महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून असंतोषाची लाट उसळून आली असून, राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणात 'शॉर्टकट'ने समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नावर तीव्र टीका होत आहे. नितीन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने आणि इतर ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या या शासन निर्णयाला (जीआर) अवैध आणि ओबीसी हक्कांवर अतिक्रमण करणारा घोषित करत, न्यायालयीन निकाल लागेपर्यंत मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्र वितरण ताबडतोब थांबविण्याची मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्फत मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याच्या या प्रक्रियेला 'ओबीसीकरणाची लाडकी योजना' ही संज्ञा देत, सरकारने ओबीसी प्रवर्गाची पूर्ती वाट लावण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे आरोप केले आहेत. हे प्रमाणपत्र वितरण एका मराठा मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले असून, ते ओबीसी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते होणे अपेक्षित होते, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. जुन्या नोंदींवर आधारित प्रमाणपत्र वाटप करायचे असतील तर नवा जीआर कशासाठी काढला, असा सवाल उपस्थित करत, यात गोलमाल असल्याचे सांगितले जात आहे. मराठवाड्यातील ही प्रक्रिया जात प्रमाणपत्राला सरकारी पुरस्कार वाटपासारखा सोहळा बनवत असून, काही प्रमाणपत्रांमध्ये मुस्लिम आणि ब्राह्मण व्यक्तींची नावे दिसत आहेत, ज्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा दुरुपयोग होत असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात उद्या राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात येणार असून, यापूर्वी पंतप्रधान, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री आणि राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाकडे ८ सप्टेंबरला तक्रार देण्यात आली आहे. ही मागणी ओबीसी समाजाच्या लढ्यात एक नवीन टप्पा असून, मराठा आरक्षण वादाने ओबीसी हक्कांना धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. नागपुरातून सुरू झालेल्या या आवाजाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ओबीसी समाजाला एकजुटीने उभे करण्याची शक्यता वाढली आहे.

     या विवादाची मुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या जटिल इतिहासात आहेत, ज्यात मराठा समाजाने (राज्यातील ३०% लोकसंख्या) दीर्घकाळ आंदोलने करून १६% आरक्षणाची मागणी केली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये ते रद्द ठरवले. त्यानंतर २०२४ मध्ये राज्य सरकारने १०% आर्थिक आरक्षणाची तरतूद केली, पण आता कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी कोट्यात (१९%) घुसखोरीचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. हे प्रमाणपत्र १९१८ च्या हैदराबाद गॅझेटवर आधारित असून, त्यात मराठा-कुणबी नोंदी दाखवल्या जातात. मात्र, ओबीसी नेत्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, जुन्या नोंदी असतील तर नवा जीआर कशासाठी? उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मराठा व्यक्तींना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले, जे ओबीसी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते होणे योग्य झाले असते. हे वाटप 'कुणबीकरणाची लाडकी योजना' सारखे झाले असून, लाभार्थींची नावे पाहता कुणबी ही जात नसून, एखादी टोपी सारखी वाटतेय, असा उपहास करण्यात आला. काही प्रमाणपत्रांमध्ये मुस्लिम आणि ब्राह्मण नावे दिसत असल्याने, ओबीसी आरक्षणाचा दुरुपयोग होत असल्याचे सांगितले जात आहे. नितीन चौधरी, मुख्य संयोजक, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा यांनी म्हटले की, "सरकारने कानूनी प्रक्रिया आणि वंशावली तपासणीकडे दुर्लक्ष करून मराठा समाजाला शॉर्टकट ओबीसीकरणाचा अवैध रस्ता दिला आहे. हे मंडल आयोगाच्या शिफारशींचा अपमान आहे. ओबीसी आरक्षण सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणावर आधारित आहे, राजकीय दबावावर नाही." चौधरी यांनी पुढे सांगितले की, जुन्या नोंदी असतील तर नवा जीआर कशासाठी काढला? यात गोलमाल असल्याचे स्पष्ट आहे आणि हा पडताळणीचा विषय आहे. मराठवाड्यातील प्रमाणपत्र वितरण न्यायालयीन निकाल लागेपर्यंत थांबविण्याची मागणी करत, त्यांनी म्हटले की, अन्यथा ओबीसी समाजाच्या युवकांचे भविष्य धोक्यात येईल.

     या मागणीमुळे ओबीसी समाजात जागृती निर्माण होत असून, विविध संघटनांनी संयुक्तपणे पावले उचलली आहेत. उद्या राज्यपालांकडे तक्रार सादर करण्यात येणार असून, यापूर्वी ८ सप्टेंबरला पंतप्रधान, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री आणि राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाकडे तक्रार देण्यात आली आहे. निवेदकांमध्ये नितीन चौधरी (मुख्य संयोजक), भूषण दडवे, गीताताई महाले, नारायण चिंचोणे, अरुण पाटमासे, संजय भोगे, शमीउल्ला छवारे, नक्बी पटेल, डॉ. अरुण वराडे, तुषार पेंढारकर यांचा समावेश आहे. हे नेते ओबीसी समाजाच्या विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करत असून, त्यांनी एकत्र येऊन हा लढा उभा केला आहे. डॉ. अरुण वराडे यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील ओबीसी आरक्षणावर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा केली, तर तुषार पेंढारकर यांनी युवकांच्या भूमिकेवर भर देऊन सांगितले की, "हे प्रमाणपत्र वितरण ओबीसी युवकांना नोकरी आणि शिक्षणात मागे टाकेल. आम्ही न्यायालयात आणि रस्त्यावर लढू." संजय भोगे यांनी शेतकरी ओबीसी घटकांच्या आर्थिक अडचणींवर बोलत म्हटले की, "मराठवाड्यात शेतकरी ओबीसी कुटुंबे आधीच कर्जबाजारी आहेत, आरक्षण गमावले तर काय होईल?" ही तक्रार राज्यपालांकडे सादर करण्यासाठी तयारी सुरू असून, ती ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक ठरेल. नागपुरातून सुरू झालेल्या या मोहिमेने मराठवाडा आणि विदर्भातील ओबीसी कार्यकर्त्यांना प्रेरित केले असून, भविष्यात मोर्चे आणि सभा आयोजित होण्याची शक्यता आहे.

     महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाची पार्श्वभूमी या घटनांना अधिक गंभीर बनवते. मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर (२०१८) ओबीसींनी सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळवले, पण नवीन जीआरने पुन्हा तणाव निर्माण केला आहे. ओबीसी नेत्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, जुन्या नोंदी असतील तर नवा जीआर कशासाठी? हे वाटप जात प्रमाणपत्राला सरकारी पुरस्कार वाटपासारखे सोहळा बनवत असून, त्यात मुस्लिम आणि ब्राह्मण नावे दिसत असल्याने दुरुपयोगाचा संशय आहे. छगन भुजबळ यांसारखे नेतेही सरकारला इशारा देत असून, न्यायालयीन निकाल लागेपर्यंत प्रमाणपत्र वितरण थांबविण्याची मागणी करत आहेत. ही मागणी ओबीसी समाजाच्या लढ्यात एक नवीन टप्पा असून, मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील संवादाची गरज अधोरेखित झाली आहे. जर सरकारने कारवाई केली नाही तर, ओबीसी नेते आंदोलनाचा मार्ग अवलंबतील आणि हा वाद विधानसभा निवडणुकीला प्रभावित करेल. ओबीसी युवक, जे नोकरी आणि शिक्षणासाठी संघर्ष करत आहेत, या लढ्याचे केंद्रबिंदू आहेत आणि त्यांची आवाज अनसुनी राहू नये.