ब्राह्मण जपणार्‍या संघटनांनी आपला एक अजंठा स्वातंत्र्या पुर्वी तयार केला आहे. स्वातंत्र्य मिळणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. परंतु हे असले स्वातंत्र्य त्यांना कधीच मान्य नव्हते आणि नाही ही. कारण सर्व सामान्यांना स्वातंत्र्याचा अधिकार असणे हेच मुळात मान्य नाही. स्वातंत्र्याचे सर्व फायदे व कायदे याचा वापर करूण विकास साधत असताना ही मंडळी या देशाची घटनाच मान्य करीत नाही. त्यांनी मंडलला कोपर्‍यात ठेवण्यासाठी कमंडल फिरवले, ओबीसी हे देशाचे राज्यकर्ते नकोत यासाठीच त्यांनी आजपर्यंत जाणीवपुर्वक प्रयत्न केले. 52 % ओबीसींमध्ये 44 % ओबीसी हिंदु आहेत ते सर्व रिती रिवाज, हिंदु धर्म संकल्पना राबवतात. ओबीसींना विकासापासुन दुर ठेवण्यासाठी ख्रिश्चन, जैन, मुस्लीम या धर्माने अटकाव केला का ?  नाही तर खरा अटकाव हिंदु धर्माच्या ठेकेदारांनीच केला हे उघडपणे समोर येते.

    मंडलच्या वेळी उच्च शिक्षणात सवलती देताना ओबीसींच्या हिताला काळे फासणारे हे ब्राह्मणच आघडीवर होते. आज हे आरक्षण संपावे यासाठी नवे तंत्र वापरले जाते आहे. कायद्याने बंदी करता येत नाही म्हणुन ब्राह्मण जाती सहीत क्षत्रिय जाती आरक्षण मागत आहे. आम्हाला आरक्षण नाही तर इतरांनाही नाही ही उद्याची वातावरण निर्मीती आहे. या निर्मितीमधुन उद्या आरक्षण ही घटनाच बंद करूण ओबीसींना मुख्य प्रवाहापासुन दुर ठेवायचे आहे. हा अजंठा यशस्वी करण्यासाठी अनेक बाबी आज प्रयोग स्वरूपात घडविल्या जात आहे. यास्वार्थासाठी ओबीसी पंतप्रधान हवा आहे. ओबीसी असणारांकडुनच ओबीसींची वाट लावण्याचे षडयंत्र चालू आहे.त्यासाठी ओबीसींना जागरूक रहाण्याची अत्यंत गरज आहे. हे वेगळे सांगाला नको.

    आज शालेय शिष्यवृत्ती साठी खरा ओबीसी डावलला जातो. मराठा-कुणबी जातीला प्रथम प्राधान्य. कारण संस्था चालक मराठाच त्यांनी ओबीसी कोठा पुर्ण भरताना मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र पहिले जवळ ठेवलेल असते. आणि अशा बनावट ओबीसींना प्रवेश दिला जातो शिष्यवृत्तीही दिली जाते.

    दलितात जन्मलेले सुशिलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना या महाशयांनी एका पत्रकाद्वारे मराठा- कुणबी ही नवी अस्तीत्वात नसलेली जात निर्माण केली. आपले राजकीय स्थान भक्कम आणि बळकट करूण खर्‍या ओबीसींच्या  डोक्यावर 96 कुळी मराठा बसवीले, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या वाक्याला हरताळ फासला त्यावर शांत न बसता सगळाच आरक्षणाचा गठ्ठा आमचाच म्हणत ही मंडळी रस्त्यावर उतरली. रस्त्यावरील त्यांचा अवतार पाहून ओबीसी हात बांधून गप्प बसला. संविधान काय सांगते याची फिकीर नाही. अनेक आयोगांनी नकार दिला तरी आम्ही सांगतो तेच करा हा हेका ठेवला. ज्या ज्या राज्यात पुर्वी एक हाती सत्ता होती. मंडल आयोगान ती खिळखिळी झाली. या साठी मंडलला प्रखर विरोध झाला. आम्हाला ओबीसी म्हणुन हाक मारणार्‍या याच जाती आज रस्त्यावर आहेत. हे का ? कशासाठी ?