नाभीक, परीट, सुतार, लोहार, कुंभारआदी जातींवर आजपर्यंत अन्याय होत गेला. राज्यशासनाने न्या. बापट समितीची स्थापना झाल्यावर मराठ्यांना ओबीसीत घेण्याबाबत समर्थन करा असा आयोगावर दबाव आणला या समीतीने जो अहवाल दिला तो जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी केल्यास आंदोलन करणार्‍यांचे पितळ उघडे पडले, म्हणुन राज्यशासणाकडे न्या. बापट कमिशनने दिलेला अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी चार महिने दाबुन ठेवला. का केली विस्थापीत मराठ्यांची दिशाभुल ? यावरून मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रीमंडळाने आंदोलनातील अनेक मराठा सामाजातील विस्थापीत मराठ्यंची निव्वळ फसवणूक केली असे निष्पन्न झाले आहे.  शासन व आंदोलनातील म्होरके उघडे पडतील म्हणुन अहवाल मुख्यमंत्र्यांनीच स्वत: कस्टडीत ठेवला होता. अहवाल चार महिण्यानंतर जनतेसमोर मांडल्यावर सरकारचे पितळ उघडे पडलेले आहे. जर न्या . बापट यांचा अहवाल मराठ्यांना ओबीसीतील आरक्षण मिळण्याच्या बाजुने नाही तर पुढील चळवळी कायदेशी व तांत्रीक दृषट्या पुढे रेटल्या पाहिजेत साम, दाम, दंड, भेद, सत्ता, संपत्ती यावर कदापीही आरक्षण घेतले, त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ठराव घेवून राज्यातील मराठा जातींना संख्येप्रमाणे आरक्षण देण्याा ठराव शेड्युल 9  खाली राष्ट्रपती कडे केंद्र शासणाच्या मार्फत पाठवावा ही मागणी पुढे केली पाहिजे. आम्हाला आरक्षणाशी घेणे-देण आहे, ते आरक्षण ओबीसी किंवा एसटी तुन दिल काय ? आणखी वेगळे दिले जाते याच्याशी काही संबध नाही. मराठा जातीला आरक्षण मिळविण्यासाठी काही नेत्यांनी सुरू केलेल्या आरक्षण मागणीचे आम्ही यापुर्वी स्वागतच केलेले आहे. पण आत्ताच्या चळवळीतुन व मागण्यातुन आरक्षणवादी भुमिका वाटत नाही. विस्थापीत मराठ्यांना आरक्षणाच्या माध्मातुन त्यांची प्रगती व्हावी असे मनापासुन प्रस्थापीत मराठ्यांना वाटत नसुन त्यातुन कोणीतरी कोणासाठी तरी ही मागणी करूण सर्व विस्थापीत मराठा तरूणांची दिशाभुल होत आहे. हे मात्र नक्कीच ! कारण चेन्नईत सरकार काही वर्षापुर्वी 50 % च्या वर 19 %  आरक्षण वाढवुन घेवु शकते तर आपल्या राज्यात आमच्या जातीचे सरकार आहे. त्यांनी 9 सुची प्रमाणेच प्रस्ताव मराठा जातींना संख्येनुसार आरक्षण देण्यासाठी का पाठवीला नाही ?

    2004-2005 ला केंद्र शासनाने नचिअप्पन कमिटी स्थापन केली होती. या नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल लागु करण्यासाठी मागणी केल्यास मराठ्यांना आरक्षण मिळु शकते. महाराष्ट्रात मराठ्यांना राखीव जागा देताना राज्यात मराठा जातींना कोणापासुन संरक्षण हवे आहे ? की ज्यामुळे त्यांना राखीव जागेची गरज भासते. 1917 साली तत्कालीन मराठा पुढार्‍यांनी ब्राह्मणापासुन सरंक्षण हवे म्हणुन असेंब्लीच्या निवडणुकीत आरक्षण मागीतले होते. त्यांना त्या वेळी आरक्षण मिळाले. आज मराठा जातीला संरक्षणाची गरज आहे काय ? राखीव जागा एखाद्या जातीच्या विकासाठी नाहीत तर वरचढ जातीपासुन संरक्षण देण्यासाठी आहेत. हे पंजाब व हरियाना च्या हायकोर्टाने 17 डिसेंबर 2007 रोजी राखीव जागेबाबत आरक्षण संदर्भात वरील, निकाल देवुन सिद्ध केले. त्याचप्रमाणे 16 डिसेंबर 2006 ला न्या. चोपडा कमिशने दिलेल्या अहवालात म्हंटले आहे. की एखाद्या जातीच्या एकजुटीवर आक्रमकतेवर व हिंसकपणावर सामाजीक निर्णय घेतले जावु शकत नाहीत, असा निर्णय राजस्थानच्या गुजर हिंसक आंदोलनाच्या वेळी नेमलेल्या न्या. चोपडा समितीने अहवाल दिला होता.

    आजही सत्तेच्या जोरावर मराठा जातीला ओबीसीमध्ये न्या. बापटने नाकारले म्हणुन न्या. बी.पी. सराफला 27 %  आरक्षणात मराठ्यांना घेण्यासाठी मागासवर्गी आयोगच सोयीनुसार करण्यात आला. न्या. बी.पी. सराफांना अनुकुल व अपेक्षीत मराठ्यांना 27 %  आरक्षणात घेण्याच्या अटीवरच हा आयोग नेमला होता. हे यावरूण सिद्ध होते.

    अशा प्रकार एकीकडे 27% ओबीसींच्या आरक्षणावर सत्ता संपत्ती, दहशतीच्या बळावर प्रस्थापीत मराठे अतिक्रमण करीत आहेत. व दुसरीकडे आरक्षण मागणार्‍या संघटना म्हणतत 27% ओबीसींचे आरक्षण सोडुन आरक्षण मिळावे तसेच अनेक राजकीय पक्ष व ओबीसी संघटनेच हेच मत आहे. परंतु शासण व प्रस्थापीत मराठे पुन्हा ओबीसीच्या 27%  आरक्षणात मराठ्यांना प्रवेश मिळविण्यासाठी व्युहरचना करीत आहेत. यावरून पुन्हा याच सत्तेच्या जोरावर बेकायदेशीर कृत्य करूण विस्थापीत मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी वेळकाढू पणा करूण दिशाभुल करीत आहेत.

    मराठा समाज हा राजकीय, सामाजीक, आर्थीक आघाडीवर सक्षम समाज आहे. शेकडो वर्षे त्यांच्या ताब्यातया सर्व बाबी आहेत.  मोंगल, पेशवाई, इंग्रजया राजवटीत बर्‍याच गोष्टी याच समाजाच्या ताब्यात होत्या त्या आजही आहेत. गावचा कारभार हा मराठा व ब्राह्मण खांद्याला खांदा लावून चालवत होता. गाव गाड्यात कुलकर्णी व पाटील हेच समाज होते. परंतु शाहु महाराजांना महात्मा फुलेंच्या विचारसरणी मुळे ब्राह्मणांचा डाव समजला. महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक समाजाला राजाश्रय मिळाला दुर्देव असे शाहूंच्या नंतर सत्यशोधक विचार प्रणालीला ब्राह्मण व ब्राह्मणेत्तर हे वळण मिळाले या वेळी फक्त मराठा व ब्राह्मण हा वाद पेटला. पण वादात बहुजन असलेला इतर मागास या चळवळी पासुन दुर होता. किंवा तेव्हाही तो मराठा समाजाच्या विषयी साशंक होता. म्हणुन तो यापासुन दुर राहिला कदाचित दुसरे ही कारण असावे. कारण सत्यशोधक समाजाच्या पहिल्या कालखंडात इतर मागासवर्ग सामील होता. ब्राह्मण व ब्राह्मणेत्तर वाद होता तोतेव्हा चांगला पेटला होता. परंतु ही चळवळ त्या वेळच्या काँग्रस पक्षात विलीन करूण सत्यशोधक प्रणालीच संपवून टाकुण भविष्यातली बहजनांची क्षितिजे नष्ट केली. सत्यशोधक विचाराने उभे राहिलेल्या या मंडळीत ब्राह्मण राग तसाच काही काळ धुमसत होता. या धुमसण्याचा अनुभव थोडासा महात्मा गांधींच्या खुनानंतर आला. खेडोपाड्यातील ब्राह्मण समाजाची घरे सामुदाईक पणे जाळण्यात आली. ही जाळताना एक जबरदस्त कारण ही या समाजाकडे होते. गावचा पाटील मराठा जरूर होता. पण बर्‍याच लिखापडी गावचा कुलकर्णी म्हणुन ब्राह्मण समाज करीत होता. मंडळींनी बर्‍याच बाबतीत मराठ्यांना दगा दिला होता. घरे जाळताना माणसासहीत न जाळता बहुतेक ठिकाणी कागदपत्रा सहित जाळली. आणि गावोगावच्या शेकडो एकर जमीनी मराठ्यांच्या मालकीच्या सहज झाल्या. हे वास्तव विसरता येणार नाही. स्वातंत्र्याच्या सुरूवाती पासुन या मंडळींनी बहुजन ही एक वाटचाल दाखवीली ही वाटचाल फसवी आहे. याचा अनुभव त्यावेळी इतर समाजाला येत होता. इतर मागास स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी शेकडो हुतात्मा झाले. हजारो शिक्षा भोगुन आले. 

    बहुजन हिताय ही वाट सुरू करणारे राज्यकर्ते हे मराठे होते. गावची ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, आमदारकी, खासदारकी, इतर सहकारी संस्था, साखर कारखखाने याच समाजाच्या ताब्यात कुळकायदा सहकाराचे जाळे शासनाच्या विविध योजना याच समाजाचे कार्यकर्ते राबवत होते. शिक्षण सम्राट हे बहुतेक मराठा समाजचे आहेत. उघड्या बोडक्या माळावर सहकार तत्वावर साखर कारखाने उभे करणारे हे ही मराठेच आहोत.यासाठी गोरगरीब शेतकर्‍यांचे शेअर्स जमा केले. मोजता येणार नाही इतका पैसा महाराष्ट्र शासनाचा या कारखान्याला वेगवेगळ्या तर्‍हेने मिळत गेला. मदत करणारे शासनकर्ते जमात ही मराठेच त्यातील बरेचजन सहकार सम्राट आहे. तेली, माळी, धनगर, सुतार, शिंपी अशा जातीतील मंडळी यांना मतासाठी पाहिजे होती. इथे कॉग्रेस म्हणजे मराठा हे समिकरण झाले. इतर समाजाचा मुख्यमंत्री काही काळ ठेवायचा आणि विकास मात्र यांनी आपला करूण घ्यायचा सत्तेची भाकरी आपल्याच तव्यावर भाजली पाहिजे ती आपल्या स्वयंपाक घरातच वाटली गेली पाहिजे ती आपल्यातच पचली पाहिजे, ती आपल्यातच जीरली पाहिजे. ती करपता काम नये. यातुनच मंडलला विरोध करणारी मंडळी उभी राहिली. मंडल आयोग अमलात आल्यानंतर तो महाराष्ट्रात आम्हीच राबवीला हे सांगणारे सत्तेतील मराठाच होते.

    ओबीसींची गुणवत्ता श्रेष्ठ दर्जाची आहे. त्यामुळे शिक्षण हेच प्रगतीचे साधन समजुन त्याची प्रगती करावी असे केल्यास आरक्षणावर अवलंबुन रहावे लागणार नाही व प्रशासनात न्याय वाटाही मिळेल. सत्तेत वाटा मिळवण्यासाठी आर्थीक कुवत व संटनेचे बळउभे करावे लागेलव त्याचबरोबर इच्छाशक्तीही वाढवावी लागणार.

    ओबीसी जातीत समावेशासाठी सामाजीक व शैक्षणीक अशा दोन्ही जे मागास आहेत त्यांच्याच ओबीसी वर्गात घटनेनुसार समावेश होऊ शकतो. प्रस्थापीत मराठा समाज हा पुर्वापार गावचा व राज्याचाही राजा समाज आहे. गल्लीपासुन दिल्लीपर्यंत सर्व क्षेत्रातील सत्ता आपल्या हातात असताना वर्गाने व जातीने उच्च असलेला समाज ओबीसी करण करण्यासाठी आज आंदोलने करीत आहे. सर्व मागास आयोगांनी, उच्च न्यायलय व सर्वोच्च न्यायालयाने ही त्यांचे ओबीसी करण करता येत नाही असा अनेक वेळा निकाल देवूनही सत्ता हतात असणारा समाज ओबीसीत समावेश करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसे झाले तर 52 % ओबीसी जनतेचे 27 %  आरक्षण संपुष्ठात येणार आहे. हा एक मोठा अन्यायाच होणार आहे. नचिअप्पन अहवाल मंजुर केल्यास 50 % आरक्षणाची अट काढुन टाकली जाईल व मराठा आणि इतर मागासांना कायदेशीर आरक्षण मिळेल.

    स्वातंत्र्य मिळुन सत्तर वर्षे होत आली तरीही अजुन दलीतांवर अत्याचार होत आहे. शहरात नाही पण खेड्यात अस्पृश्यता व दलितांची स्थिती अजुनही समाधानकारक सुधारलेली नाही. ओबीसींचे व्यवसाय गेल्याने व बलुतेदारी बंद झाल्याने ते बेकार झाले आहेत. व मजुर म्हणुन दुसरकडे काम करीत आहेत. असे अनेक समाज आहेत. कुपोषन, बालमजुरी, शाळांचा अभाव, अर्धपोटी उपासमार चालुच आहे. त्यासाठी ओबीसी बहुजनांवर बलवान संघटना होणे गरजेचे आहे. पण नेमके ते होत नाही जातीचे वधुवर मेळावे, संमेलने, अधीवेशने हजारोंच्या संख्येने होतात. परंतु ओबीसींच्या मेळाव्यास अधिवेशनास ओबीसी समाज सामील होत नाही. ओबीसींच्या आरक्षण आंदोलनास बीसी समाज ओबीसी पेक्षा मोठ्या हिररीने सरसावला होता. ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होत असतानाही ओबीसी समाज शांत आहे. रस्त्यावर उतरणे तर लांबच ओबीसी समाज व संस्था तर अनेकदा निमंत्रणे देऊनही ओबीसी कल्याणाच्या आंदोलनात अपवादात्मक वेळेलाही सामील झालेले नाहीत हे नोंद घेण्यासारखे आहे. उलट काही ओबीसी तर ओबीसींच्या आरक्षाणाच्या विरोधात बाजु घेताना व बोलताना आढळतात.

    ओबीसी मधील 63 हजार लोकप्रतिनिधी ओबीसी आरक्षणावर निवडुन आलेले आहेत पण ओबीसींच्या प्रश्नावर आवाज काढीत नाही. पाच लाखाहुन अधीक ओबीसी नोकरदार व लाखो विद्यार्थी यांनी ओबीसी प्रमाणपत्रानुसार शिक्षणात व नोकरीत संधी घेतली पण तेही  ओबीसी संघटना आंदोलनात त्यांचा सहभाग नसतोच.

    तथाकथीत ओबीसींचे आमदार व मंत्री झालेले नेते स्वत: ओबीसींचे कैवारी म्हणणारे ही स्वत:च्या जातीचेच भले करण्यात धन्यता मानतात. त्यांना पक्षात स्थान हे ओबीसींच्या पाठींब्याने मिळते परंतु ओबीसींच्या प्रश्नांच्या गांभीर्यापेक्षा स्वत:चे स्थान टिकवण्याचा त्याना प्रयत्न करावा लागतो. 52 % ओबीसींच्या एकजुटीने स्वतंत्र राजकीय पक्ष झाल्यास आपल्या संख्याबळावर कायम सत्तेत पाहिले किंवा ओबीसींनी सर्व बहुजनाना घेवुन एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष काढला तर पंतप्रधानापासुन ते खाली सरपंच पदापर्यंत सर्व आपलेच बांधव असतील यात शंका नाही बीसी ओबीसी एकत्र आल्यास ते सत्ताधारी होऊ शकतात.

    जोपर्यंत सर्व मागास समाज उच्चवर्णीयाच्या बरोबरीने विकसीत होत नाही तो पर्यंत ही आरक्षणे चालुच रहाणे त्याचे आहे. अतिमागासांना आरक्षण गेल्या 60 वर्षापासुन तर ओबीसींचे आरक्षण गेल्या 20 वर्षापासुन मिळत आहे.

    हजारो वर्षे मागास असणार्‍यांचा विकास इतक्या कमी कालावधीत होणे व समता प्रस्थापीत होणे शक्य नाही. म्हणुनच यासाठी समता प्रस्थापीत होईपर्यंत आरक्षण चालू रहावीत ही काळची गरज आहे. देशाची गरज आहे. तथापी शासनाने दर वीस वर्षांनी विकासाचे निकष मंडल, आयोगा प्रमाणे लावुन मागासाचा अभ्यास करूण जे समाज सुधारलेत उच्च वर्णीयांबरोबर पुर्ण पणे आहेत. त्यांना ही आरक्षणातुन वगळावे म्हणजे उरलेल्या मागासांना विकासाची संधी मिळेल अन्यथा जे सुधारलेत तेच सर्व आरक्षणाचा लाभ घेत राहातील व अल्प छोट्या मागास जाती - जमाती तसेच मागास रहातीलतो सुद्धा एक प्रकारचा अन्याय होईल आणि सध्या होतही आहे. पुढारलेल्या जातीच जास्त लाभ घेतात. त्यांनाही व त्यांच्या कुटूंबांना आरक्षणातुन वगळायला पाहिजे. कलेक्टर, मामलेदार, क्लासवन आय पीएस अधिकारी यांना आरक्षणाची काय गरज आहे ?

    क्रिमीलेअर मुुळे काही प्रमाणात मागासातील प्रस्थापीतांना आरक्षणांची संधी नाही . तथापी ती मर्यादाही योग्य व न्यायाची असायला हवी.

    नाहीतर आरक्षणाचा लाभ घेण्याच्या अवस्थेत असणारा क्रिमिलेअर लाभ घेवू शकत नाही. व ज्याला लाभ घेता येईल तो ते घेण्याला पात्र झालेला नसतो. म्हणजे आरक्षणाचा लाभ बर्‍याच अंशी खर्‍या अर्थाने मिळु शकत नाही. अशी आज विचीत्र वस्तुस्थीती आहे. मंडल आयोग मंजुरी नंतरही बी.सी. 22.5 % व ओबीसी 52% या 75%  ना एकुण 50 %  च आरक्षणाची अट हा अन्यायच आहे. नच्चीअप्पन अहवाल मंजुर केल्यास ती अट काढु शकता येईल व ओबीसींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण मिळेल व मराठा समाजाचा ओबीसी वर्गात समावेश करण्याचे बेकादेशीर व सामाजीक अन्यायाचे कृत्यही टळेल म्हणन नचीअप्पन मंजुर करण्यासाठी मराठा समाजाने साधारणपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मराठा समाजातील आर्थीक दुर्बलांना ओबीसी कोठ्यातुन आरक्षण न देता. स्वातंत्र आरक्षण देण्याला ओबीसीचा विरोध नाही. उलट पाठींबाच आहे. म्हणुन नचिअप्पन अहवाल मंजूर करायला हवा हे सर्वांनी समजुन घेतले पाहिजे.