देशाची खरी ताकद बहुसंख्य ओबीसी लोकसंख्येत आहे या देशाच्या मुख्य प्रवाहात 85% मागासवर्ग यावा यासाठी केंद्र शासनाने नचिअप्पन रिपोर्ट शासनाला सादर केला. परंतु हा रिपोर्ट सर्व पक्षीय असलेल्या क्षत्रिय व ब्राह्मण समाजाने गुंडाळुन ठेवला. हा रिपोर्ट काय आहे. याची साधी माहितीही दिली नाही. काँग्रेस प्रणीत व भाजपा शासनाने तोंडावर बोट ठेवले आहे. कारण हा रिपोर्ट म्हणजे लोकशाहीचा गाभा आहे.  हा रिपोर्ट म्हणजे क्षत्रीय व ब्राह्मण समाजाच्या मक्तेदारीला लगाम आहे. या देशाच्या मक्तेदारीला लगाम आहे. केरळ मधील, नचिअप्पन यांनी या देशाच्या समाज रचनेचा अभ्यास केला. अशा काही जाती आहेत त्या जातीचे आजही खासदार, आमदार स्थानीक स्वराज्य संस्थेत ही प्रतिनिधी स्वातंत्र्य मिळुन ही सापडत नाहीत. त्या समाजाचा लोकसंख्येप्रमाणे राजकीय सामाजीक विकास झाला नाही. या देशाचा पैसा जो विकासाठी खर्च होतो तो पैसा या समाजाला मिळाला नाही हे वास्तव नचिअप्पन रिपोर्टमध्ये मांडले गेले आहेत. त्यांनी ज्या शिफारशी केल्यात त्याप्रमाणे प्रथम सर्व जातीची जातवर जनगणना करावी आणि त्या त्या जातीची खरी लोकसंख्या समोर आणावी. यातून मिळालेल्या माहिती द्वारे या देशाच्या विकासाचे समान वाटप करावे लोकसंख्या प्रमाणात खासदार आमदार व स्थानीक संस्थेत राखीव जागा असाव्यात. मराठा - कुणबी ही जात महाराष्ट्रात असेल तर त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना त्यांचा वाटा मिळालाच पाहिजे. कारण या जातीवर होणारा अन्याय यातुनच दुर होईल. कारण दुसर्‍याच्या ताटातील पळवून कोणाचाच विकास होणार नाही कारण उद्याच्या विनाशाची ही नांदी असेल, कारण आमचा हा उद्रेक कोणी टाळु शकत नाही. या देशाचा इतिहास बारकाईने पाहिला तर खर्‍या ओबीसींनी अशा मंडळींना संपवलेले आहे. हे सत्य आहे. कारण या देशाच्या इतिहासात हे स्पष्ट होते.

    स्वातंत्र्यानंतर या देशाला एकसंघ एका माळेत बांधण्याचे अत्यंत कठीण काम संविधान निर्माते विश्वरत्न डॉ. बाासाहब आंबेडकर यांनी केले. कोणतेही सामाजीक संरक्षण नसलेल्या लोकांसाठी बाबासाहेबांपुर्वी महात्मा ज्योतीबा फुले, राजर्षी शाहु महाराजांनी खुप कार्य केले. त्यांच्याच विचारांचे व कृतीचे प्रतिबिंब भारतीय राज्य घटनेत डॉ. बाबासाहेबांनी कायम करुन पुर्ण केले. मानवाचा नैसर्गीक हक्क, अधिकाराचे संरक्षण करणारी, स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्वाने देशातील सर्व नागरिकांना एक राष्ट्र संकल्पनेत बांधणारी राज्यघटना त्यांनी निर्माण केली. अर्थसत्ता, जमीनसत्ता, शिक्षण संस्था, राजसत्ता मागास दुर्बलांना ही सत्तास्थाने देण्यासाठी, सामाजीक समता निर्माण करण्यासठी प्रत्येक सत्तेत त्यांच प्रतिनिधित्व होण्यासाठी आरक्षण उपलब्ध करूण देण्यात आले. भारतीय राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमानुसार सेवाकरी वर्गासाठी 341 नुसार अस्पृशांसाठी व 342 नुसार आदिवासींसाठी हे आरक्षण लागु करूण सर्वच क्षेत्रात शिक्षण नोकर्‍या व राजसत्तेत त्यांना प्रतिनधीत्व करण्याची समान संधी दिली गेली.

    धुर्त राजकर्त्यांना माहित होते की शिक्षणा शिवाय काहीच नाही म्हणुन शेकडो पावले पुढे असलेल्यांनी प्रथम 341 व 342 चे कलम लागु केले. कारण या जाती हजारो वर्षे शिकल्याच नव्हत्या. थोडे फार शिकलेल्या 340 कलमातील जातींसाठी मात्र 1992 साल उजडावे लागले. 341 व 342 नुसार ज्या त्या जाती जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण नोकर्‍या राजसत्ता व अर्थसत्तेत वाटा मिळाला म्हणुन आज त्या जाती, जाती मधील लोकांची प्रगती झाली. सर्वच क्षेत्रात ते अधिकार पदावर आहेत. त्यांच्यापुढेही अजुन खुप अडथळे आहेत. पण या जाती आरक्षणाच्या प्रश्नावर रस्त्यावर येतात म्हणुन टिकल्या आहेत. परंतु इथल्या 340 कलमाला ओबीसी मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नाने जागा झाला आहे.