बुलढाणा २२ ऑक्टोबर : राज्यातील २० पट पेक्षा कमी संख्या असलेल्या शाळा समायोजित करण्याची कार्यवाही थांबविण्यात यावी, अशी मागणी ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाच्यावतीने २१ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठवण्यात आले. महाराष्ट्र हे शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर व प्रगत राज्य म्हणून देशात ओळखले जाते. राज्यात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील विविध नामवंत शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया आहे. असे असताना शिक्षण आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे व शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याकडून राज्यातील जिल्हा परिषदेमार्फत चालविल्या जाणा-या ० ते २० च्या दरम्यान विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन करून त्या शाळा बंद करण्याबाबत कार्यवाही जिल्हा परिषद स्तरावर सुरु आहे. जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी लहान वयोगटातील (६ ते १४ वर्ष) असतात. त्यामुळे त्यांना इतरत्र शाळेत जाणे शक्य होणार
नाही. तथापि अशा शाळा बंद केल्यास त्याचा परिणाम गाव, वस्ती, तांडा, पाडा येथील लहान मुलांच्या शिक्षणावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी असे विद्यार्थी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू शकतात. तरी शिक्षण विभागाने ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याबाबत सुरु केलेली कार्यवाही तत्काळ थांबविण्याबाबत संबंधितांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर पवार, उपाध्यक्ष गजानन मोतेकर, सचिव अनिल हिस्सल, अनिल पवार यांची उपस्थिती होती.