बिहारमध्ये जातवार जनगणना होण्याची घोषणा      केंद्र सरकारने जातवार जनगणना करून भारतीय समाजाचं वास्तव समोर यावं,त्यानुसार ओबीसीचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी असलेल्या आरक्षणाचा ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ व्हावा अशी ओबीसींची मागणी असून, केंद्र सरकार जातवार जनगणना करण्यासाठी निर्णय घेत नाही.

    माहिती अधिकारात मिळालेल्या धक्कादायक माहिती नुसार ओबीसी चे राजकीय आरक्षण संपवण्याचे काटकरस्थान ओबीसी कार्यकर्ते मृणाल ढोले पाटील, ऍड मंगेश ससाणे, कमलाकर दरवडे यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद मध्ये उघड केले.      सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी स्पष्ट पणे सांगितलेली

    सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगीत केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकमेकावर या विषयी आरोप करण्यात धन्यता मानत आहेत. आता सर्व पक्षिय नेत्यांवर आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारवर ओबीसी समजाचा दबाव असणे आवश्यक आहे. यासाठी गावपातळीपासून

     पेठ : आरक्षणाच्या हक्कासाठी ओबीसींनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती जगन्नाथ माळी यांनी केले. पेठ येथे महात्मा जोतिबा फुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित केलेल्या ओबीसी हक्क परिषदेत ते बोलत होते. वाळवा तालुका ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष धनपाल माळी यांनी सरकारने

    ओबीसींनी लोकप्रतिनिधी व ओबीसी समाज मेळावा आपल्या भारत देशात संविधान लागू झाल्यानंतरच समता प्रस्थापित होवू लागली. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय हे मुलभत हक्कदेशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही ओबीसींसाठी प्रस्थापित झाले नाहीत. हवक मिळविण्यासाठी