेव्हा असे वाटले की पंडीत नेहरुंचे मंत्रीमंडळ हे कलम ३४० लागू करण्यास वेळकाढू धोरण अवलबित आहे, तेव्हा डॉ. आंबेडकरांनी १९५१ ला कायदेमंत्री म्हणून पंडीतांच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला. सरकारवर दबाव वाढल्यामुळे सरकारने मग काकासाहेब कालेलकर आयोग गठीत केला. 

देशमुख : ह्या काकासाहेब कालेलकर आयोगाचा काय निकाल लागला ? 
 
मी : कालेलकर आयोगाने ओबीसीतल्या जातीची ओळख करून त्यांना आरक्षण देण्याचे रिपोर्टद्वारे सुचविले. पण काही दिवसातच असे केल्याने समाजात जातीय तेढ वाढेल अशी सबब पूढे करुन आपण आपल्याच रिपोर्टशी असहमत आहो असे पत्र दिले व पंडीत नेहरुंनी कालेलकर आयोग बस्तानात गुंडाळला. 

देशमुख : काकासाहेब कालेलकर आयोगाबद्दल अधिक माहिती आपण सांगाल तर बरे होईल. 
 
मी : कालेलकर आयोगाने २३९९ जातीची अन्य मागासवर्गीय -ओबीसी म्हणून ओळख केली होती. ह्या आयोगाने ओबीसीच्या कल्याणाकरिता सूचविलेल्या काही ठळक तरतूदी ह्याप्रमाणे 

 १) ६ ते १४ वर्षापर्यंतच्या सर्व बालकांना मोफत अनिवार्य शिक्षण देणे, ताबडतोब सुरू करण्यात यावे.
 
२) ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान, मेडीकल, इंजिनिअरींग, कृषी, पशु चिकित्सा, तांत्रिक व उच्च तांत्रिक क्षेत्रात शिक्षणासाठी ७० टक्के जागा आरक्षित करण्यात याव्या.  

३) ओबीसी जातीसाठी प्रथम श्रेणी नोकरीत २५ टक्के जागा, द्वितीय क्षेणी नोकरीत ३३ टक्के जागा तर तृतीय व चतुर्थ श्रेणीत ४० टक्के जागा आरक्षित करण्यात याव्या. 

देशमुख : कालेलकर आयोगाने शिक्षणात ७० टक्के पर्यंत आरक्षण व नोकऱ्यात ४० टक्के पर्यंत आरक्षण नमूद केल्यावरही मंडल आयोगाने आम्हास २७ टक्के पर्यतच आरक्षणाची तरतुद का केली ? 

मी : त्यासाठी सुप्रिम कोर्टाचा एक निर्णय कारण ठरला. सुप्रिम कोर्टाने एका निर्णयाद्वारे १९८० ला असे सांगितले की, आरक्षण हे ५० टक्के च्या वर असू शकणार नाही. २२.५ टक्के आरक्षण हे आधीच अनुसूचित जाती/जमातींना होतेच त्यामुळे नाईलाजास्तव श्री. मंडल यांना ५० वजा २२.५ म्हणजेच फक्त २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद सुचवावी लागली. 

देशमुख : अनुसूचित जाती/जमातीची लोकसंख्या २२.५ टक्के असतांना त्यांना २२.५ टक्के आरक्षण परंतु आमची लोकसंख्या ५२ टक्के असूनही आम्हास २७ टक्के आरक्षण हा आमच्यावर अन्याय नाही का ? 

मी : सुप्रिम कोर्टाचा कुठलाही निर्णय अन्यायपूर्ण म्हणता येत नाही. परंतु सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध संसद बील जारी करून त्यास बदलवू शकते.

देशमुख : सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयासंबंधी असे कधी झाले आहे का ? 
मी : होय, मुस्लीम महिलेच्या पोटगी संदर्भात सुप्रिम कोर्टाने असा निर्णय दिला होता की, घटस्फोटीत मुस्लीम महिलाही आपल्या पतीकडून पोटगीची रक्कम वसूल करू शकते. 'शहाबानो प्रकरण', म्हणून हा वाद फार गाजला होता. ह्या निर्णयाविरुद्ध मुसलमानांनी व त्यांच्या सांसदांनी आवाज उठविला व त्यामुळेच त्यांच्या दबावाला बळी पडून तत्कालीन पंतप्रधानांनी संसदेत एक बील आणून हा निर्णय रद्द केला.  
देशमुख : संसदेत आमच्या ओबीसी वर्गाचेही बरेच सांसद निवडून जातात. आमच्या जातीचे म्हणून आम्ही ह्यांना भरघोस मतदानही करतो.  मग आमच्याच विकासासाठी असे एखादे बील आणून आम्हाला ५२ टक्के आरक्षण मिळावे असा प्रयत्न आमचे खासदार का करीत नाही ? 
मी : ह्यातील बहुतांशी खासदार जरी आमच्या समाजाचे असले तरी ह्यांचे मुखिया हे ब्राम्हणवादी असतात. जर आज त्यांनी आमच्या समस्याबद्दल संसदेत आवाज उठविला तर उद्याच्या निवडणुकीत त्यांची तिकीट कटेल अशी भिती त्यांना असते. ह्या भितीपायीच ही मंडळी संसदेत आमचे मूक प्रतिनीधी बनून बसतात. बहुजन समाजातील जागृतीमुळेच आज ब्राम्हणवादी पक्षांनाही बहुजनवादी चेहरा समोर करुन निवडणुकीत उतरायचे असते त्यामुळे खरेतर ब्राम्हणवादी त्यांच्या गरजेपोटीच ह्या नमुन्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविते. आमच्या समोर आमचे हे नेते जरी सिंहासारखे डरकाळ्या फोडीत फिरत असले तरी ह्यांची स्थिती जंगलातील स्वतंत्र सिंहासारखी नसून सर्कसीतल्या पिंजऱ्यातील गुलाम सिंहासारखी असते. ब्राम्हणवादी रिंग मास्टरच्या एका चाबकासरशी आमच्यातील हे सिंह त्यांच्यासमोर आपल्या शेपटाचा गोंडा घोळतात. क्रिमीलेयरची आर्थिक मर्यादा प्रत्येक तीन वर्षानंतर वाढविण्यात यावी असा सरकारी आदेश असताना सुध्दा, मागिल दहा वर्षापासन क्रिमीलेयरची मर्यादा केंद्र सरकार मार्फत एकच लाख ठेवण्यात आली आहे व ती वाढविण्याकरिता आमचा कुठलाही खासदार प्रयत्न करीत नाही हयातच आमच्या खासदारांची कार्यकुशलता सिद्ध होते.  
देशमुख : डॉ. आंबेडकर व डॉ. पंजाबराव देशमुख ह्यांचे ओबीसी बाबत काय धोरण होते ? 
 
मी : डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, प्रत्येक वर्गाला तो समानतेच्या स्थरावर पोहोचेपर्यंत त्या त्या वर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलेच पाहिजे. उत्तरप्रदेशातील ओबीसी वर्गाचे प्रतिनिधी मंडळ दिल्लीस श्री. पंजाबराव देशमुख ह्यांना भेटावयास गेले होते. प्रतिनिधी मंडळाने डॉ. देशमुखांना प्रश्न केला की, 'आपण आपल्या वर्गाच्या संरक्षणासाठी बाबासाहेबांशी बोलणी करीत आहात की नाही ?' त्यावेळेस डॉ. देशमुखांनी उत्तर दिले – 'माझी व बाबासाहेबांची नित्य चर्चा होत असते. बाबासाहेब आमच्या अधिकारांसाठी पूर्णपणे जागृत व प्रयत्नशील आहेत. शोषीत वर्गाच्या उत्थानासाठीच बाबासाहेबांनी जन्म घेतला आहे.' देशमुख : ढोबळेसाहेब, बहुजन समाजाच्या कल्याणासाठी ज्यांनी आपले जीवन चंदनासारखे झिजविले त्या बाबासाहेबांना मी त्रीवार अभिवादन करतो.