नागपुर शहर में ओबीसी समाज के बीच मराठा आरक्षण विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में राज्य सरकार के विवादास्पद शासन निर्णय (जीआर) के खिलाफ याचिका दाखिल की है। यह जीआर मराठा समाज को कुणबी प्रमाणपत्र देकर ओबीसी आरक्षण में 'शॉर्टकट'

दहा ओबीसी संघटनांचा लढ्याचा निर्धार      भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एक नवी चळवळ उसळून आली असून, शासनाच्या नकारात्मक भूमिका आणि ओबीसींना दुय्यम वागणूक देणाऱ्या नेत्यांच्या पर्दाफाशासाठी दहा हून अधिक समविचारी संघटनांनी एकत्र येऊन 'ओबीसी संघर्ष समिती'ची स्थापना केली आहे. ९ सप्टेंबर

     जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा शहरात बारी समाजाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी एक महत्वाचा पाऊल उचलण्यात आले असून, अखिल भारतीय बारी समाज महासंघाने नायब तहसीलदार अनिल पाटील यांना निवेदन सादर केले आहे. हे निवेदन संत रूपलाल महाराज राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्थापनेसह संत रूपलाल महाराज आर्थिक विकास

    बीड जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या सामाजिक आणि राजकीय तणावाने आता जीवघेणे रूप धारण केले आहे. आंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर गावात निवृत्ती पांडुरंग यादव (५५) यांनी ओबीसी आरक्षण संपल्यामुळे नातवाला नोकरी लागणार नाही, या नैराश्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना जिल्ह्यातील

     नागपूर शहरातील ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून असंतोषाची लाट उसळून आली असून, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने राज्य सरकारच्या नवीन अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कायदेशीर आव्हान दिले आहे. गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोर्चाचे नेते नितीन चौधरी यांनी