सध्या सर्व ओबीसी समाजाला  भेडसवणारा एकच प्रश्न म्हणजे बोगस ओबीसी साठी आरक्षण, ओबीसी शिष्यवृतती, जात पडताळणी समस्या, उद्योग व्यवसायातील समस्य. शैक्षणीक समस्या इ. अनेक प्रकारच्या आणि अतिशय महत्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजावर लादलेली क्रिमिलेअरची अट. आणि ती रद्द झाली पाहिजे. सध्या तरतुदीनुसार फक्त एस सी, एस टी कॅटेगिरींनाच पदन्नोतीत आरक्षण दिले आहे. ओबीसीतील पदन्नोतीत आरक्षण नाही. कोणत्याही सर्वांगात निर्माण झालेल्या अथवा रिकाम्या झालेल्या जागा भरताना 50% जागा सरळ सेवा भरतीने व 50% जागा भरताना   जागापदन्नोतीने भरल्या जतात. परंतु आबीसींना प्रमोशन मध्ये राखीव जागा नसल्याने त्यांना पुढील पदावर जाण्यासाठी उच्च जातीयांशी स्पर्धा करावी लागते. तसेच 50 % जागा प्रमोशनने भरल्यामुळे व तेथे ओबीसी नसल्यामुळे ओबीसींना रिझर्वेशन अर्थेच अमलात येते. म्हणजे महाराष्ट्रात ओबीसींना 19% च रिझर्वेशन आहे. मात्र तेही फक्त कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात मात्र ते 13 ते 14 टक्के च अमलात येते. म्हणुन ओबीसी जातींच्या कर्मचारी व अधीकार्‍यांनासुद्धा प्रमोशन मध्ये राखीव जागा मिळायला पाहिजे.

    यासाठी आपण सर्व ओबीसीनी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. आपल्या व्यवस्था पविर्तनासाठी एकत्र यावेच लागणार त्यावरच आपले व आपल्या पुढील पिढीचे भविष्य अवलंबून आहे. 

    महात्मा ज्योतीबा फुले, छत्रपती शाहु महाराज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या थोर पुरूषांनी कुठलाही जातीभेद न मानता आपले सर्व आयुष्य तळागाळातील गोर गरीब जनतेसाठी वाहून घेतले आर्थीक दृष्ट्या व शिक्षण पासुन वंचीत असलेल्या समाजााठी होईल यासाठी अतोनात प्रयत्न केले.

    स्वातंत्र्यानंतर या देशाला एकसंघ एक माळेत बांधण्याचे अतिशय कठीण काम संविधान निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अतिशय कष्टाने व मनापासुन केले. व कृती प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेत डॉ. बाबसाहेबांनी कायदे करुन पुर्ण केले. 

    महाराष्ट्र जसा विविध पैलुने नटलेला आहे. तसेच महाराष्ट्रात विविध जाती समाज धर्म ही अस्तीत्वात आहेत. प्रत्येक समाज हा उदरनिर्वाहासाठी आपल्या जातीप्रमाणे आणि कुवतीप्रमाणे व्यवसाय करीत आहे. बारा बलुतेदार आजही खेडोपाडी गावोगावी आपल्या पारंपारीक व्यवसायात मग्न आहेत परंतु त्या पैशात घरखर्च, मुलांच शिक्षण, वडिलधार्‍या मंडळीकडे देखभाल हे सर्व पुर्ण होत नसल्यामुळे नोकरीच निमित्तान शहरीभागात येण्याचे प्रमाण वढले असुन त्यामुळे हळू हळू आपले व्यवसाय बंद पडत आहेत. त्याला अजुन एक कारण म्हणजे आपली आर्थीक परिस्थिती यामुळे शिक्षणही पुर्ण होत नाही.

    आजपर्यंत आपल्या देशात अनेक अयोग नेमण्यात आले ओबीसींसाठी आरक्षण अनेक सवलती प्रशिक्षणामध्ये, नोकर्‍यांमध्ये राजकारणात परंतु त्याचा फायदा आपण उठवू शकत नाही. स्वातंत्र्य मिळण्या अगोदर पासुन ओबीसी समाज हा ब्राह्मण व मराठा या दोन समाजाच्या दबावा खाली वावरत आहे. त्यामुळेच आपली प्रगती होत नाही हे सत्य नाकारता येत नाही. अनेक जाती अनेक संघटना त्यामुुळे आपली एकता तुटलेली आहे. याचाच फायदा इतरजण घेत आहेत. आणि त्यातुन मराठा - कुणबी ही नवीन जात निर्माण करूण खर्‍या ओबीसींवर अन्याय होत आहे.

    ओबीसी समाजाला शिक्षणाचे महत्व पटलेले आहे. परंतु म्हणावे तेवढे परिवर्तन झालेली नाही. आजही महाराष्ट्रातील अनेक खेडोपाडी, गावोगावी याठिकाणी परिस्थितीमुळे मुले-मुली उच्च शिक्षण घेवु शकत नाही. आजही 70 जनता दारिद्य रेषेखाली जीवण जगत आहे. दोनवेळचे पुरेसे जेवण त्यांना मिळत नाही. मोठ्या प्रमाणात चाललेल्या भ्रष्ट्राचारामुळे नेत्यापासुन ते साध्या शिपायापर्यंत सर्वजन पैशाशिवाय काही कामे करीत नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषन होत आहे. या होणार्‍या भ्रष्ट्राचारामुळे समाज विकास खुंटला आहे. आजही खर्‍या ओबीसींना काही राखीव जागा व सवलती मिळाल्या त्यावरही खोटे दाखले आणुन टाच आनली जात आहे. त्यामुळे आता प्रतिकार करणे गरजेचे आहे.

    एक काळ असा होता की बारा बलुतेदारां शिवाय दिवसाची सुरवात होत नव्हती परंतु आता त्याला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. म्हणजे आपले ओबीसींचे सर्व व्यवसाय मारवाडी समाजाने हस्तगत केले आहेत. आपण काहीही करू शकत नाही. कारण आपल्यातच एकी नाही. त्यामुळे आपले महत्व कमी झाले आहे.

    शिवाजी महाराजांच्या काळात किल्ले बांधणारे कोण ? ढाल, तलवारी, भाले ही शस्त्रे तयार करणारे कोण ? हे सर्व आपले बारा बलतेदारच होते ना ? दिवसभरात अशी एकही गोष्ट नाही की त्याला बारा बलुतेदारांचा संबंध नाही खंत एकच वाटते की आपण एकत्र नाही आणि त्याचाच फायदा हे राजकारणी घेत आहेत. कुठल्याही गोष्टीसाठी आपल्याला संघर्षच करावा लागत आहे. मराठा - कुणबींचे खोटे दाखले आणुन खर्‍या ओबीसींवर अन्याय होत आहे. एरव्ही ही मंडळी 96 कुळी मराठा असल्याचा आव आणतात आणि निवडणुका आल्या की जात बदलतात कुणबी होतात.  अशाप्रकारे आपल्यावर अन्याय होतो. ओबीसींचा अर्थ आर्थीक दृष्ट्या मागास असा होतो. पण वस्तुस्थिती वेगळीच धनवान लोकच ओबीसींच्या आरक्षणावर कब्जा करतात. पैशाच्या जोरावर खोटे दाखले मिळवतात आणि खर्‍या ओबीसींवर अन्याय करतात. अता वेळ आली आहे संघर्ष करण्याची सर्व ठिकाणी चळवळ उभी करूण संघटनात्मक बांधनी करण्याची. जेंव्हा आपली शक्ती त्यांना दाखवू तेंव्हाच आपल्याला न्याय मिळु शकेल.

    शासकीय संस्था उद्योग, कंपन्या यात ओबीसींना आरक्षण आहे. पण सर्व सार्वजनीक संस्था, उद्योग याचे खाजगीकरण जागतिकीकरण करणे चालू आहे. यात आरक्षण नसेल तर तो ओबीसीवर अन्यायच आहे. ओबीसी समाज हा स्वत:ला फार कमी लेखतो आपण अल्पसंख्यांक आहोत आपल्या मागे पाठबळ नाही असा समज त्यांनी करूण घेतलेला आहे. त्यामुळे ओबीसींचे एखादे आंदोलन असेल तर त्यात ओबीसी जाती सहभागी होत नाही हे आपले दुर्देव आहे. ओबीसी समज हा अनेक राजकीय पक्षात विखुरलेला आहे.

    ओबीसी समाज संघटीत नाही आणि जागृतही नाही आजपर्यंत सर्व ओबीसी समाजाला एकत्र घेवुन जाणरे नेतृत्व आपल्याला मिळाले नाही. सर्व ओबीसी जातीचे संघटन जर एकत्र झाले तर एक नवीन राजकीय पक्ष स्थापन होऊ शकतो. आणी सत्ताही हस्तगत करू शकतो पण हे केव्हा ? जेव्हा आपण सर्व एकत्र येऊ तेव्हा. आणि जर एकत्र आले तर विधानसभा, विधानपरिषद लोकसभा, राज्यसभा, महामंडळे या ठिकाणी आपल्याला आरक्षण रूपाने सत्ताही मिळेल यात शंकाच नाही.

    तसे पाहिले तर डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारानुसार देशात, सामाजीक एकात्मतेसाठी, जाती निर्मुलनाची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्वांनी एकत्र यायला हवे.