ब्राह्मणवादाच्या कटकारस्थानी साहित्याची जतन करणारी भांडरकर संस्थेच्या गर्भातून जेम्स लेनच्या विकृतीशी निर्माण होणारे विकृत शिवचरित्र ह्या सर्व विकृतीशी लढा देणारी बहुजनातील संघटना म्हणून संभाजी ब्रिगेड ही कालपरवापर्यंत संभाजी ब्रिगेडची ओळख होती. ह्याच संभाजी ब्रिगेडने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर मोर्चा नेला आणि मराठा जातीस (की समाजास ?) ओबीसीत (अन्य मागासवर्गीय) समाविष्ठ करण्याची मागणी केली आणि पूरके ह्यांनी सहा महिन्यात ह्याची अंमलबजावणी होईल असे सांगीतले. विधानसभेत आमच्या ताई माननीय रेखा खेडेकर ह्यांनी मोर्च्याच्या अनुषंगाने मराठ्यास ओबीसीत समाविष्ट करावे असे म्हटले आणि महाराष्ट्रातील लाडके नेते गोपीनाथ मुंडे ह्यांनी ह्या मागणीस समर्थन दिले.

    ह्या सर्व घटनाचक्रामुळे महाराष्ट्रातील विविध राजकीय संघटनानी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या राजकीय संघटना कुठल्याही जाती जमातीला आरक्षण मिळाले की त्याचे हमखास स्वागतच करतात; कारण स्वाभाविक आहे. कारण विरोध केल्यास त्या समाजाचे एक ही मत भेटणार नाही; आणि समर्थन केल्याने मत मिळो ना मिळो संभाव्य मत मिळण्याची शक्यता जीवंत असते ही जाहीर भूमिका असते; मात्र खाजगीत मराठ्यांनीच महाराष्ट्राचे आणि आमच्या जातीच वाटोळे केले. असे म्हणायला हे नेते सरसावले असतात जे खाजगीत आहे तेच जाहीर बोलण्याची ताकद महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय नेत्यात नाही; ही त्यांची कमी जोपर्यंत ते भरून काढणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेचे ते प्रमुख भागीदार होणार नाही असे मला स्पष्ट नमुद करावेसे वाटते. ह्याबाबत बाबत ज्यांना ओबीसींचे नेते ही ख्याती प्राप्त आहे ते हनुमंतराव उपरे म्हणतात गरीब मराठ्यांना आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही.  आरक्षणाचे धोरण हे फक्त गरीबीवर आधारीत असेल तर गरीब ब्राह्मणांना तरी आरक्षण का देऊ नये ? त्यांनी कोणतं घोड मारलं. राष्ट्रीय नेत्या बहन मायावती म्हणूनच म्हणतात हम गरीब ब्राह्मणोंको आरक्षण देणेकी बात करतें है. आरक्षण हे गरीब श्रीमंत अर्थातच आर्थीक तत्वावर द्यायचे झाल्यास ब्राह्मणवाद्यांच्या आणि आमच्या आरक्षणाबाबतच्या भुमिकेत फरक तो काय राहीला ? ब्राह्मणवादी म्हणतातच आरक्षण हे आर्थिक आधारावर देण्यात यावे जातीय आधारावर नव्हे. परंतु महात्मा फुले हंटर कमिशनपुढे शूद्र अतिशूद्रांना आरक्षणाची मागणी करतात. राजर्षी शाहू महाराज आरक्षणाच्या आपल्या आदेशातच ब्राह्मण प्रभू इत्यादी जातींना वगळून मागासवर्गीयांना शूद्रध जातीच्या आधारावर आरक्षण लागू करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा संसदीय चर्चत जात, जात आणि जातच हा आरक्षणाचा निकश असला पाहिजे. असे ठणकावून सांगतात आणि म्हणूनच जात हाच निकष मानून आरक्षणासाठी अनुसूचीत जाती व अनूसूचीत जमातींच्या यादी तयार करण्यासाठी काका साहेब कालेलकर आयोग व मंडल आयोग स्थापन करण्यात आला. मंडल आयोगाने आर्थीक, सामाजिक व शैक्षणिक कसोटी वापरली. परंतु ओळख मात्र जातीचीच केली हे हे ठळकपणे समजून घेतले पाहीजे. त्यामुळे गरीब श्रीमंत आर्थीकता ही आरक्षण ठरविण्यासाठी कसोटी असू शकते ओळख नव्हे ओळख येथे फक्त जातच आहे. मोठ्या शहरातील पंचतारांकीत हॉटेलचे वातावरण सेाडले तर आज ही जात हीच प्रत्येक व्यक्तीची ओळख आहे. शहर, गाव व खेडे ह्या क्रमात जातीचे चटके अधिक प्रकर्षाने जाणवतात. आणि म्हणुनच मुंबई, नागपूर किंवा भंडारा येथे नव्हे तर खैरलांजीसारख्या खेड्यात माणूसकीला काळीमा लावणारे खैरलांजी हत्याकांड घडत. आरक्षणाचे तत्व हे मागासलेल्या जातींसाठी संधी निर्माण करून त्यांना पुढारलेल्या जातींबरोबर आणावे हे आहे; पुढरलेल्या जातींनी मागासवर्गीय बनण्यासाठी आरक्षणाचे तत्वानाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात हिंदू व्यवस्थेतील जातीत क्रमिक असमनता (Graded Inequalty) आहे. त्यामुळे बहुजन समाजातील जातीत ही काही जाती पुढारलेल्या तर काही मागसलेल्या , काही अधिकच मागसलेल्या आहेत. हिंदू व्यवस्थेत वरपासून खालपर्यंत जातीच्या क्रमिकतेत शोषणाची तिव्रता वाढत जाते. आणि म्हणूनच त्याचा सरळ संबंध जातीच्या अविकासाशी आहे, त्यामुळे ज्यांचे जेवढे अधिक शोषण; त्यांना तेवढेच अधिक पोषण हे लोकशाही वादी तत्व भारतीय आरक्षण व्यवस्थेत लावण्यात आले आहे. त्यामुळेच अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व अन्य मागासवर्गीय ह्या मागासवर्गीयांच्या तीन प्रमुख जातीनिहाय याद्या वेगवेगळ्या आरक्षणासाठी कार्यान्वित आहेत. आरक्षणामुळे मागासलेल्या जातींना विकासाच्या संधी निर्माण करण्यात आल्या आहेत; परंतु ह्या संधी निर्माण करीत असतांना  एखाद्या जाती घटकाला  संधी दिल्यामुळे दुसर्‍या जाती घटकांच्या संधी डावलल्या जाऊ नये ह्या तत्वाचे ही पालन करीण्यात आले आहे. आणि म्हणूनच एस.सी./एस.टी./ ओबीसींसाठी  वेगवेगळे आरक्षण. एस.सी. 15 टक्के, एस.टी. 7.5 टक्के, ओबीसी. 27 टक्के ही राष्ट्रीय आरक्षणाची टक्केवारी आहे. हे सर्व एवढे विस्तृत मी ह्यासाठी लिहीत आहे की बहुजन समाजातील एक घटक असलेल्या मराठा बांधवांनी आरक्षणाची मागणी करतांना आरक्षणातील वास्तव ही माहीत करून घेतले पाहीजे. राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण असले तरी महाराष्ट्रात ओबीसींना फक्त 19 टक्के आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षणास 50 टक्क्यांची मर्यादा आहे. अनुसूचीत जाती / जमातींना लोकसंख्यानिहाय आरक्षण द्यावेच लागते. म्हणजे 50 अक्के वजा एस.सी./एस.टी.चेे लोकसंख्या निहाय आरक्षण ओबीसी आरक्षण. 52 टक्के आरक्षण नाही. लोकसंख्यानिहाय आरक्षण देणारे तामिळनाडू हे एकमेव राज्य आहे. तामिळनाडूत ओबीसींना 50 टक्के, अनुसूचीत जातींना 18 टक्के व अनुसूचीत जमातींना 1 टक्के असे एकूण 69 टक्के आरक्षण आहे. तामिळनाडू राज्य सेवेत वा शिक्षणासाठी क्रिमनलेअरचे सर्टीफिकेट द्यावे लागत नाही. एस.सी.एसटी प्रमाणेच निव्वळ जातीचे सर्टिफिकेट आरक्षण मिळविण्यासाठी पुरेसे आहे. ओबीसी आरक्षणातही मागासलेले व अति मागासलेले असे दोन कप्पे करून 59 टक्के आरक्षण 20 टक्के व 30 टक्के असे विभागण्यात आले आहे. आरक्षणातही  अश्याप्रकारे कप्पे करतांना एका मागासलेल्या जातीसमूहाच्या संधी नाकारल्या जाणार नाही असे प्रामाणिक धोरण महाराष्ट्र शासनास राबविण्यास सांगण्यात यावे असा दुरध्वनी वार्तालाप मराठा सेवांसंघाचे नेते माननीय गंगाधर बनभरे ह्यांच्याशी ओबीसी सेवासंघाची भुमीका स्पष्ट करतांनी मी केला आहे. ओबीसी सेवासंघ घटक असलेल्या एकीकृत ओबीसी फेडरेशनचा मोर्चाही ह्याच हिवाळी अधिवेशनात नागपूर विधान भवनावर काढण्यात आला होता. ह्या मोर्चाला महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने माननीय मंत्री हसन मुश्रीफ ह्यांनी  निवेदन स्विकारण्यासाठी भेट दिली. तेव्हा ओबीसी प्रवर्गच्या मागण्यांच्या निवेदनासोबतच तामिळनाडू रिझर्व्हेशन अ‍ॅक्टची प्रत मी मंत्रीमहोदयांना दिली आणि सुचविल की ह्या अ‍ॅक्टमध्ये जेथे जेथे तामिळनाडू आहे तेथे तेथे महाराष्ट्र हा शब्द टाकून हा ऑक्ट महाराष्ट्रात जसाचा तसा लागू करण्यात यावा. महाराष्ट्र शासन ह्याबाबत काय भूमिका घेते ह्यावरून पुढील काळात मागासवर्गीय प्रस्थापित सरकारबाबत भुमीका निश्चित घेतील. मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत असतांना ह्या मागण्याबाबत त्यांनी किती आग्रही असावे हे ठरवितांना ओबीसीे आरक्षणाची काय स्थिती आहे हे ही त्यांना कळावे हा ही लेखा मागील उद्देश्य आहे. आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा वजा एस. सी.एस. टीचे लोकसंख्यानिहाय आरक्षण जाऊन महाराष्ट्रात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळावयास पाहिजे होते. परंतु महाराष्ट्रात ओबीसींच्या आरक्षणातुन समतुल्य अश्या काही अन्य ओबीसी घटकांना  योग्य न्याय मिळावा म्हणून ओबीसी आरक्षणाचे ही दोन टक्के आरक्षणाची वेगळी तरतूद आहेच. त्यामुळे फार मोठ्या संख्येने असलेल्या ओबीसी वर्गास फक्त 19 अक्के आरक्षण आहे. आपल्या समाजासाठी वेगळ्या 2 टक्के आरक्षणाची तरतूद करून आपल्या जातीचे हक्क ज्याप्रमाणे माननीय गोपीनाथ मुंडे ह्यांनी अबाधित ठेवण्याचे कार्य केले, त्याप्रमाणे गोपीनाथ मुंडेनी करावे व ओबीसींचे खरे नेते हा लैकिक प्राप्त करावा. वंजारी समाजास महाराष्ट्र राज्यात वेगळे आरक्षण असले तरी. केंद्रशासनाच्या नोकरीत ही जात ओबीसींच्या यादीत आहे. त्यामुळे खर तर वंजारी समाजातील उच्चशिक्षीत वर्ग मुंडे साहेबांच्या ह्या मराठा समर्थक धोरणाबाबत त्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. ओबीसी वर्गातील अन्य प्रमुख नेते मान. छगन भुजबळ, मान. गणेश नाईक, मा. सचीन अहिर, मान. जयदत्त क्षिरसागर, मान. सुधाकर गणगणे ह्यांनी मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. त्याबाबतच्या विस्तृत खुल्यास्याची आम्ही वाट पहात आहो.

    ओबीसी सेवासंघाने 2011 च्या जनगणनेत जातवार जनगणना करण्यासाठी जनहित याचीका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने गंभीररित्या ह्या याचीकेची दखल न घेतल्यामुळे जातवार जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे आजमितीस कुठल्याच जातीची स्पष्ट संख्या माहीत नसतांना जातीनिहाय नेते आपल्या जातीची संख्या फुंगवून, अन्य जातींना आपणासोबत समाविष्ट करून निवडणूकीतील विजयाची कोष्टके मांडत असतांना आरक्षणाच्या मुख्य सिद्धांतासच विसरत आहे असे चित्र आजमितीस पहायाला मिळत आहे. आरक्षणाद्वारे मागासलेल्या जातीचा विकास होऊन त्या प्रगत व्हाव्यात ह्यापेक्षा आरक्षणवर्गात नसलेली जात आरक्षण वर्गात येण्याचा प्रयत्नशिल आहे. राजस्थानात ब्राह्मण आरक्षण मागत आहे. ओबीसी वर्गात आपल्यापेक्षा प्रगत जातसमूहाशी मागासवर्गीयांनी स्पर्धा करावी व पिढ्यागणीक आपली प्रगती करावी हे आरक्षणाचे सूत्र असतांनी उलट्या दिशेने आरक्षणाचा प्रवास सुरू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे आणि त्याच आरक्षणात रोज नवीन जातींचा समावेश होत आहे. ओबीसींच्या आरक्षणांतर्गत असलेल्या जातींच्या संख्येत वाढ होत आहे. परंतु ओबीसी आरक्षणात मात्र घट होत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण, महाराष्ट्रात 19 टक्के, चंद्रपूर 11 टक्के व गडचिरोलीत ओबीसींना 6 टक्के आरक्षण आहे. अनारक्षीत 50 टक्क्यात मानकरी असलेल्या मराठा जातीने ह्या ओबीसींच्या घटत्या आरक्षणात येतांना पुरता विचार करावा. अनराक्षित 50 टक्के जागा ब्राह्मण, सीकेपी समाज व मराठा ह्यावर्गासाठीख आरक्षीत आहेत. गुणवत्तेच्या आधारावर ह्या 50 टक्के जागात बीसी/ओबीसींना समाविष्ट करण्याचे सरकारचे धोरण असले तरी प्रत्यक्षात ते अमंलात येत नाही. ब्राह्मण सीकेपी हा प्रगत वर्ग राज्यशासनाच्या तोकड्या पगाराच्या नोकर्‍या करण्याऐवजी व प्रभावशाली जाती असल्यामुळे खुल्या आर्थिक धोरणामुळे लठ्ठ पगारांच्या खाजगी व आंतरराष्ट्रीय उद्योगात नोकरी करीत आहेत; त्यामुळे अनारक्षित पूर्ण 50 टक्के जागा मराठा समाज काबीज करण्याच्या स्थितीत असतांना आरक्षणाच्या मागणीबाबत त्यांनी सखोल विचार करावा; अन्यथा तामिळानाडू फॉर्म्यूल्यानुसार त्यांनी आरक्षण मागीतल्यास आम्ही त्यांचे समर्थन करू. मराठा वर्गाने ओबीसी व्यतिरिक्त आरक्षण का मागावे व हा वर्ग ओबीसीपेक्षा अधिक प्रगत कसा आहे ह्या संबंधीचे काही सुचक संदर्भ मी देऊ इच्छितो.

1) महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री व अधिकांश मंत्री हे मराठा समाजाचे असतात त्यामुळे मराठा हा महाराष्ट्रात सत्तारूढ समाज आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

2) मान. यशवंतराव चव्हाणापासून आज मान. शरद पवारापर्यंत महाराष्ट्राचे दिल्लीतले नेतृत्व मराठा समाजच करतो.

3) महाराष्ट्रातील बहुतांशी सहकारी उद्योग व शिक्षणसंस्थेचे मालक मराठा वर्गातीलच आहे.

4) सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश मान. पि.बी. सावंत माजी न्यायधीश बी. जी कोळसे पाटील, कॉ. शरद पाटील, मान. डॉ. आ. ह. साळुंखे, मान. विश्वास पाटील ह्यांच्या सारखे अनेक बुद्धीवादी मराठा वर्गातूनच आहेत. खरतर महाराष्ट्रात बीसी / ओबीसी वर्गात आपल्या हक्काबदलची जाणीव निर्माण करून देण्याचे कार्य ह्यांच्यासारख्याच बुद्धीजीवींनी केले आहे त्यामुळे माझ्यासारखे ओबीसी/बीसी वर्गातील कार्यकर्ते ह्यांचे सदैव ऋृणी आहोत. व त्यांनी पुकारलेल्या ब्राह्मणवाद विरूद्धच्या संघर्षात आम्ही सातत्याने सहकारी म्हणूनच मदत करत राहू.

5) मराठा वर्ग आज राजकीय व सामाजिक संघर्षाच्या पायर्‍या ओलांडून ब्राह्मणवादविरूद्ध सांस्कृतीक व धार्मिक संघर्ष करण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे. आणि त्यातूनच माननीय पुरूषोत्त खेडेकर ह्यांया पुढाकाराने  त्यांनी शिवधर्माची स्थापना केली आहे.

सरते शेवटी मी लिहीलेल्या आरक्षणाची पोटदुखी ह्या पुस्तकातील खालील ओळी उद्धृत करून लेख संपवितो.

    मी ढोबळे स्वबळावर नोकरीला लागतोय. मी नोकरीवर लागतांना कुठल्याच आरक्षणाचा फायदा घेतला नाही. जेव्हा त्यांचा बाप स्पर्धेतून स्वबळावर नोकरी मिळवू शकतो तर त्यांनीही तोच मार्ग स्विकारावा हाच माझा आग्रह असेल आणि माझ्या मुंलाना त्या लायकीचा बनविण्यस काहीच कसर मी सोडणार नाही. खुल्या स्पर्धेतून त्यांचा जो शाश्वत विकास होईल, जो आत्मविश्वास त्यांच्यात निर्माण होईल, तो आरक्षणातून नोकरी मिळविल्यावर निश्चितच होणार नाही, हे ही कळतय मला आमचा खुल्या स्पर्धेत टिकावा हेच तर आमचे ध्येय आहे. मग आरक्षणाची गरज उरणार नाही.

    जय भीम ! जय ज्योती ! जय जीजाऊ ! जय शिवराय ! जय शाहु !