दहा ओबीसी संघटनांचा लढ्याचा निर्धार

     भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी एक नवी चळवळ उसळून आली असून, शासनाच्या नकारात्मक भूमिका आणि ओबीसींना दुय्यम वागणूक देणाऱ्या नेत्यांच्या पर्दाफाशासाठी दहा हून अधिक समविचारी संघटनांनी एकत्र येऊन 'ओबीसी संघर्ष समिती'ची स्थापना केली आहे. ९ सप्टेंबर रोजी शहरातील ऑफिसर्स क्लब येथे आयोजित मार्गदर्शन आणि आवाहन सभेत जिल्हाभरातून कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून, ही सभा केवळ संघटनात्मक घटना नव्हती, तर ओबीसी समाजाच्या लढ्यातील एक नवीन अध्यायाचा प्रारंभ ठरली. या समितीमार्फत गावागावांत जनजागृती करून ओबीसीविरोधी शक्तींना प्रत्युत्तर देण्यात येईल, तर ओबीसी हक्कांसाठी न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील आंदोलनांचे वेळापत्रक आखण्यात येईल. जे जनप्रतिनिधी ओबीसींना दुय्यम मानत मराठा समाजासाठीच आवाज देतात, त्यांचा पर्दाफाश जनतेसमोर केला जाईल, अशी ठाम भूमिका सभेत घेण्यात आली. ही चळवळ ओबीसी समाजाच्या सामाजिक न्यायाच्या लढ्यातील एक महत्वाचा टप्पा असून, भंडारा जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाला एकजुटीने उभे करण्याचा प्रयत्न आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर ओबीसींना मिळालेल्या २७% आरक्षणावर (महाराष्ट्रात १९%) होणाऱ्या अतिक्रमणाविरुद्ध हा लढा असून, शासनाच्या धोरणांमुळे ओबीसी युवकांचे भविष्य धोक्यात येत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. या सभेने भंडारा जिल्ह्यातील ओबीसी समाजात उत्साह निर्माण झाला असून, ती विदर्भातील इतर ओबीसी संघटनांसाठी प्रेरणास्रोत ठरेल.

     सभेचे आयोजन अत्यंत योजनेनुसार करण्यात आले होते, ज्यात मार्गदर्शन आणि आवाहनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या वर्तमान आव्हानांवर चर्चा झाली. ओबीसी युवा अधिकार मंचचे संयोजक उमेश कोर्राम हे मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते, ज्यांनी पुढील संघर्षाची दिशा स्पष्ट केली. कोर्राम यांनी सांगितले की, "ओबीसी समाजावर होणारा अन्याय आणि शासनाची नकारात्मक भूमिका सहन केली जाणार नाही. दिशाभूल करणाऱ्या नेत्यांचा पर्दाफाश करून ओबीसींच्या हक्कांसाठी मोठे आंदोलन उभे राहील." त्यांनी पुढे सांगितले की, या समितीमार्फत गावागावांत जाऊन जनजागृती केली जाईल, ज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, मंडल आयोगाच्या शिफारशी आणि सध्याच्या धोरणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची माहिती दिली जाईल. कोर्राम यांनी ओबीसी हक्कांसाठीचे आंदोलन आणखी व्यापक करण्याचा निर्धार व्यक्त केला, ज्यात महिलांचा आणि युवकांचा विशेष सहभाग असावा. या सभेत उपस्थित कार्यकर्त्यांनी कोर्राम यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले असून, त्यांनी ओबीसी समाजाला एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन केले. ही सभा केवळ चर्चेची नव्हती, तर कृती आराखड्याचा पाया घालणारी होती, ज्यात आंदोलनांचे वेळापत्रक आणि जनजागृती मोहिमेची रणनीती ठरविण्यात आली. भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ३५% असून, या चळवळीमुळे त्यांना राजकीय आणि सामाजिक बळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

     संघर्ष समितीत दहा हून अधिक संघटनांचा व्यापक सहभाग असल्याने लढ्याला मजबुती मिळाली आहे. यात ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी जनगणना परिषद, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, सुवर्णकार महासंघ, नामदेव शिंपी महासंघ, महात्मा फुले समता परिषद, युथ फॉर सोशल जस्टिस, एकलव्य सेना, महात्मा फुले मित्र मंडळ, कोहळी महासंघ यांचा प्रमुख समावेश आहे. या संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते एकत्र येऊन समितीची स्थापना केली असून, प्रत्येक संघटनेने ओबीसी हक्कांसाठीचा आपला अनुभव सामायिक केला. उदाहरणार्थ, महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अडथळ्यांवर चर्चा केली, तर एकलव्य सेनेच्या युवकांनी रस्त्यावरील आंदोलनाची तयारी दाखवली. या एकजुटीमुळे समितीला व्यापक पाठबळ मिळाले असून, ती केवळ भंडारा जिल्ह्यापुरती मर्यादित न राहता विदर्भातील इतर जिल्ह्यांपर्यंत पसरेल अशी शक्यता आहे. समितीने ओबीसीविरोधी शक्तींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई आणि रस्त्यावरील मोर्च्यांचे वेळापत्रक ठरवण्याचा निर्णय घेतला असून, पहिल्या टप्प्यात जनजागृती मोहिम सुरू होईल. ही समिती ओबीसी समाजाच्या विविध घटकांना एकत्र आणणारी असून, त्यामुळे लढा अधिक प्रभावी होईल.

     सभेत समितीचे प्रमुख संयोजक म्हणून डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, रोशन उरकुडे, सुभाष उके, राजकुमार लांजेवार, श्रीकांत म्हस्के, स्वप्नील दाभाडे, कार्तिक स्वामी मेश्राम यांची एकमताने निवड करण्यात आली. ही निवड सर्वसमावेशक असून, समितीत सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, ज्यात युवक, महिला आणि ज्येष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. डॉ. सार्वे यांनी सांगितले की, "ही समिती ओबीसी समाजाच्या हक्कांसाठी लढेल आणि शासनाच्या अन्यायकारक धोरणांना आव्हान देईल." रोशन उरकुडे यांनी युवकांच्या भूमिकेवर भर देऊन सांगितले की, "ओबीसी युवकांना आरक्षण आणि शिक्षणाच्या संधी मिळवून देण्यासाठी आम्ही झुंज देऊ." ही निवड एकमताने झाल्याने समितीला आतील एकजूट मिळाली असून, ती भविष्यातील आंदोलनांसाठी मजबूत पाया ठरेल. समितीने पहिल्या महिन्यात जनजागृती मोहिम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यात ओबीसी आरक्षणाच्या महत्त्वावर व्याख्याने आणि सभा आयोजित केल्या जातील.

     सभेला ज्येष्ठांसह तरुणांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता, ज्यामुळे ती अधिक वैभवशाली झाली. यात ज्येष्ठ कार्यकर्ते वामनराव गोंधुळे, माधवराव भोयर, वामनराव वझाळे, भगीरथ धोटे, के. झेड. शेंडे, मनोहर बारस्कर, केशव शेंडे, संजय आजबले, नरेश बेंदेवार, डॉ. मुकेश पुडके, ईश्वर निकुळे, संजीव बोरकर, गोपाल सेलोकर, डॉ. अविनाश नान्हे, अजाबराव चिचामे यांच्यासह विविध सामाजिक क्षेत्रातील अनुभवी नेते, महिला कार्यकर्त्या आणि तरुणांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. गोंधुळे यांनी ओबीसी समाजाच्या ऐतिहासिक संघर्षाचा उल्लेख करत सांगितले की, "मंडल आयोगानंतरही ओबीसींना न्याय मिळवावा लागला, आता पुन्हा लढा उभा राहिला आहे." डॉ. नान्हे यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील ओबीसी प्रतिनिधित्वावर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा केली, तर महिला कार्यकर्त्यांनी आरक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला. तरुण कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या सभेला सुमारे ३०० हून अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते, ज्यामुळे ती ओबीसी समाजाच्या एकजुटीचे प्रतीक ठरली. ही सभा केवळ स्थापनेची नव्हती, तर व्यापक चळवळीच्या प्रारंभाचा शंखनाद ठरली असून, भंडारा जिल्ह्यात तिची चर्चा होत आहे. या चळवळीमुळे ओबीसी समाजाला राजकीय बळ मिळेल आणि शासनावर दबाव येईल.