- नेताजी गुरव, सातारा

    इ.स. पुर्व सुमारे दोन ते अडीच हजार वर्षापूर्वी या देशात ब्राह्मण ऋषीनी, ऋग्वेद ग्रंथामधून चातुर्वण्य सांगुन ठेवले  इ.स. पुर्व 300 ते 400 वर्षापुर्वी मनुस्मृती नावाच्या ब्राह्मणी ग्रंथामध्ये ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य आणि शुद्र या चारही वर्णानी त्यांच्या आयुष्यात करावयाची कामे सांगीतली त्यामध्ये ब्राह्मणानी - शिक्षण, क्षत्रीयानी - संरक्षण, वैश्यानी - व्यपार आणि शुद्रानी सर्व वर्णांची हलकी सलकी कामे करणे. ही नोंद मनुस्मृतीच्या पहिल्याच अध्यायमध्ये करून ठेवली आहे. अशा प्रकारे कोणी कोणते काम करवे आणि कोणते करू नये ही बाब निश्चीत करून त्याला धर्माचे बंधन घातले आणि एका परीने सर्वांचे आरक्षण निश्चीत करून टाकले. यामध्ये विशेषत: ब्राह्मणानी स्वत:कडे शिक्षणाचा 100 टक्के अधिकार स्वत: कडे राखुन ठेवला म्हणजे शिक्षणातील 100 टक्के आरक्षणावर आपलाच हक्क सांगुन त्यालाही देवा धर्माचा आधार दिला. हे आशा प्रकारचे आरक्षण पेशवाईचा अस्त होइपर्यंत म्हणजे 1818 पर्यंत हजारो वर्षे चालू राहिले. यामुळे बाकीचा सर्व बहुजन समाज शिक्षणाअभावी गुलाम बनला, आर्थीक दृष्टीने शुद्र दुर्बल राहिले.

आरक्षणाचे जनक :-

    ब्राह्मणी आरक्षणामुळे ब्राह्मण वर्गातील मुले शिक्षणाचा हक्क बजावत होती. राहिलेला सर्व बहुजन समाज अज्ञानाच्या अंधारात चाचपडत होता अशा काळात सर्व प्रथम म. फुल्यांनी बहुजन समाजाच्या गुलामीचे कारण शोधले त्यानी ते सुत्ररूपानी मांडले.

    विद्येविना मति गेली
    मतिविना नीती गेली
    नीतिविना गती गेली
    गतीविना वित्त गेली
    वित्तविना शुद्र खचले

    एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले म. फुल्यांनी ओळखले की जोपर्यंत बहुजन समाजाला शिक्षण मिळत नाही. तो पर्यंत हा समाज गुलाम राहाणार म्हणून त्यांनी मनुव्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन 1848 मध्ये शुद्रातिशुद्रांसाठी शाळा सुरू केल्या. बहुजन समाजाला ज्ञानाचे दरवाजे मोकळे करून दिले. 1882 मध्ये त्यानी हंटर आयोगाला साथ देताना सांगीतले की दलीत आणि मागासवर्गीय मुलाना शिक्षणासाठी विशेष सवलती दिल्या पाहिजेत. नोकर्‍यामध्येही त्याना विशेष स्थान मिळाले पाहिजे. अशा प्रकारे हंटर आयोगाला साथ देताना दुर्बल घटकाना खास सवलती पुरविल्या पाहिजेत म्हणजेच त्या राखीव जागा ठेवल्या पाहिजेत. अशी मागणी करणारे आणि आरक्षणाचे सुत्र देशात सर्वप्रथम आणणारे पहिले समाजक्रांतीकारक म. फुले होते.

आधुनीक काळात आरक्षणाची अम्मलबजावणी करणारा महापुरूष :-

    म. फुल्यांनी हंटर आयोगापुढे आरक्षणाची जी संकल्पना मांडली त्याची प्रत्यक्ष अम्मलबजावणी करणारा देशातील पहिला राजा छ. शाहु महाराज हा होता. शाहु राजानी आपल्या करवीर संस्थानातील बहुजन मागासवर्गीय समाजाची स्थिती जाणली. 1901 मध्ये जी जगनणना झाली होती त्यामध्ये करवीर संस्थानातील पहिल्या, दुसर्‍या आणि तिसर्‍या श्रेणीतील प्रशासकीय नोकर्‍यामध्ये एकही बहुजन समाजातील मनुष्य नाही. विशेषत: प्रशासकीय विभागामध्ये 71 नोकरांचीी पदे भरलेली होती. त्यापैकी 60 उमेदवार केवळ ब्राह्मण होते. इतर 11 होते खाजगी क्षेत्रात 53 पैकी 46 ब्राह्मण आणि 7 इतर जातीमधील होते. हे विषम चित्र शाहु राजानी पाहिले. समाजातील ही विषमता नष्ट करण्यासाठी आणि सर्व जातीमधील लोाकाना योग्य प्रतिनिधीत्व  मिळावे म्हणून 26 जुलै 1902 रोजी त्यानी वयाच्या 28 व्या वर्षीच करवीर संस्थानामध्ये 50 टक्के नोकर्‍या मागासवर्गीय समाजासाठी राखीव ठेवल्या. शाहु राजानी तसा आदेश काढला या आदेशामध्ये  50 टक्के आरक्षणाची अम्मलबजावणीकरताना त्याच्या कार्यवाही बाबत दर 3 महिन्यानी आपला अहवाल खात्याच्या प्रमुखानी सरकारकडे पाठवावा अशी सक्त ताकीद दिलेली होती. आरक्षणाचे हे नवे धोरण जाहीर करून त्याची अमलबजावणी होत असतानाच गणपतराव अभ्यंकर नावाच्या वकील गृहस्थानी शाहुराजाकडे तक्रारार केली. त्यामध्ये आरक्षणाच्या धोरणामुळे राज्यकारभारावर वाईट परिणाम होईल असे त्यांनी सांगुन आपल्या आरक्षण विरोधाची नोंद केली. त्यानंतर अनेकानी विरोध केला परंतु शाहु राजानी 1920 पर्यंत आरक्षणाचे प्रमाण 90 अक्के पर्यंत वाढविले. शाहु राजांच्या या धोरणाचे अनुकरण अनेक प्रांतानी केले  1921 मध्ये म्हैसुर प्रांतात नोकर्‍या आणि शिक्षणामध्ये जाहीर झाले 1927 मद्रास प्रांतातही जातीच्या निकषावर आरक्षण दिले.

आरक्षण नितीचा विकास :-

    पारतंत्र्याच्या काळात 1932 मध्ये ब्रिटीशानी जातीय निवाडा जाहीर केला होता, त्यानुसार दलीत समाजासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची निर्मीती झाली होती. परंतू दलीताना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळणार म्हणून त्या विरोधात म. गांधीनी पुण्यातील येरवडा तुरूंगात आमरण उपोषण सुरू केले. म. गांधीचे प्राण वाचले पाहिजेत यासाठी गांधीजींच्या म्हणण्याप्रमाणे डॉ. आंबेडकरानी राखीव मतदार संघाचे धोरण स्विकारले. स्वतंत्र मतदार संघामुळे अस्पृश्य उमेदवाराला फक्त त्याच समाजाचे मतदार मतदान करणार होते. तसेच अस्पृश्याना संयुक्त मतदार संघामध्ये सुद्धा मतदान करण्याचा हक्क राहाणारा होता. म्हणजे दलीत समाजाला दोन वेळा मतदान करता येणार होते आणि त्यामुळे दलीत समाजाचे खरे प्रतिनिधी निवडले गेले असते. म्हणजे दलीत समाजाचे खरे प्रतिनिधी निवडले गेले असते परंतु राखीव मतदार संघामुळे सवर्णांच्या राजकीय पक्षाशी आपली निष्ठा ठेवणारे दलीत  निवडून येऊ लागले. डॉ. आंबेडकरानाही राखीव मतदार संघातुन केंव्हाही निवडून येता आले नाही. स्वातंत्र्यपुर्व काळात 1946 ला. 8.33 टक्के आरक्षण अनु. जातीसाठी होते 1946 मध्ये ते 12.3 टक्के इतके झाले.

संविधानातील आरक्षण :-

    भारतीय संविधानाद्वारे 3 प्रकारचे आरक्षण दिले आहे.

1) राजकीय, 2) शैक्षणीक, 3) नोकरीमधील आरक्षण संविधानातील कलम 330 नुसार राखीव मतदार संघ निश्चीत केले. कलम 332 नुसार विधानसभेतील राखीव मतदार संघ तयार झाले. आणि कलम 334 नुसार राजकीय आरक्षण 10 वर्षाच्या कालावधीसाठी ठेवले गेले परंतु सुवर्ण राजकीय पक्षांच्या मतलबामुळे राजकीय आरक्षण आज तागायत चालु आहे. शिक्षण संस्थेतील प्रवेश आणि नोकर्‍यामध्ये टक्केवारीनुसार आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षापुसन उच्च शिक्षणामध्ये आरक्षण टाळण्याचा प्रयत्न जाणीव पुर्वक होत आला आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची खुल्या गटातून निवड केली पाहिजे आरक्षण कोठ्यातून आणखी कांही विद्यार्थी प्रवेश घेतात परंतू शिक्षणक्षेत्रातील अधीकारी वर्ग हा मेरीटमधल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना आरक्षण कोठ्यातून प्रवेश देतात हा प्रकार अन्यायाकारक आहे. या शैक्षणीक आरक्षणाला कालमर्यादा नाही. नोकरीतील आरक्षणालाही कालमर्यादा नाही, कलम 16(4) नुसार नोकरीतील आरक्षणाला मुलभूत हक्काचा दर्जा प्राप्त झाला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या आरक्षण पुढील प्रमाणे आहे.
अनु. जाती. 13 टक्के        अनु.जमाती 7 टक्के
विमुक्तजाती (अ) 3 टक्के    भटक्या जाती (ब) 2.5 टक्के
भटक्या जाती (अ) 3.5 टक्के    भटक्या जाती (ड) 2 टक्के
(धनगर)            (वंजारी)
ओबीसी /- 19 टक्के
विशेष मागास प्रवर्ग 2 टक्केे

ओबीसी आरक्षणाची तरतुद :-

    अनु.जाती आणि अनु. जमाती सोडून देशात इतर मागासवर्गीय समाज मोठ्या संख्येने आहे. आणि त्यांनाही घटनात्मक न्याय मिळावा यासाठी डॉ. आंबेडकरानी संविधानामध्ये कलम 340 निर्माण केले या कलमानुसारी देशात ओबीसी जाती कोणत्या आहेत ? त्यांची सामाजीक, आर्थीक, शैक्षणीक स्थिती कशी आहे ? त्याना योग्य प्रकारे जीवन जगता यावे यासाठी कोणत्या उपाय योजना केल्या पाहिजेत ? हे सर्व कार्यवाहीत यावे यासाठी केंद्राने एक आयोग नेमावा अशी महत्वपुर्ण तरतूद केली आहे. घटनेचा अम्मल सुरू झाला परंतु पंडीत नेहरू ओबीसी साठी आयोग नेमण्यास अनकुल नव्हते. नेहरू सरकारने ओबीसी साठी 340 व्या कलमानुसार कार्यवाही करावी यासाठी सरकारचा निषेध व्यक्त करावा म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी कायदेेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.त्यानंतर डॉ. आंबेडकर अनु.जाती, अनु. जमाती आणि ओबीसी एकत्र येतील अशी एक संयुक्त संघटना बांधण्याच्या तयारीला लागले. परंतु पंडीत नेहरूनी या संघटना बांधणीच्या कामात डॉ. आंबेडकरांचे बरोबर जे होते. त्याना सत्तेमध्ये घेतल्यामुळे तमाम मागासवर्गीयांच्या संघटनेची कल्पना लोप पावली. परंतु अशी संघटना अस्तीत्वात आली असती तर देशाचे चित्र केंव्हाच बदलले असते. डॉ. आंबेडकरांच्या दबावामुळे नेेहरूनी 29 सदस्यांचा एक आयोग नेमला आयोगाने देशातील 2399 जातींचा ओबीसी मध्ये समावेश करून महत्वपुर्ण शिफारशी करणारा अहवाल तयार केला आणि केंद्राकडे पाठविला. परंतु ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोागाने अहवाल तयार केला. त्या काका कालेलकरांनी राष्ट्रपतीना 40 पानाचे एक पत्र पाठवून जगातील हे एक मोठे आश्चर्य म्हणावे लागेल. ओबीसींच्या विकासाला इथेच पायबंद बसला. अहवाल कचरा पेटीत गेला. पुढे पं. नेहरूनी सर्व राज्याना पत्रे पाठवुन आपआपल्या राज्यात आपल्या राज्यापुरता मागासवर्गीय आयोग नेमुन ओबीसींचे निकष ठरवून निर्णय घ्यावे असे कळविले. त्यानुसार 1961 मध्ये महाराष्ट्रात बी.डी. देशमुख कमीटी नेमली. या कमीटीने ओबीसींना 10 टक्के आरक्षण लागू केले. पुढे 1977 मध्ये केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर पंतप्रधान  मोरारजी देसाई यानी बी.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. मंडल आयोगाने आपला अहवाल 31 डिसेंंबर 1980 रोजी राष्ट्रपतींकडे सादर केला, त्यावेळी असणार्‍या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी हा अहवाल तसाच दडपून ठेवला. नंतर व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. ओबीसींना शासकीय सेवेत 50 टक्के आरक्षण लागू केल्याची घोषणा केली. ही घोषणा झाल्याबरोबर भाजपाने सरकारचा पाठींबा काढुन घेतला, व्ही. पी. सिंग सरकार कोसळले राखीव जागाना आणि मंडल आयोगाला देशभर विरोध सुरू झाला. आयोगाच्या पहिल्याच शिफारशीच्या विरोधात 31 सवर्ण ब्राह्मणानी न्यायालयामध्ये रीट पीटीशन दाखल केले. न्यायालयाने आयोगाच्या अम्मलबजावणीस स्थगीती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला घटनाबाह्य क्रिमीलेयरचे तत्व लागू केले. त्यामुळे 3743 पैकी 1210 जातीनाच या शिफारशीचा लाभ झाला. महाराष्ट्रात ओबीसीना 19 टक्के  आरक्षण लागु झाले त्यामध्ये शैक्षणीक आणि राजकीय आरक्षण नाही पुढे कांही काळानंतर शैक्षणीक आरक्षण लागु केले.

मराठा नेत्यांचे आरक्षणासाठी आंदोलन :-

    मराठा समाजातील मराठा महासंघ, मराठा सेवासंघ इ. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन मराठा समाजातील गरीबाना शैक्षणीक आणि नोकर्‍यातील आरक्षण मिळावे अशी मागणी करीत संख्याबळाचा वापर करून जोरदार आंदोलन केले आहे. या समाजातील गरीबाना गरीब ठेवून चालणार नाही हे खरे आहे. पण आरक्षण हा काही गरीबी हटवायचा कार्यक्रम नाही. अगोदर ओबीसीमध्ये समावून घ्या आणि मग ओबीसी म्हणून आरक्षण द्या अशी आहे. त्यासाठी शासनानेही मागासवर्गीय आयोगाचा विचार न करता लगेच नामदार नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमेटी नेमली आहे. या कमेटीने प्रथम संसदीय नच्चीअप्पन कमेटीचा अहवाल पाहावा. आणि त्याचा  अभ्यास करून कार्यवाही करावी मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजावर फाार मोठा अन्याय होईल. राज्यातील मराठा  समाज पुढारलेला आणि सत्ताधारी वर्ग आहे मराठा समाजातील गरीब आणि बलुतेदार वर्ग यांच्यामध्ये तिडा निर्माण होईल असे करू नये तसेे केल्यास महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज संघटीत होऊन राज्याच्या ग्रामीण भागातील सांस्कृतीक घडी विस्कटुन टाकेल आणि मराठा नेत्यांचे षडयंत्र हाणुन पाडेल.

आरक्षणाचे विरोधक आणि आरक्षण बंद करण्याचे षढयंत्र.

    अहंकार द्वेष, मत्सर यामुळे विवीध क्षेत्रात आरक्षण न भरण्यासाठी अनेक क्लुपत्या योजल्या जातात. उमेदवार उपलब्ध नाही अशा सबबीखाली सवर्ण उमेदवार भरले जातात. राखीव जागांची भरतीच बंद केली जाते. अनेक ठिकाणी राखीव जागावर उमेदवार घेतला जातो पण त्याचा इतका छळ केला जातो की शेवटी तो नोकरी सोडतो. त्यामुळे साहाजीकच रोस्टर पॉईंट पुढे ढकला जातो. आणि जागा खुल्या प्रवर्गासाठी मोकळी होते. काही ठिकाणी उमेदवाराच्या निवड प्रक्रियेत उमेदवार आहे परंतु तो लायक नाही असा निवड समीतीकडून शेरा मारला  जातो. जेंव्हा शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी बेमुदत संप करतात तेव्हा अनेकदा संप बराच काळ चालतो, प्रशासन व्यवस्था कोलमडून जाते. अशा वेळी तातडीची गरज म्हणुन जाहिराती शिवाय आरक्षणाचे नियम डावलून थेट नोकरभरती केली जाते. आणि खुल्या गटातील सवर्ण उमेदवार भरले जातात बॅ. श्रीकांत जिचकर यानी विधान परिषदेत एकदा सांगीतले होते की महाराष्ट्रात 4 मोठे संप झाले त्यावेळी एकुण 1 लाख हजार कर्मचारी भरले त्यापैकी 96 हजार फक्त ब्राह्मण होते या 96 हजारापैकी 65 हजारांचे आई किंवा वडील अगोदरच शासकीय नोकरीत होते. तर 16 हजारांचे आई व वडील दोघेही सरकारी नोकरीत होते. शासनाच्या आदेशानुसार रोस्टर मध्ये पुन्हा पुन्हा बदल केला जातो. 1970 मध्ये 100 बिंदू नामावली तर 1976 मध्ये 50 बिंदू नामावली, बदलत्या बिंदू नामावलीमुळे आरक्षण डावलण्याचेच प्रयत्न झाले. सेना भाजपाने तर जिथे 100 कर्मचारी असतील तिथे आरक्षण भरता येणार नाही असा बेकायदेशीर आदेशच काढला होता. ओबीसींची जातजनगणनाही जातनिहाय झाली नाही. त्यामुळे देशातील एकुण लोकसंख्येतील प्रमाण समजु शकले नाही त्यामुळे सध्याच्या बजेट मध्ये 

15 टक्के अनु. जातीसाठी 37000 कोटी

7.5 अनु. जमातीसाठी 21000 कोटी

    राखुन ठेवले आहेत परंतु 52 टक्के ओबीसीसाठी मात्र अवघे 720 कोटी राखुन ठेवल्याचे निश्चीत झाले आहे. जातनिहाय जनगणने अभावी ओबीसीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्काचा वाटा मिळत नाही. संसदेमध्ये ओबीसी जनगणनेचा प्रश्नच उपस्थीत होऊ नये यासाठी टु-जी स्पेक्ट्रम बाहेर काढुन अधिवेशन बंद पाडले.

    मंडल कमिशनचे ओबीसीना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याची अम्मलबजावणी झाली नसल्यामुळे नोकर भरतीच्या वेळी 50 टक्के जागा सरळ सेवा भरतीने घेतल्या जातात आणि 50 टक्के जागा पदोन्नतीने घेतल्या जातात. परंतु ओबीसीना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नसल्यामुळे ओबीसी उमेदवारांची भरती होत नाही. त्यामुळे ओबीसीना 27 टक्के आरक्षण असले तरी प्रत्यक्षात ते 13.5 टक्के इतकेच भरले जाते. हा ओबीसीवर सतत होणारा अन्याय आहे.

    देशाने जागतीकीकरण, सदारीकरण आणि खाजगीकरण हे नवे आर्थीक धोरण स्विकारले त्याचा आरक्षाणावर परिणाम झाला. जागतीकीकरणामध्ये भारतात स्थिरावलेेल्या परेदशी कंपन्या खाजगी असल्यामुळे त्यामध्ये राखीव जागा नाहीत, उदारीकरणामध्ये मुक्त आर्थीक धोरण, गॅट करार आणि  डंकेलच्या प्रस्तावामुळे भारतात अनेक परदेशी कंपन्या आल्या. परिणामी सार्वजनीक उद्योग बंद पडले ते उद्योग खाजगी कंपन्याना विकले गेले त्यामुळे आरक्षण गोठले. खाजगीकरणामध्ये 1990 मध्ये त्यावेळचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी तोट्यात चालणार्‍या सार्वजनीक उद्योग विकण्याची घोषणा केली. त्याबोरच अरूण शौरी यांनी फायद्यात चालणारे उद्योग सुद्धा विकण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अनेक सार्वजनिक उद्योग हे भांडवलदारंनी ताब्यात घेतले. त्यामुळे राखीव जागा बंद झाल्या उद्योगधंद्यातील सर्व आरक्षण संपल्यासारखेच झाले. अमेरिकेत मात्र वंशभेद विरोधी कायद्यानुसार खाजगी कंपन्यामध्येही आरक्षणाचे धोरण राबविले जाते. खरे तर आरक्षण हे जातीची उतरंड मोडण्याचे शस्त्र आहे.

न्यायालयाचे विविध निर्णय :-

1) 10 ऑगष्ट 1999 रोजी शै. आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने आरक्षण विरोधी निकाल दिला होता. शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशासाठी आरक्षण ठेवणे हे राष्ट्रहिताच्या विरोधी आहे असा तो निकाल होता.

2) आरक्षणामुळे दुय्यम दर्जाचा देश निर्माण होईल असे भारताचे पहिले पंतप्रधान यांचेही मत होते.

3) 1974 मध्ये आरती चौधरी विरूद्ध भारत सरकार या केस मध्ये जर दोन पदे असतील तर एकच आरक्षीत ठेवता येईल असा निर्णय दिला. 

4) 1988 मध्ये चक्रधर पास्वान विरूद्ध बिहार सरकार या खटल्यामध्ये एक पद असेल तर आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल दिला.

5) 1992 मध्ये इंद्रा सहानी विरूद्ध भारत सरकार या महत्वपुर्ण खटल्यात ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही ओबीसीीना क्रिमीलेयरची अट राहील असा निर्णय दिला होता.

6) 1995 मध्ये विरपालसिंह विरूद्ध भारत सरकार या केसमध्ये आरक्षणातुन मागास उमेदवाराना पदोन्नती मिळाली आणि नंतर त्या उमेदवारापेक्षा सेवाजेष्ठता असणार्‍या सवर्ण वर्गातील उमेदवाराला पदोन्नती मिळाली तर सवर्ण उमेदवार हाच सेवाजेष्ठ राहील असा निकाल दिला यालाच कॅच अप सेल म्हणले जाते.

7) ऑल इंडिया ओव्हरसीज बॅक अ. जाती - जमाती वेेलफेअर असो. विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यामध्ये अनु- जाती जमाती आयोगाने अधिकार बंद केले.

8) 1999 मध्ये अजितसिंह जनूजा विरूद्ध भारत सरकार या  खटल्यामध्ये आरक्षण हा मुलभूत अधिकार  नाही असा निकाल देण्यात आला.

    अशा प्रकारे स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये मागासवर्गी समाजावर दडपण आणून अत्यंत चातुर्याने घटनाबाह्य मार्गाचा वापर करून ओबीसी समाजाला या व्यवस्थेने घटनात्मक हक्कापासुन वंंचीत ठेवले आहे. 52 टक्के ओबीसी समाजाने आपले आपसातले मतभेद सोडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणात मिळण्यासाठी संघटीत होऊन संघर्षाला सिद्ध झाले पाहिजे.

नेताजी गुरव, सातारा
मो.नं. 9822323210