सीएम ने सवर्णों के आरक्षण पर कोर्ट के फैसले का किया स्वागत सही आरक्षण के लिए देश में जातीय जनगणना की आवश्यकता     पटना - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आरक्षण की सीमा जो 50 प्रतिशत की है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग को भी उनकी आबादी- के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए । इसके लिए जरूरी है

     सामान्यतः सर्व समाज अगर माणसे कालप्रवाहाप्रमाणे जाण्यात धन्यता मानतात आणि यातच आपला मोठेपणा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, जगाच्या इतिहासात अशा काही अद्वितीय व्यक्ती जन्माला येतात की त्या सबंध कालचक्रालाच आपल्या कल्पनेप्रमाणे गती देतात. यातच त्यांचे मोठेपण सामावलेले असते आणि हे विचार

मनस्ताप • निर्वाह भत्त्याची घोषणा हवेतच : दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप      गोंदिया - ओबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकल्याने व शहरात राहण्याची इतर सोय नसल्याने शिक्षणापासून वंचित आहेत. वसतिगृहाची घोषणा करूनही शासनाने अद्यापही भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृह सुरू

     गोंदिया - महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायमूर्ती व आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष चंद्रलाल मेश्राम यांची १८ नोव्हेंबरला गोंदियाच्या विश्रामगृहात भेट घेत ओबीसी अधिकार मंच, ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी व्हीजेएनटी, एसबीसी समन्वय समिती व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने ओबीसींची जातनिहाय

    शेगाव -शिक्षणात सुधारणा नाही वंचिताना शिक्षण नाही अशात साखर शाळाची गरज काय आमच्या मुलांनी उसतोडणी करूच नये यासाटी काम व्हायला हवे. केवळ ओबीसींचीच नव्हे तर सर्वच धर्म जातींतील सर्वाची सम्रग जनगणना करण्यात यावी. जातगणनेशिवाय आमचा विकास शक्य नाही हे सर्वच राजकीय नेते कार्यकर्त्यांनी पक्षभेद विसरून