- प्रा श्रावण देवरे.
बहुजनांनो.... !
छोटे संकट लहान जातींसाठी येत असतात. मात्र मोठ्या जातींसाठी मोठे संकट येत असते. म्हणून या संकटाला मी महासंकट म्हटलेले आहे. हे महासंकट ओबीसींजातींसाठी कमी नुकसानदायक व मराठा जातीसाठी सर्वात जास्त नुकसानदायक आहे. अर्थात फडणवीसांच्या मायावी स्वप्ननगरीत वावरणार्यांची धुंदी आजतरी उतरणार नाही. कारण झोप जितकी जास्त गाढ, तितकेच स्वप्नही जास्त गहिरे व जास्तीत-जास्त सत्याचा अभास निर्माण करणारे असते. त्यामुळे त्यांची झोपेतून उठण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. जो कोणी त्यांना झोपेतून उठविण्याचा प्रयत्न करतो, तो त्यांना जल्माचा दुष्मन वाटतो. आपल्या देशाची ही परंपराच आहे.
जागृतीची परंपरा ही अशीच आजही चालू आहे. तात्यासाहेब महात्मा जोतीरावांनी समस्त बहुजनांना झोपेतून जागृत करण्याचा प्रयत्न केला, परिणामी माळ्यांनी त्यांना घरातून व वस्तीतून हाकलून लावले. शाहू महाराजांनी मराठ्यांसकट सर्वच बहुजनांना आरक्षण दिले, परंतू तरीही मराठा समाजाने छत्रपती शाहू राजेंना ‘खानदानी’ (?) मराठ्यांच्या पंक्तीत जेवण करू दिले नाही व त्यांना शूद्रांच्या पंक्तीत बसविले. छत्रपती शिवरायांना त्यावेळच्या 96 कुळी ‘खानदानी(?)’ लोकांनी किती त्रास दिला, ते इतिहासाच्या पानापानावर पसरलेले आहे. याबाबतीत 1955 पर्यंतची अडाणी दलित जनता खरोखर बुद्धिमान होती, की ज्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना पहिल्या दिवसापासून भरघोस साथ दिली. मी या महापुरूषांचा अनुयायी असल्याने फुले-शाहूंप्रमाणे सर्व तर्हेच्या शिव्या व अपमान पचवून काम करीत राहण्यात पटाईत झालो आहे.
मराठा सेवा संघ स्थापन झाल्यानंतर संस्थापक माननीय पुरूषोत्तम खेडेकर साहेबांनी फुले शाहू आंबेडकरी भुमिका घेताच महाराष्ट्रातील सर्व दलित-ओबीसींनी त्यांचे स्वागत केले. नंतर त्यांनी मराठा आरक्षणाची भुमिका मांडताच आम्ही सर्व दलित-ओबीसींनी त्यांना पाठिंबा दिला. पुढे 2005 साली नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल लोकसभेत व राज्यसभेत टेबलावर ठेवला गेला. ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष माननीय प्रदिप ढोबळे यांनी नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल व शिफारशी मराठा आरक्षणाला पूरक असल्याचे सांगीतले. त्यावर ओबीसी सेवा संघाने पुस्तकही प्रकाशित केले. ‘‘मराठा आरक्षणाची दिशा..’’ आपसात अनेक चर्चा करून ठरली होती.
मराठा आरक्षणाची दिशा पुढीलप्रमाणे ठरली होती.-----
1) नचिअप्पन कमिटीचा अहवालात आरक्षणावरील 50 टक्केची मर्यादा नष्ट करण्याची शिफारस आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग करून त्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले तर 50 टक्केची मर्यादा आडवी येऊ नये म्हणून सर्वप्रथम घटनादुरूस्ती करायला लावणे
2) विधानसभेत नेहमीच निम्म्यापेक्षा जास्त मराठा आमदार असतात. त्यामुळे पार्लमेंटला घटना दुरूस्ती करण्याची विनंती करणारा ठराव विधानसभेत सहज मंजूर होऊ शकतो.
3) असाच ठराव जाट व पटेल बहुल राज्यातून पार्लमेंटला पाठविला जाऊ शकतो. या राज्यांच्या दबावातून पार्लमेंटला घटनादुरूस्ती करून आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा नष्ट करता आली असती.
4) त्यानंतर संविधानाच्या 46 व्या कलमानुसार दुर्बल घटकांचा एक स्वतंत्र प्रवर्ग करून त्यात जाट, पटेल, मराठा सारख्या क्षत्रिय जातीतील गरीबांचा समावेश करता आला असता.
असा हा क्रम ठरला होता. त्यासाठी जनजागृतीही सुरू होती. मी स्वतः या विषयावर 3 पुस्तके लिहीली व अनेक लेखही प्रकाशीत केलेत. अनेक ठिकाणी मेळावे घेऊन जनजागृतीही केली. बडोद्याचे माजी खासदार माननीय सत्यजीतसिंह राजे व मराठा छावा संघटनेचे अध्यक्ष माननीय किशोरजी चव्हाण यांच्यासोबत जुलै 2013 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री खासदार नचिअप्पन यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. या पद्धतीने आरक्षण मिळाले तर दलित, आदिवासी, ओबीसी व मराठा एकजूट भक्कम होईल व भांडणे लावणारी संघीष्ट ब्राह्मणी शक्ती कायमची बहिष्कृत होईल, परिणामी जातीव्यवस्था खर्या अर्थाने नष्ट व्हायला सुरूवात होईल. या दिशेने मराठा सेवा संघ व ओबीसी सेवा संघ जात असतांना ब्राह्मणवादी शक्ती शांत कशा बसतील ?
2014 ला राज्यात संघ-भाजपा सत्तेत येताच त्यांनी मराठा समाजातील काही तरूणांना हाताशी धरून प्रशिक्षित केले व मराठा जातीत सोडून दिले. या तरूणांच्या हातात मराठा जातीची सूत्रे जातील अशी योजना बनवण्यात आली. त्यासाठी लाखांचे मोर्चे नेतृत्वहीन असल्याचे दाखविले गेले. समाजातील आधीच प्रस्थापित असलेल्या नेत्यांना मोर्च्यांच्या शेवटी चालायला लावले.
या संघी षडयंत्रात पुरोगामी मराठा सेवा संघाने ढवळाढवळ करू नये म्हणून माननीय पुरूषोत्तम खेडेकरसाहेबांना ‘‘फेरा’’ च्या आरोपाखाली पूर्वीच जेरबंद (नजरकैद) करण्यात आले आहे. आजही ते नजरकैदेतच आहेत व त्यांच्याकडून संघाला हवे ते वदवून घेण्यात येत आहे. प्रविण दादा गायकवाड, डॉ. आ.ह. साळूंखे, श्रीमंत कोकाटे यांचे कोणी ऐकत नाहीत, त्यामुळे ते बोलत नाहीत. या संघी षडयंत्राला त्यांचा मूक पाठिंबा असल्याचे वातावरण निर्माण केले गेले आहे.
अशा पद्धतीने संघी दलालांना मराठा जातीतील राजकीय वैचारिक नेतृत्व बाजूला सारण्यात यश मिळाले. नंतर माननीय न्यायधिशद्वय पी.बी. सावंत व कोळसेपाटील हे सर्वात मोठे अडथळे होते, त्यांनाही अपमानास्पदरित्या पुण्याच्या बैठकीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.
आता मराठा जातीतील संघी-ब्राह्मणी शक्तीला सारे रानच मोकळे झाले आहे. ऍट्रॉसिटी एक्ट व ओबीसी आरक्षण हे दोन विषय टार्गेट करण्यात आलेत. मराठा आरक्षणाचा साधा सरळ मार्ग आम्ही मराठा सेवा संघाने व ओबीसी सेवा संघाने ठरविलेला होता, त्याला उलटा करण्यात ब्राह्मणी शक्तींना यश आले. मराठा जातीतील संघी-दलाल, भाजपातील पेशवे, मिडियातील संघी पत्रकार व काही छुपे मराठा नेते या सर्वांची एकजूट झाल्यावर पाहिजे ते करता येईल. त्याप्रमाणे त्यांनी मराठा समाजाला सरळ ओबीसीत टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतू बील तयार होत असतांना आम्ही माजी आमदार प्रकाश आण्णा शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी उभी केली व संघर्ष सुरू केला. त्याच्या परिणामी ओबीसी आरक्षण काही अंशी वाचले.
मराठा समाजाला वेगळा प्रवर्ग करून 16 टक्के आरक्षण दिले आहे व ते ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणारे नाही, असा अभास निर्माण करण्यात आला आहे. 16 टक्के आरक्षण वेगळे असले तरी ते टिकणारे नाही, अशी खात्री सर्व कायदेतज्ञ देत आहेत. जर हे वेगळे आरक्षण टिकले नाही तर, मराठा ओबीसी-एस.ई.बी.सी. म्हणून मूळ-खर्या ओबीसींच्या 19 टक्क्यांमध्ये येऊन पडणार आहेत. जर मराठा समाज 19 टक्के आरक्षणात आला तर, खर्या व खोट्या कुणब्याला शिपायाचीही नोकरी मिळू दिली जाणार नाही. बाकीचे तेली, माळी, नाभिक, धोबी वगैरे बारा बलुतेदार भिखेलाच लागणार आहेत. मराठा समाज डायरेक्ट ओबीसींच्या 19 टक्क्यात आला व सर्वच्या सर्व 19 टक्के आरक्षण जरी फस्त केले तरी तेवढ्या जागा तर त्यांना ओपन मधूनही मिळत होत्याच! मग मराठा आरक्षण काय केवळ ‘ओबीसी-सरपंच’ होण्यासाठी मिळवीले???
आता मराठा जात ओबीसी म्हणजे एस.ई.बी.सी. झालीच आहे. त्यामुळे या जातीचे ओपनकडे परतीचे दरवाजे बंद झाले आहेत. आता नोकर-भरतीच्या नव्या नियमांप्रमाणे मराठ्याला ओपनमधून अर्ज करता येणार नाही. केवळ ओबीसीच्या 19 टक्क्यातच तो बंदिस्त होणार आहे. म्हणजे आता ब्राह्मणांसाठी 50 टक्के ओपन जागांचे कुरण मोकळे झाले आहे. मराठा आरक्षणाचा फायदा मराठ्यांपेक्षा ब्राह्मणांनाच जास्त होणार आहे. मराठ्यांना गैरमार्गाने बळजबरी आरक्षण देणारा पेशवा ‘‘दयाळू-कृपाळू’’ वाटला काय तुम्हाला ???
पण सर्वात गंभीर बाब आजवर कुणीच लक्षात घेतलेली नाही. कॉंग्रेस हा मराठा, जाट, पटेलांचा पक्ष असल्याची खात्री असल्याने ओबीसी हा भक्कमपणे भाजपाच्या पाठीशी उभा राहीला. ओबीसींमुळेच भाजपा आज देशात व राज्यात सत्तेवर आहे. आणी तरीही मराठा आरक्षणासाठी ओबीसींचा बळी देऊन भाजपा आपला ‘‘ओबीसी-जनाधार’’ का नष्ट करायला निघाला आहे??? हा प्रश्न आजवर कोणी विचारला नाही. सत्य हे आहे की भाजपा वगळता सर्व राजकीय पक्ष हे ‘‘फक्त राजकीय’’ आहेत. भाजपा हा पक्ष केवळ राजकीय नाही तर, तो ‘सांस्कृतिक’ आहे. राजकीय सत्ता असो की नसो, त्याची भाजपला कधीच चिंता वाटली नाही. भाजपा ही आर.एस.एस.ची राजकीय आघाडी असल्याने संघ जे सांगेल तेच भाजपा करेल. संघाची व तमाम ब्राह्मणांची शक्ती सांस्कृतीक सत्तेत आहे. जगात सर्वात बलवान असते फक्त ‘सांस्कृतिक सत्ता’!. जगात ज्या जातीजवळ वा ज्या वर्गाकडे ही सांस्कृतीक सत्ता असते, तो वर्ग वा ती जात संख्येने कितीही अत्यल्प असली, तरी मोठ-मोठ्या जातदांडग्यांना व धनदांडग्यांना बोटावर नाचविते. मराठा आरक्षण हा असाच बोटावर नाचण्याचा विषय आहे व तो ‘नाच’ त्यांनी बोटाच्या इशार्यावर मराठ्यांकडून करवून घेतला आहे.
आज मिळालेल्या आरक्षणाने मेघा भरतीतील काही 2-4 हजार नोकर्या मराठा तरूणांना मिळतील. तशा त्या आरक्षण नसतांनाही मिळाल्या असत्या. मात्र मागास-मराठा आरक्षणातून मिळालेल्या नोकर्यांचा आनंद काही औरच असेल! पुढारलेली जात म्हणून नोकरी मिळविण्यापेक्षा मागास जातीचा म्हणून मिळालेली नोकरी गौरवास्पद झाली आहे. आज फुले शाहू आंबेडकर जीवंत असते तर त्यांनी निश्चितच ‘आत्महत्येचा’ मार्ग निवडला असता. 2019 पर्यंत हे आरक्षण टिकेल. निवडणूकीच्या नंतर सर्व राजकीय पक्ष या मराठा आरक्षणाला वार्यावर सोडून देणार आहेत. ते रद्द होणार हे आजीमाजी न्यायधिश, वकील व समाजातील संभाजी ब्रिगेडच्या प्रविण दादा गायकवाडसारखे बुद्धीमान लोक सांगत आहेतच.
या औटघटकेच्या आरक्षणाच्या बदल्यात आपण काय मिळविले याचा गंभीरपणे विचार केला तर काय निष्कर्ष निघतात---
1) दलित ओबीसी आदिवासी मराठा या बहुजनांच्या एकजुटीने जात्यंताकडे जाणार्या महाराष्ट्राला आपण पुन्हा एकदा पेशवाइच्या वाटेवर आणलेले आहे.
मंडल आयोगाच्या संघर्षातून झोपलेल्या ओबीसीला जागृत करीत आम्ही त्यांना ‘उभे’ करीत होतो. आता ओबीसींवर अचानक लादलेल्या या महासंकटामुळे तो ओबीसी कायमचा खचणार आहे.
2) गावाकडच्या सुतार, लोहार, धोबी, कुंभार वगैरे बारा बलुतेदार जातींचे पारंपारिक उद्योग केव्हाच बुडालेले आहेत. त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा थोडा तरी आधार वाटत होता, तो आता मराठ्यांच्या पदरात टाकला जात आहे. परिणामी हा बारा बलुतेदार ओबीसी कायमचा भीखेला लागणार आहे.
3) खाऊजाच्या ‘वर्गीय’ धोरणातून गरीब झालेल्या मराठा तरूणाला वर्गलढ्यासाठी संघर्षरत करता आले असते. मात्र जात-आंधळ्या कम्युनिस्टांनी कोणतेही अभ्यासपूर्ण विवेचन न करता व कोणतीही वैचारिक भुमिका न मांडता, केवळ एका वाक्याचा पाठींबा मराठा आरक्षणाला दिला. संघीय ब्राह्मणी शक्ती मराठ्यांचा घास गिळण्यात यशस्वी झाली आहे, त्यात दलितांप्रमाणे कम्युनिस्टांचाही मोठा वाटा आहे.
4) हे केवळ महाराष्ट्रातच आहे असे नाही. महाराष्ट्र जिंकल्यावर संघीय ब्राह्मणी शक्ती आता इतर बहुजन राज्यही गिळायला निघालेली आहे.
ब्राह्मणांकडे एकहाती सत्ता आली की ते लगेच फतवा काढतात. ‘‘नंदातम क्षत्रिय कुलम्’’. म्हणजे आता फक्त ब्राह्मणच श्रेष्ठ, बाकी सर्व शूद्र! त्यामुळे आपसात भांडणे लावून एका-एका जातीला दडपल्यानंतर सर्वात शेवटी ते मराठा-जाट-पटेलांनाही ब्राह्मणांच्या पायाखाली घेणार आहेत.
आज मला फेसबुकवर व व्हाट्सपवर शिव्या देण्यात धन्यता मानणार्यांनी एक लक्षात ठेवावे की, पेशवाईच्या टाचेखाली चिरडली जाणारी उद्याची तुमची नातवंडं-पातवंडं याच शिव्या तुम्हाला पितृपक्षाच्या नैवद्यात टाकून व्याजासकट परत करणार आहेत.
तो पर्यंत जयजोती जयभीम! सत्य की जय हो....!!
- प्रा. श्रावण देवरे, दि. 16 डिसेंबर 2018, Mobile – 88 301 27 270
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, dr Babasaheb Ambedkar, Bahujan, Mandal commission