लेखक : प्रदीप ढोबळे, BE MBA BA LLM PGDHRL

     हा लेख मी माझ्या त्या सर्व मराठा बांधवांस समर्पित करीत आहे ज्यांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या आहेत. सोबतच भविष्यात या विषयावर कुणी आत्महत्या करू नये हा ही लेख लिहिण्यामागचा उद्देश आहे.

    मराठा हा एक मोठा जनसमूह आहे आणि एखाद्या जनसमूहाचे संपूर्ण मतदान आपल्या पक्षाकडे वळविण्यासाठी राजकारणी मंडळी सातत्याने प्रयत्न करीत असतात. निवडणुका जिकण्यासाठी काही नेते अमुक अमुक समाजाला आरक्षण मिळवून देऊ अश्या थापा ही मारीत असतात; येथे राजकारण्याचे राजकारण होते परंतु त्यामुळे एखाद्याचा जीव जातो; एखादा तरुण आत्महत्या करतो; त्याचे दुख फक्त आणि फक्त त्याच्या आई वडिलांना आणि घरच्यांना कळत. खर तर आज आपण, एक लोकतांत्रिक देश आहो; आणि आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याची लोकशाहीची अनेक साधने आमच्याकडे आहे. प्राणांतिक उपोषण आणि आत्महत्या हे तर उपाय नव्हेच.

    कुठल्याही समाजास आरक्षण हे फक्त आणि फक्त संविधानातील तरतुदी मुळे मिळू शकते. एखाद्या नेत्याने ठरविले किंवा एखाद्याने प्राणांतिक उपोषण केले म्हणून आरक्षण मिळत नसते; तसे असते तर आज पर्यन्त फक्त मराठा च नव्हे तर उत्तर भारतातील जात किंवा गुजरात मधील पटेल लोकांना ही आरक्षण मिळाले असते. जरी मतांच्या राजकारणासाठी काही राज्यात मुख्यमंत्री, सर्वपक्षीय मतदान घेऊन आरक्षणाचा अॅक्ट पास करून घेतात; तरी तो अॅक्ट संवैधानिक आहे की नाही याची चाचपणी अर्थात रिव्यू उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय करते; आणि तो अॅक्ट संवैधानिक नसल्यास अर्थात संविधानाच्या तरतुदीस धरून नसल्यास तो अॅक्ट रद्द होतो. जसे की फडणविय सरकारने मराठा समाजास आरक्षण देण्याबाबत पास केलेला SEBC अॅक्ट, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. एखाद्या समाजास आरक्षण देतो असे म्हणून, निवडणूक जिकण्यासाठी आश्वासन द्यायचे आणि मग निवडणुकीत विजय मिळाला की त्या समाजाच्या दबावाखाली त्या समाजास आरक्षण देण्यासाठी अॅक्ट पास करायचं आणि नंतर तो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला की म्हणायचे की आम्ही तर आरक्षण दिले होते बा; पण सुप्रीम कोर्टाने नाकारले तर आम्ही काय करणार ? असली आश्वासन ही निवडणूक जिकण्यासाठीची चक्क फसवणूक आहे. आणि अशी फसवणूक करणाऱ्याना कमीतकमी सहा वर्ष निवडणूक लढत येणार नाही; असा कायदा करण्यात यावा. ह्या पूर्वी केंद्रातील यू पी ए सरकारने (अर्थात येथे केंद्र सरकार होते ) सुद्धा 9 राज्यात जाट समाजाला आरक्षणं दिले होते. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे निरीक्षण की जाट हे सामाजिक मागासलेले नाही हे बेदखल केले होते; कारण पुढे लागलीच 2014 ची निवडणूक होती. रामसिंघ विरुद्ध भारत सरकार या नावाने ही केस ओळखण्यात येते. येथे ही सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 ला जाट समाजाचे आरक्षण फेटाळले होते. जाट समाज हा सामाजिक मागासलेला नाही असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. केंद्रीय स्तरावर जाटा संदर्भात जो प्रयोग फसला होता; तोच प्रयोग फडणवीस सरकारने राज्य स्तरावर केला. आणि येथे ही हा राजकीय प्रयोग फसला. जेव्हा फडणवीस सरकारने SEBC ॲक्ट विधानसभेत पारित केला तेव्हा चंद्रकांत बावकर हयानी कुणबी समजोन्नती संघ द्वारे या अॅक्ट च्या विरोधात एक धरण्याचा मोठा कार्यक्रम आझाद मैदान येथे लावला होता. माझे भाषण सुरू करण्या आधी मी सर्वांना विचारले, की अॅक्ट ची प्रत आपल्या पाशी आली आहे; परंतु ज्या गाईकवाड कमिशन च्या सिफरशीच्या आधारे हा अॅक्ट लावण्यात आला आहे; तो गायकवाड कमिशन चा रीपोर्ट कोठे आहे? तेव्हा कुणीतरी सांगितले की विधानसभेत हाच प्रश्न काही आमदारांनी विचारला आहे; परंतु सरकार म्हणते की हा रीपोर्ट आम्ही नंतर प्रकाशित करू आता हा अॅक्ट पास करण्यासाठी गायकवाड कमिटीच्या सिफरशी पुरेशी आहे. इथेच माझ्या लक्षात आले होते की सरकार मराठा आरक्षणाचे राजकारण करीत आहे. जर सरकार गायकवाड कमिटीच्या सिफारशी सादर करू शकते तर रिपोर्ट का नाही ? हे वर्ष 2018 होते आणि 2019 ला महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. मराठा आरक्षणाचा प्रश्नावर; फडणवीस सरकार राजकारण करीत होते . जेव्हाही निवडणुका येतात ; त्या वर्षी किंवा त्याच्या आदल्या वर्षी मराठा आरक्षण हा विषय शिगेवर पोहोचतो. सर्वच समाजात प्रचंड बेरोजगारी आहे कारण सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. खाजगी माणूस तेवढेच काम कमी लोकाकडून आणि त्यांना ही कमी पगार देऊन करून घेतो; कारण निव्वळ नफा हा त्याचा उद्देश असतो. नोकऱ्या कमी झाल्यामुळे सर्वच तरुण बेरोजगरीच्या समस्येने त्रस्त आहेत. इकडे मराठा तरुणाला वाटते ; मला आरक्षण नसल्यामुळे मी बेरोजगार आहे; आणि म्हणून मला आरक्षण मिळालेच पाहिजे; मला नाही तर माझ्या समाजाला म्हणून कित्येक तरुण मराठा युवक आंदोलनाला तीव्र रूप देण्यासाठी आत्महत्या करतात. हे वास्तव आहे आणि हीच शोकांतिका आहे. त्यास खर काय ते कळूच दिल्या जात नाही.

    ह्या देशात जातीव्यवस्थेची एक उतरंड आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यास क्रमिक विषमता म्हणतात. श्रीमंत आणि गरीब असणे ही स्पष्ट विषमता आहे. परंतु जाती व्यवस्थेत तसे नाही. येथे वरच्यास माथा आणि खालच्यास लाथा असा न्याय आहे. वरच्या जातीपासून खालच्या जातीपर्यंत जसे जसे तुम्ही खाली जाल; तसे तसे शोषणाची तीव्रता वाढत जाते; आणि हक्क अधिकार, मानविय अधिकार सुद्धा नाकारले जातात. अस्पृश्य वर्गास मंदिर प्रवेश बंदी किंवा चवदार तळेचे पानी पिण्यास मज्जाव हा त्यातीलच एक भाग. त्या मुळे भारतीय संविधानांनी ज्याचे जेवढे अधिक शोषण त्याला तेवढेच अधिक पोषण या न्यायाने भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. आरक्षण ही मात्र एक संधि आहे; याचा अर्थ ज्या समाजाला आरक्षण मिळते; त्या समाजातील सर्वांनाच नोकरी मिळते असे नाही ; समाजाची लोकसंख्या करोडोत असते तर नोकऱ्या मात्र शेकडो .. अर्थात त्या समाजातील पाचशे हजारातील एखाद्या युवकास नोकरी मिळते. परंतु समजा ही नोकरी कलेक्टर ची असल्यास; त्या समाजात असा भाव निर्माण होतो की आता आम्ही सुद्धा कलेक्टर बनू शकतो आणि त्यामुळे समाजातील इतर मुले
सुद्धा शिक्षणाकडे ओढल्या जातात .. कलेक्टर बनले नाही तरी इन्स्पेक्टर तरी बनतात. नोकरी त्या व्यक्तीसाठी पोट भरायचे साधन असले तरी त्या समाजासाठी ते सामाजिक सबलिकरणाचे हाथियर बनते. सामाजिक मागासलेल्या समाजाला अश्या काही संधि दिल्यास त्या संपूर्ण समाजाचे सामाजिक संबलिकरण होइल आणि तो समाज पुढारलेल्या समाज सोबत येईल हे आरक्षणचे धोरण आहे. आरक्षणातून मिळणाऱ्या नोकऱ्या हे त्या समाजाच्या आर्थिक संबलिकरणसाठी नव्हे तर सामाजिक सबलिकरणांसाठी आहे; हे युवकणी समजून घेतले पाहिजे. ( Reservation is for social empowerment and not for economic empowerment.)

    सर्वोच्च न्यायालयाने जाट किंवा मराठा समाजास आरक्षण नाकारताना भारतीय संविधानाच्या कलम 16 (4) चा मुख्यतः वापर केला आहे. काय आहे हे कलम 16 (4):

    १६(४).. राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवामध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागसवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, अश्या मागसवर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्या साठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

    आता आपण या कलमाचे स्पष्टीकरण समजू या :

    राज्य सरकार त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नोकऱ्यात आरक्षणाची तरतूद करू शकते परंतु त्यासाठी त्यास दोन गोष्टीची पूर्तता करावी लागेल.

    १. मागासवर्ग : ती जात वा समूह हा मागासवर्गीय असला पाहिजे आणि मागसवर्गाची चाचपणी करण्यासाठी असलेल्या कलम ३४० नुसार हा मागसवर्ग सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग असला पाहिजे किंवा ३४१ / ३४२ नुसार अनुसूचित जाती / जमातीचा असला पाहिजे.

    २. पर्याप्त प्रतिनिधित्व : त्या जाती वा समूहास पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले नाही असे राज्याचे मत असले पाहिजे. इंदिरा साहणी केस नि पर्याप्त चा अर्थ लोकसंख्यानिहाय नव्हे तर पुरेसे प्रतिनिधित्व म्हटले आहे. उदरणार्थ. एखाद्या राज्यात एखाद्या मागासवर्ग समूहाची लोकसंख्या १० टक्के आहे तर त्यांना १० टक्के जागा राखीव करणे म्हणजे लोकसंख्या निहाय आरक्षण. आता या समूहास फक्त १ किंवा २ टक्के प्रतिनिधित्व आहे तर आपण त्यास पुरेसे प्रतिनिधित्व म्हणू शकत नाही परंतु हा समाज ५ ते ७ टक्के प्रतिनिधित्व स्वबळावर मिळवत असेल तर त्यास पुरेसे प्रतिनिधित्व म्हणत येईल. अर्थातच ही कसोटी तेव्हा लागू होईल जेव्हा तो समूह कसोटी १ मागसवर्ग परिभाषेत पास झाला असेल तर.

    ३. राज्याच्या मते : राज्यकर्ते निवडणुकीत एखाद्या जातीची मते घेण्यासाठी; त्या जातीस आरक्षण यादीत टाकू शकते आणि म्हणूनच आरक्षणा सारख्या समाज व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविणाऱ्या धोरणाचा राजकीय वापर होऊ नये म्हणून १९९२ ल मंडल केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रास राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग आणि राज्यास राज्य मागासवर्गीय आयोग कायद्याद्वारे स्थापण्याचे आदेश दिले; त्यामुळे आता या आयोगाने मागासवर्ग व पर्याप्त प्रतिनिधित्व या मुद्दयास धरून; सर्वेक्षण करून दिलेला रिपोर्ट राज्य सरकारला देणे अनिवार्य केले : आणि राज्यकर्त्यांच्या मनमानी स प्रतिबंध घातला.

    सर्वसाधारण चर्चेत आपण मराठा समाजास मागसवर्ग म्हणू शकतो का ? आजच्या घडीला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हा मराठा आहे. महाराष्ट्रातील बरेचसे अनुसूचित जाती/जनजाति आणि मागासवर्गीय जातीचे केंद्रीय सेवेत नोकरी करणारे नोकरदार जेव्हा मध्यप्रदेश वा राजस्थान राज्यात जातात आणि घर भाड्याने घ्यायचे झाल्यास ते आपली जात लपवितात आणि आपण मराठा आहो असे सांगतात. ब्राह्मण सांगू शकत नाही कारण गळ्यात जानव नाही. त्यांनी आपली खरी जात सांगितली तर त्यांना भाड्याने घर सुद्धा मिळत नाही. या अर्थाने मराठा जातीचे फार मोठे उपकार मागासवर्गीय वर्गावर आहेत. मराठा म्हटल्या बरोबर उत्तर भारतीयांच्या डोळ्यासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज दिसतात आणि घर भाड्याने मिळते. जरांगे पाटलांनी सुद्धा सरसकट सर्व मराठ्यानं कुणबी दाखले द्या म्हटल्यावर कोकणातील मराठ्यां नि कुणबी म्हणून आरक्षण घेण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविला. कारण मराठा ही ओळख सामाजिक श्रेष्ठता दर्शविते आणि ती त्यागण्याची मानसिकता अनेक लोकात नाही; आणि त्यात काही वाईट आहे; असे मला ही वाटत नाही. आरक्षण घेण्यासाठी मागासवर्गीय ही ओळख टिकवून ठेवणे; खूप काही गौरवास्पद नाही; परंतु मागासवर्गीय लोकांची ती मजबूरी आहे ; आणि हे केव्हा पर्यन्त तर ? समाजात सर्व जातीत समानता निर्माण होई पर्यन्त. आरक्षणाचे मुख्य तत्व समाजात समानता निर्माण करण्याचे आहे; न की फक्त काही नोकऱ्यासाठी चिरकालीन विषमता टिकविणे; हे आपण समजून घेतले पाहिजे. कालेजच्या दिवसात मला आठवत अनेक अनुसूचित जाती / जमातीचे मित्र पीरियड ल चाट मारून गुपचाप मागासवर्गीयनाच्या शिष्यवृत चा फार्म भरायला जायचे. परंतु त्यांचे तसे वागणे ही मला आवडायचे नाही. जन्म मागासवर्गीय कुटुंबात झाल्याची लाज कशाला? जरांगे पाटील ह्यांच्या समर्थनार्थ आरक्षण मागणाऱ्या अनेक सार्वजनिक साखळी उपोषण करणारे कार्यकर्ते आपल्या पेंडाल मध्ये फुले आंबेडकरांनाचा फोटो लावत नाही. मागासवर्गीयांना बरोबरीचे स्थान मिळावे म्हणून सर्व प्रथम ब्रिटिश सरकार पुढे आरक्षणाची मागणी करणारे महात्मा फुले, आरक्षण आपल्या राज्यात राबविणारे राजश्री शाहू महाराज आणि आरक्षणास संवैधानिक आकार देणारे भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे तिघेच तर आरक्षण धोरणाचे प्रमुख शिल्पकार आहेत. या तिघांचा फोटो पेंडाल मध्ये असलाच पाहिजे. ताकास जावे आणि भांडे का लपवावे? जरांगे पाटील यांनी या तीन महापुरुषांचे फोटो पेंडाल मध्ये लावण्याचा सूचना सर्व कार्यकर्त्यांना दिल्या पाहिजेत.

    तरी ही थोड्या वेळा साठी कसोटी १ नुसार मराठा समाजास आपण मागासवर्गीय मानून; कसोटी २ कडे वाळू या. फडणवीस सरकारने गाईकवड कमिशन च्या शिफारशी दाखविल्या परंतु रीपोर्ट विधानसभेत दिला नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा रिपोर्ट मागितला आणि पर्याप्त प्रतिनिधीत्व च्या कसोटी बाबत काही महत्वाचे निरीक्षण रिपोर्ट मधीलच आकडेवारीसाहित नोंदविले.

    गायकवाड कमिशन ने मराठा समाजास वेगवेगळ्या विभागात एकूण किती टक्के प्रतिनिधित्व आहे हे सांगतानी त्यांनी १०० नोकऱ्यात मराठ्यांना किती टक्के नोकऱ्या आहे हे सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की एकूण १०० पैकी नव्हे ४८ पैकी किती टक्के जागेत मराठा प्रतिनिधित्व आहे हे रिपोर्ट मध्ये मांडायला पाहिजे होते; कारण महाराष्ट्रात १०० पैकी ५२ जागा या अनुसूचित जाती/जनजाति/ओबीसी / एसबीसी साठी राखीव आहेत; त्या अर्थे या ५२ टक्के जागावर मराठा समाज स्पर्धाच करू शकत नाही. म्हणजे मराठा स्पर्धा करू शकतील अश्या ४८ जागेवर त्यांनी स्वबळावर किती जागा पटकविल्या हे सांगायला पाहिजे होते.

    उदाहरणार्थ १०० जागे पैकी १५ जागा मराठा समाज स्वबळावर पटकावीत आहे तर १५ टक्के प्रतिनिधित्व झाले परंतु मराठे हेच प्रतिनिधित्व ४८ किंवा ५० जागेवर १५ जागा पटकावीत असेल तर त्यांचे प्रतिनिधित्व ५० मध्ये १५ तर १०० मध्ये ३० अर्थात ३० टक्के प्रतिनिधित्व झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात गाईकवड रिपोर्ट ची आकडेवारी वापरुन खालील टेबल निकालात अंतर्भूत केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पृष्ठ क्रमांक २४९ वर बोल्ड अक्षरात लिहिले आहे की When we calculate the percentage of Maratha representation out of the open category filled post, percentage comes out to 33.23 percent. अर्थात जेव्हा आम्ही खुल्या वर्गातील एकूण जागेतून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व मोजले तेव्हा ते ३३.२३ टक्के एवढे आले. अर्थात महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० मानल्यास खुल्या वर्गातून ३३.२३ टक्के प्रतिनिधित्व हे पर्याप्त प्रतिनिधित्व आहे. मराठा समाजाची संभाव्य लोकसंख्या ही ३० टक्के आहे; हे गायकवाड कमिशन स्वतःच त्याच्या रिपोर्टच्या अनुच्छेद २१९ मध्ये लिहिते. गायकवाड कमिशन परिच्छेद २१९ (क) मध्ये लिहिते की मराठा समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व नाही; जेव्हा की मंडल अथवा इंदिरा साहणी केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पर्याप्त प्रतिनिधित्व म्हणजे लोकसंख्या निहाय प्रतिनिधित्व नव्हे; तर त्याचा अर्थ पुरेसे प्रतिनिधित्व असा लावावा. ओबीसी वर्गाची लोकसंख्या ५२ टक्के असताना इंदिरा साहणी केस ने आरक्षणास ५० टक्के मर्यादा लाऊन ओबीसी वर्गास फक्त २७ टक्के आरक्षण दिले .. अर्थात ५२ टक्के वर्गाला २७ टक्के हे पर्याप्त वा पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे असे समजावे. पर्याप्त प्रतिनिधित्व चा अर्थ लोकसंख्या निहाय आरक्षण करायचे झाल्यास ओबीसी व मराठा वर्गाने एकत्रित येऊन नाचीयपपण कमिटीच्या सिफरशी केंद्र सरकारला लागू करण्यास बाध्य करावे. आणि जाती निहाय आरक्षण लागू करायचे झाल्यास जातीय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारला बाध्य करावे लागेल.

    सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणा नकरताना गाईकवड रिपोर्ट च्या आधारे खालील टेबल निकालात पुरावे म्हणून जोडले आहे; मराठा युवकाणी हयाचा नीट अभ्यास करावा.

टेबल १: मराठ्यांचे लोकसेवा आयोगतील प्रतिनिधित्व

    सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणत : जो समाज स्वबळावर खुल्या वर्गातून लोकसेवेतील एवढ्या जागा पटकवितो; त्याच्यासाठी खरे तर ही अभिमानाची बाब आहे. कुठल्या ही परिस्थितीत मराठ्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे म्हणत येणार नाही.

टेबल २: मराठा वर्गाचे उच्च दर्जाच्या पोस्टवर प्रतिनिधित्व

टेबल ३ : मंत्रालय कॅडर
 

    आतापर्यंत नेमण्यात आलेल्या ४ राज्य मागासवर्गीय कमिशनने आणि दोन केंद्रीय कमिशनने आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज दोन्ही कसोटीत बसंत नाही असे निदर्शनात आणून दिलेले आहे; त्यामुळे हे दुखद असले तरी खरे आहे; हे मराठा युवकांनी समजून घेतले पाहिजे. हे मांडत असताना मराठा समाज आर्थिक मागासलेला आहे या विषयी दुमत नाही. मराठा समाज गरीब असल्यामुळे सामाजिक मागसलेपणातून आरक्षण घेऊ शकत नाही ; त्यामुळे मराठा समाज आर्थिक मागसवर्गीयसाठि असलेल्या दहा टककयात आपले वेगळे आरक्षण मागू शकतो; वा आर्थिक आरक्षण १० टक्के पासून २५ टक्के करण्याचे संविधान संशोधन करून आपला वाढीव हिस्सा मागू शकतो. हाच आज मितीस लोकसंखाय निहाय आरक्षण मिळविण्याचा दूसरा उपाय आहे. इंदिरा साहणी केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीना २७ टक्के आरक्षण दिले आणि संपूर्ण २७ टक्के आरक्षणाला क्रिमी लेयर लावला; मग हाच न्याय संपूर्ण खुल्या वर्गा च्या जागासाठी का नाही ? कमीत कमी खुल्या वर्गातील ५० पैकी २५ टक्के आरक्षण गरिबांसाठी का नाही ? आणि ओबीसी वर्गाच्या केंद्रीय स्तरावर आजमितीस फक्त १२ ते १३ टक्के प्रथम व द्वितीय श्रेणी जागा भरल्या आहेत मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ३० वर्षानंतर ही स्थिती आहे. मग येथे संपूर्ण २७ टक्के जागासाठी क्रिमी लेयर का ? १४ टक्के जागा क्रिमी लेयर मध्ये आणि उर्वरित १३ टक्के सर्व ओबीसीसाठी खुल्या केल्यासच ओबीसी २७ टक्के पर्यन्त पोहोचू शकतील. या सर्वांवर उपाय म्हणजे नाचीयपपण रिपोर्ट लागू करणे हा आहे; हे आधीच मी मांडले आहे.

    नाचीयपपण रिपोर्ट च्या ४ महत्वाच्या सिफरशी खालीलप्रमाणे .

    १. आरक्षणास असलेली ५० टक्के मर्यादा हटविण्यात यावी.

    २. ओबीसी वर्गाचा क्रिमी लेयर हटविण्यात यावा.

    ३. ओबीसी ना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे.

    ४. सर्वच क्षेत्रात अगदी सुपर स्पेशलायजेशन क्षेत्रात ही आरक्षण असावे.

    मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणारे काही अभ्यासक काही शेकडो वर्ष मागे जाऊन मराठा हे शूद्र होते आणि म्हणून ते ओबीसी आहेत असा निष्कर्ष काढतात; त्यांनी आता समजून घेतले पाहिजे की त्या सर्व गोष्टी आता इतिहास झालेल्या आहेत; शाहू महाराजांनी कोल्हापूर राज्यात मराठ्याना आरक्षण दिले होते; हा इतिहास खरा आहे; परंतु जातीच्या उतरंडीत मराठा वर असल्यामुळे त्यांनी त्याचा लाभ जास्त घेतला आणि त्यामुळे तो समाज सामाजिक मागासलेला राहिला नाही; एव्हाना महाराष्ट्राचे मराठा नेतृत्व हे जास्त करून पश्चिम महाराष्ट्रातूनच येते; हा शाहू महाराजांच्या आरक्षण धोरणाचाच विजय आहे. पन आजमितीस संवैधानिक व्यवस्थेत आम्हा सर्वांची ओळख भारतीय नागरिक आहे; भूतकाळातील चुकांची आरक्षण धोरणा द्वारे दुरुस्ती करण्यासाठी संवैधानिक पद्धतीने आलेले कमिशन चे रिपोर्ट आम्ही समजून घेतले पाहिजे. मागासवर्गीय आयोगास फक्त आरक्षणात जाती टाकण्याचे नव्हे; तर प्रगत जाती काढण्याचे अधिकार सुद्धा आहे; त्यामुळे प्रत्येक दहा वर्षात जातीय जनगणना झाली पाहिजे; जेणेकरून आयोग जाती अंतर्भूत करणे व जाती आरक्षणातून बाहेर काढणे दोन्ही काम चोख करू शकतील; आणि तो एक दिवस येईल की या देशात एक ही जात आरक्षणात नसेल आणि भारतीय संविधानास अभिप्रेत सामाजिक समानता देशात निर्माण झाली असेल. जय भारत जय संविधान.

     (लेखक - प्रदीप ढोबळे हे ओबीसी सेवासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. प्रतिक्रिया : ९८२०३५०७५८, PGDHOBLEY@gmail.com)