भारताला 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाले इंग्रज राजवट संपली 26 जानेवारी 1950 प्रजासत्ताक दिनापासुन भारतीय राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला. समता,बंधुता, एकात्मतेचे नवे एैतिहासीक पर्व सुरु झाले.

1) गेल्या हजारो वर्षातील अन्यायाला मुठमाती देण्याची तरतुद कायदयानुसार घटनेत केली. भारतात हजारो इतर मागास जाती आहेत. त्यांच्या विकासासाठी घटनेच्या कलम 340 नुसार आयोग नेमुन त्यांच्या विकासाची तरतुद करावी. असे डॉ. बाबासाहेबांचे मत होत पण तसा आयोग नेमणे पंडीत नेहरूनी टाळले. या शिवाय हिंदुंच्या सर्वांगी उनती साठी हिंदु कोड बील तयार करूण डॉ. बाबासाहबांनी दिले. पण तेही मंजुर करूण घेतले नाही. स्वातंत्र्यानंतर ओबीसी साठी आयोग न नेमण्याचा हा पहिला अन्याय ओबीसींवर झाला.

2) 1953 ला काकासाहेब कालेलकर आयेग ओबीसींसाठी नेमला आणि सर्व अभ्यास करूण 1955 ला केंद्र शासनाला अहवाल दिला पण त्या सोबत व्यक्तीगत पत्र ही दिले की जातीवर आधारीत आरक्षण दिल्यास जातीजातीत कटुता निर्माण होईल म्हणुन हा अहवाल चर्चा न होताच गुंडाळुन ठेवला गेला. हा दुसरा अन्यायओबीसींवर झाला.

3) 1977 ला जनता दल सरकार केंद्रात आले त्यानी ओबीसीसाठी बी.पी. मंडल आयोग नेमला या आयोगाने संपुर्ण भारतात संशोधनात्मक अभ्यास करूण इतर मागासच्या सुमारे साडेतीन हजार जातींचा शोध घेतला.

    सामाजीक व शैक्षणीक मागासपणाच्या कसोट्या ठरवून त्याप्रमाणे त्यांचा समावेश इतर मागास वर्गात करूण महत्वाच्या शिफारशी केल्या.

1) शिक्षण व नोकर्‍यात ओबसींना मागासाप्रमाणे सर्व सवलती व आरक्षणे द्यावीत.

2) अतिरिक्त जमीनिंच ओबीसींना वाटप करावे.

3) विकास महामंडळे यांचा विस्तार करावा.

4) उद्योग व्यवसाय निधीची तरतुद करावी.

5) कल्याणकारी योजना राबवाव्यात.

6) ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे.

    आशा अनेक महत्वाच्या शिफारशी केल्या हा अहवाल 1980 मध्ये शासनाला दिला. पण मंडल आयोग मंजुर होणे पुर्वीच जनता सरकार पायउतार झाले. पुढे आलेल्या काँग्रेस सरकारने हा अहवाल 10 वर्षे गुंडाळुन ठेवला.

    1990 ला काँग्रेस सरकार कोसळुन व्ही.पी. सिंग सरकार भाजपाच्या बाहेरून पाठींब्यावर सत्तेत आले. व्ही.पी. सिंगांनी 7 ऑगष्ट 1990 ला मंडल आयोग मंजुर करून नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा एैतिहासीक ठराव करूण बहूजनांना हजारो वर्षानंतर पहिला न्याय दिला. मंडल आयोग मंजुर व्हावा म्हणुन 1980 पासुन सतत दहा वर्षें काशिराम यांचा बहुजन समाज पक्ष, उत्तरेत डॉ. राम मनोहर लोहीया दक्षिणेत रामास्वामी पेरियार, नॅशन युनियन ऑफ बॅकवर्ड क्लासेस यांनी आंदोलने केली. अडवानींनी रथयात्रा काढून या विरूद्ध प्रचार केला व्ही.पी. सिंग सरकारचा पांठीबा काढुन सरकार पाडले.

    सुप्रीम कोर्टात या निकाला विरूद्ध इंद्रसहानी यांनी 1992 ला सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली ती मंडल याचीका म्हणुन प्रसिद्ध आहे. घटनेतील भक्कम तरतुदरीने शासन निर्णयाला मंजुरी द्यावी लागली परंतु न्यायालयाने क्रिमिलेअरचे पाचर व 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. असे नमुद करून 52% ओबीसींना 27% आरक्षण नोकरी व शिक्षणात मंजुर केले. मंडल आयोगाप्रमाणे पुर्ण सवलती न देण्याबाबत ओबीसींवर हा तिसरा अन्याय झाला.

    त्यानंतर आरक्षण उध्वस्त करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. ते टिकले नाहीत महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू  करावा यासाठी ओबीसी सेवा संघ व इतर संघटनांनी तीन वर्षे आंदोलन केली. मा. छगन भुजबळांनी ओबीसी संघटनेंच्या सहकार्याने अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या. व मा. मुख्यमंत्री शरद पवारांनी 1993 ला आयोग लागु केला. ओबीसीला हा दुसरा न्याय मिळाला काही प्रस्तापीतांच्या विरोधांमुळे 27 % आरक्षण हे एकदम न देता ते टप्याटप्याने तीन वर्षात देण्याचे ठरले. 27%  जादा जागांची तरतुद करूणही असा निर्णय हा ओबीसंवर चौथा अन्याय आहे.

5)    ओबीसींंच्या अनेक मागण्यांपैकी ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्री शिपस मिळाव्यात ही मागणी आहे पण ती सवलत ओबीसी विद्यार्थाना मिळत नाही हा अन्याय नाही का ?

6)     ओबीसींना जातीचे दाखले मिळण्यासाठी खुपच अडचणीना तोंड द्यावे लागते. 

7) प्रस्थापित समाज ओबीसींचे दाखले मिळवुन त्यांच्या न्याय हक्कावर अतिक्रमण करीत आहेत. प्रस्थापित मराठे, कुणबी दाखल्यावर निवडुन येत आहे. हा अन्याय नाही का ?

8) ओबीसी, दलित, भटके यांना कायद्याने आरक्षण द्यावे लागते अथवा द्यावे लागते म्हणून सार्वजनीक उद्योग धंदे, व्यवसाय, शासकीय संस्था कंपन्याचे खाजगीकरण, जागतीकरण करणे झपाट्याने चालू आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रातील आरक्षण संपुष्टात येतील हाही एक प्रकारचा अन्याय नाही ?

9) भारताची जातवार जणगनना 1931 साली ब्रिटीशांनी केली त्यानंतर ती परत केव्हाच झाली नाही. ती करावी म्हणुन दर वेळी मागणी करूणनी ती केली जात नाही. 52 % ओबीाींची 1931 च्या जणगणनेनुसार संख्या अद्यापही तेवढीच धरली जाते. टक्केवारीत आजपर्यंत बदल झाला असणार पण जाणीवपुर्वक जातवार जणगणना केली जात नाही. कारण ती जर केली तर ओबीसीना लोकसख्याच्या ्रमाणात नियोजनात तरतुद करावी लागेल, तितक्याच प्रमाणात लोकप्रतिनिधींची मागणी होईल संख्या दबाव वाढेल, या भितीपोटी जणगणना न करण्याय अन्याय चालू आहे. 

    स्वातंत्र्य मिळवुन जवळजवळ 70 वर्ष होत आली असुन अजुन अनेक ठिकाणी दलीतांवर अन्याय होत आहे. अत्याचार होत आहे. शहरात नाही पण खेडोपाडी अस्पृश्यता व दलीतांची स्थीती अद्यापही समाधानकारक सुधारलेली नाही. ओबीसींचे व्यवसाय गेल्याने व बलुतेदारी बंद झाल्याने ते बेकार झाले आहेत व मजुर म्हणुन राबत आहे. व त्यावरच गुजराण करणारे अनेक समाज आहे. कुपोषण, बालमजुरी, प्रसुती, मृत्यु, शाळांचा अभाव, अर्धपोटी उपासमार सोसणे चालु आहे. ते कसल्याही प्रकारच्या आंदोलनात भाग घेवू शकत नाही. याचाच फायदा हे सत्ताधारी घेतात. ओबीसी मधील कितीतरी लोकप्रतीनिधी ओबीसींया आरक्षणांवर निवडुन येतात. पण ओबीसींच्या प्रश्नावर आवाज काढीत नाही अनेक ओबीसी नोकरदार लाखो विद्यार्थी यांनी ओबीसींच्या प्रमाण पत्रानुसार शिक्षणात व नोकरीत संधी घेतली पण तेही एकाही ओबीसींच्या आंदोलनात दिसत नाहीत. त्यासाठी ओबीसी व बीसी हे जर एकत्र आले तर सत्ताधारी होऊ शकतात. हे अशक्य  काहीच नाही. सत्ता ही घरी बसुन निष्क्रीय राहुन, उदासिन राहुन मिळणार नाही. म्हणुन बाबासाहेबांच्या संदेशाप्रमाणे शिका, संघटीत व्हा व संघर्ष करा आणि सत्ताधारी व्हा ! बुद्धीभेद करणार्‍यांपासुन चार हात दुर रहा ! जातीभेद, विषमतेला, अंधश्रद्धेला गाडा कर्मकांडाच्या गुलामगीरीतुन मुक्त व्हा ! म्हणजे समाज संघटनासाठी वेळ मिळेल, ओबीसी समाज खर्‍या अर्थाने जागा होवून पेटून उठला तर ज्वालामुखी सारखा होईल आणि या राज्यावर एक दिवस ओबीसींचे बहुजनांचे राज्य येईल. यात शंकाच नाही.

    2011 मध्येच ओबीसींची जणगनना व्हायची होती तसे स्पष्ट आश्वासन त्यावेळचे आय काँग्रेसचे संसदीय नेते अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिले होते. स्वत: ओबीसी असलेले त्यावेळचे गृहमंत्री आणि जणगनना उपक्रमाचे सर्वेसर्वा चिदंबरम यांनी दिले होते. पण गेली कित्येक वर्ष आपल्या तोंडाला पाने पुसली आणि आता तर सर्वच विसरूण गेले आहेत की आपल्याला ओबीसीची जातीनिहाय जणगनना करायची आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय तर 1999 पासुन ओबीसींची जातवार जणगनना करा म्हणुन केंंद्राला पुन्हा पुन्हा सांगत होते पण सरकारने काहीही केले नाही. सन 1995 साली आरक्षण सवलती मिळवण्यासाठी सर्वोच्या न्यायालयाने नॉन क्रिमिलेयर असण्याची धोंड गळ्यात मारली तेंव्हापासुन शिक्षण, नोकरी, बढती मिळविण्यासाठी ओबीसींना अडचणींना तोंड द्यावे लागते. घटनेत फक्त सामाजीक आणि शैक्षणीक मागासपणावरच आरक्षण द्यावे असे म्हंटले आहे. आर्थिक गोष्टीचा कुठेही उल्लेख नाही मागासांपैकी अनुसुचित जाती आणि जमाती यांना गेली 65 वर्षे कसलीही आर्थीक मर्यादा न घालता सर्रास आरक्षण दिले जाते ओबीसींना अर्धवट आरक्षण दिले गेले परंतु त्यातही गोची करूण ठेवली. संसदीय समितीन नॉन क्रिमिलेयर साठी वार्षीक उत्पन्न मर्यादा 12 लाख ठेवावी अशी शिफारस केली असताना केंद्रीय मंत्रीमंडळाने एका बैठकीत विषय पुढे लोटुन ही मर्यादा सहा लाख रू केली कारण पुढे 2014 ची निवडणुक होती ना. याची अंमलबजावणी सुरू सुद्धा झाली पण महाराष्ट्राचे काय ? आम्हाला वरूण आदेशही नाही असे सांगुन स्वत:चा बचाव करूण घेणारे अधिकारी काही कमी नाहीत. राज्याचे समाज विकास मंत्रालय न्याय करण्यासाठी आहे का अन्याय करण्यासाठी आहे ?  शिक्षण संस्थानी प्रवेश सुरु झाल्यावर राखीव जागांवर प्रवेश मिळविण्यासाठी नॉन क्रिमेलेअरची अत्यंत गरज असते. परंतु सरकारच्या या दिरंगाईमुळे साडेचार लाख रूपये ते सहालाख पालकांचे उत्पन्न आसणारे विद्यार्थीवर्ग अजुनही नॉनक्रिमिलेयरचे दाखले मिळण्या पासुन वंचीत राहीले आहेत जुन ते ऑगष्ट हे महिने शिक्षण संस्थेमध्ये प्रवेशासाठी अत्यंत महत्वााचे असतात. त्यामुळे तातडीने कारवाई झाली नाही तर ओबीसींचे हाजारो विद्यार्थी राखीवजागा मिळण्यापासुन वंचीत राहू शकतात. आणि त्यांचे त्या वर्षाचे नुकसान होऊ शकते अशा प्रकारच्या शासणाच्या अन्याया विरूद्ध सर्व ओबीसींनी एकत्र होवून लढा दिला पाहीजे.

    समाजाला घडविण्याचे काम आजपर्यंत ओबीसी समाज करीत आलेला आहे. सर्व समाजातील लोक त्या त्या प्रकारे व्यावसाईक साहित्य पुरवन आपला उदरनिर्वाहकरीत असतो. उदा. गवंडी चांगल्या प्रकारे घर बांधतो, शिंपी चांगल्याप्रकारे कपडे शिवतो परंतु इतिहास आपण  प्रत्येक ठिकाणी पाहिले तर रंजलेला, गांजलेला, पिळलेला भरडला जाणारा आपल्या ओबीसी समाजाने खेडोपाडी, छोट्या छोट्या गावात, वस्तीवर वाड्यावर फार मोठ्या प्रमाणात एकी दाखविली आहे. कारण सर्वांचे दु:ख सारखेच होते. कारण हा ओबीसी समाज सर्व जगाला मुठीत ठेवणारा होता. म्हणुन स्वातंत्र्याच्या रणसंग्रामात तो आघाडीवर होता. अनेक समाज बांधवांचे संसार उध्वस्त झाले. वडूज येथे युनियन जॅक हा इंग्रजांचा झेंडा उतरूण तिरंगा फडकविताना हुतात्मा झालेले आपले. ओबीसी होते. क्रांतीसिंह नानापाटिल यांच्या प्रतिसरकारचे अनेक म्होरके हे ओबीसी समाजाचे होते संपुर्ण देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात ओबीसीची तळपती तलवार होती. ही आपली देशसेवाच आहे. आता स्वातंत्र्य आहे. स्वातंत्र्यात आपण सामाजीक, राजकीय, आर्थीक बाबतीत पिछाडीवर आहोत जे मिळाले ते जतन करून व जे मिळत नाही त्यासाठी संघर्ष करणे ही आपली वाटचाल आहे. आणि ती आपण यशस्वी करणार आहोत क्रिमिलेअरची मर्यादा, शैक्षणीक सवलती , ओबीसी राखीव जागा ठेवणे, ओबीसींची जातिनिहाय जणगनना करणे. सन 1931 साली ब्रिटीशानी जातीनिहाय जणगणना केली पण आपला देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर आजपर्यंत ओबीसीं जातीनिहाय जणगणना होऊ दिली नाही. खरोखरच ओबीसींची जातीनिहाय जणगणना होऊ दिली जात नाही. खरोखरच ओबीसींची जातीनिहाय जणगणना झाली तर खरा ओबीसी किती हे सर्वांना माहिती होणार आणि त्याप्रमाणात ओबीसींना आरक्षण द्यावे लागणार. शैक्षणीक, राजकीय क्षेत्रात वाटा द्यावा लागणार म्हणुन ओबीसींची जातनिहाय जणगणना होऊ दिली जात नाही. आणि त्यामुळे ओबीसी समाज हा शिक्षण, नोकरी, पैसा यापासुन वंचीत राहीला आहे. विविध जातीच्या अनेक महापुरूषांनी या ओबीसींच्या मागण्यासांठी भरपुर संघर्ष केलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज राष्ट्रपीता महात्मा ज्योतीबा फुले, राजर्षी शाहु महाराज, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आद्य का्रंतीवीर उमाजी नाईक, अहिल्याबाई होळकर इत्यादी क्रांतीविरांनी ओबीसी समाजासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला परंतु म्हणावी तशी साथ अजुनतरी ओबीसी समाजाला मिळत नाही. ओबीसींना बरेचसे फायदे घेता येत नसल्यामुळे त्यांच्या जीवनात भिषण स्वरूपात अनर्थ माजला आहे. याची जाणीव महात्मा फुले यांना झाली होती म्हणुनच त्यांनी ओबीसींसाठी शाळा काढल्या आणि तेथुनच खर्‍या ओबीसींची सुशिक्षित होण्यास सुरूवात झाली.

    महाराष्ट्राचा विचार करता बहुसंख्य असलेल्या कुणबी व तेली समाजाने आणि देश पातळीवर त्या त्या प्रदेशातील संख्येने मोठ्या असलेल्या समाजाने एकत्र येऊन खर्‍या ओबीसीवर अन्यायासंदर्भात आवाज उठविण्यास सज्ज झाले पाहिजे कारण दोन मोठे समाज एकत्र आले की इतर छोटे छोटे अल्पसंख्यांक आपोआपच त्यांच्या मागे जावुन जागृती होणयास मदत होते.

    समग्र क्रांतीचे प्रणेते महात्मा ज्योतीबा फुले व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेली समाज क्रांती पुन:स्थापीत करायची असेल तर संपुर्ण भारतात विविध सामाजीक संघटनांनी एकत्र येवुन जागतीकीकरण, आर्थिक उदारीकरण व खाजगीकरण या विरुद्ध जनमानस चेताविणे अत्यंत आवश्यक आहे. किमान शिक्षण, वीज, आरोग्य पाणी या पायाभुत क्षेत्रांचे खाजगीकरण करणार नाही यासाठी आपल्याला जनआंदोलन उभारावे लागेल. मंडल आरक्षणामुळे ओबीसींच्या अस्मीतेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ओबीसी समाज हा मुळातच बहुसंख्य आहे. याची जाणीवही ओबीसी समाजाला आहे. उच्च शिक्षणामुळे एक प्रकारचा सुशिक्षीत बुद्धीजवी वर्ग तयार झाला आहे. आणि त्यामुळेच आपण का नेतृत्व करू नये आपल्यत काय कमी आहे. ही एक प्रकारची भावना प्रत्येकाच्या मनात तयार झाली आहे. आणि तो वाटा जर मिळाला नाही तर आपला एक स्वतंत्र राजकीय पक्ष काढायला काय हरकत आहे. अशीही अपेक्षा सर्वांच्या मनात तयार झालीच तर महाराष्ट्रातील राजकारणात, अर्थकारणात आणि सहकारी क्षेत्रांवरील त्यांचेच प्रभुत्व आहे. तरी सुद्धा मराठी समाज कुणबीचे खोटे दाखले आणुन खर्‍या ओबीसींवर अन्याय करीत आहे. ही फार गांभीर्याची गोष्ट आहे. आणि परत त्यांना आरक्षण पाहिजे का ? तर फक्त राजकारणासाठी सत्ता भोगण्यासाठी आणि सरकार ही अशाच लोकांना मदत करीत असते. आणि सर्व ओबीसींना जागृत करण्यासाठी सामाजीक आंदोलनांना सहकार्य करायला हवे. पक्षविरहीत परंतु सर्व पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी सहभागी होवून सामाजीक जागरणाची कास धरायला पाहिजे यातच आपले भवितव्य अवलंबुन आहे. नाहीतर पुढची पीढी आपल्याला माफ करणार नाही. यासाठी सर्व ओबीसींनी आपला दबाव व जागृती वाढवायला पाहिजे.