खर्‍या ओबीसीवर होणारा अन्याय.

    भारतीय संविधानाच्या कलम 16 (4) नुसार एखाद्या समुहास आरक्षण द्यायचे झाल्यास तो समुह मागासवर्गिय असला पाहिजे तो समुह पुरेशा प्रतिनिधित्वापासून वंचीत असला पाहिजे. भारतीय  संविधानाच्या कलम 340 नुसार अन्य मागासवर्गीयांच्या यादीत सामाविष्ट होण्यासाठी विशिष्ट समुह सामाजीक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असला पाहिजे. कलम 340 च्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या मंडल आयोगाने मराठा जातीस अन्य मागासवर्गिय अर्थातच ओबीसींच्या यादीतून वगळले आहे. मंडल आयोगानंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय व राज्य मागासवर्गीय आयोग गठीत करण्यात आले आणि हया आयोगासमोर मराठा जाती समुहाने वेळोवेळी आपली बाजु मांडली आहे. परंतू आयोगाने मराठा जातीस अन्य मागासवर्गियांच्या यादीत समाविष्ट करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मराठा समुहाच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या दबावाखाली येऊन स्थापीत केलेली नारायण राणे समिती म्हणजे संविधानाच्या मुख्य प्रक्रियेसच आव्हान देण्यासारखे आहे. राणे समिती नेमून महाराष्ट्र सरकारने मंडल आयोगाचा रिपोर्ट, राष्ट्रीय व राज्य मागासवर्गीय आयोग ह्यांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. न्यायीक प्रक्रियेतील एक महत्वाचे तत्व म्हणजे न्याय मागणारा घटक व न्याय देणारी संस्था हे एकाच हितसंबंधी गटाचे वा जनसमुहाचे राहु शकत नाही व असे असल्यास ती न्यायीक प्रक्रिया मूळातूनच नतभ्रष्ट असते आणि अर्थातच निर्णय सुद्धा नतभ्रष्ट असतो. न्याय मागणारा घटक मराठा आणि न्याय करणारी संस्था अर्थातच राणे समीतीचा अध्यक्ष हा मराठा असणे; हे मूळातच न्यायप्रक्रियेच्या विरोधी तत्व आहे. त्यामुळे जेव्हा अपवादात्मक न्याय मागणारा व न्याय देणारा एकाच हितवर्गाचे असू शकतात; तेव्हा न्याय सशक्त व्हावा ह्यासाठी समितीचे व आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे वा उच्च न्यायालयाचे आजी/माजी न्यायधिश नेमणयाचा संवैधानिक पायंडा आहे. ह्या पायंड्यास नारायण राणे समितीने पूर्ण हरताळ फासला आहे. काही वर्षाआधी कर्नाटक व तामीळनाडू  ह्या राज्यांना कावेरी नदी पाणी वाटपाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला होता व त्या निवाड्यासाठी बसलेल्या 5 न्यायधीशाच्या खंडपीठात हेगडे नावाचे मुळचे कर्नाटक राज्यातील न्यायाधिश होते. हे जेव्हा सर्वोच्च न्यायधिशांना लक्षात आले तेव्हा, त्यांनी हेगडेना ह्या खंडपीठावरून वगळले होते. कारण न्याय देणारा पंचाचे हीत न्याय मागणार्‍या कुठल्याही वर्गाशी जूळलेले नसणे हे संवैधानीक न्यायप्रणालीचे प्रमुख तत्व आहे. अशा स्थितीत नारायण राणे समिती कुठलाच निर्णय घेऊ शकत नाही; मग ह्या समतीचे औचित्य काय ? ही समिती मराठा समाजाच्या दबावाखाली निर्माण झाली असली तरी ही समिती मराठा समाजला आरक्षित वर्गात वर्गीकृत करू शकणार नाही, हे लक्षात घेऊन मराठा विचारवंतानी व नेत्यांनीच खर तर पुढे येऊन ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली पाहीजे. व संवैधानीक प्रक्रियेस धरून मराठ आरक्षणाचा प्रश्न राष्ट्रीय व राज्य मागासआयोगासमोर रेटला पाहीजे; ज्यांना आरक्षीत वर्गाची यादी बनविण्याचे संवैधानीक अधिकार आहे. राणे समीतीने मराठा जातीस आरक्षण देण्याचा असंवैधानीक निर्णय घेतल्यास; ह्या निर्णयाला उच्च निर्णयाला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय निश्चितच बाद करेल. परंतु मधल्या काळात मराठा समाजाची गठ्ठा मते घेऊन मराठा समाजाची फसवणूक झालेली असेल. उत्तर प्रदेशात मुसलमानांना 18 टक्के आरक्षण देण्याची थाप मारून मुलयमसिंगानी जशी सत्ता आणली; तसलाच प्रकार महाराष्ट्रात घडले. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून बहुतांशी काळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री मराठा समाजाचा वा मराठा हा राज्यकर्ता वर्ग म्हणून राहीला आहे. आजी महाराष्ट्रातील राजकारणाचा व अर्थकारणाच्या नाड्या मराठा वर्गाच्या हातात आहे; असे असताना सुद्धा जर मराठा वर्ग सामाजिक व शौक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला झाला असे तात्पुरते मानले तरी; ह्यास कारणीभूत महाराष्ट्रातील मराठा राज्यकर्ताच आहे आणि हे जेव्हा मोठ्या प्रमाणात मराठा वर्गातील सर्वसामान्य लोकांस करावयास लागले तेव्हा आपला नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी मराठा राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्याच मराठा समाजाची दिशाभुल करण्यासाठी गठीत केलेली नारायण राणे समिती हे सर्वसामान्य मराठा वर्गाविरूद्धचे राजकीय षडयंत्र आहे; हे मराठा विचारवतांना व सर्वसामान्य मराठ्यांना कळणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात नोकरीत व शिक्षणात मागासवर्गीय समुहास 50 टक्के आरक्षण आहे. परंतु उरलेल्या 50 टक्क्यातील जागा मराठा  वर्गास उपलब्ध आहेत आणि राज्यकर्ते ही मराठे असल्यामुळे ह्या सर्व जागावर मराठा वर्गाचे प्रभुत्व असणे क्रमप्रापत ठरते. परंतु तसे नसेल तर त्यासही जबाबदार मराठा राज्यकर्तेतच आहे, की ज्यांनी आपला राजकीय प्रभाव सर्वसामान्य मराठा वर्गाच्या हिताकरीता न वापरता, पैशांचे बटीक होऊन शेटजी - भटजी साठी वापरला हे सिद्ध होते. अशा शेटजी भटजीस बटीक असलेल्या मराठा राज्यकर्त्यांची हालिपट्टी करून महाराष्ट्रात ओबीसी - बीसी वर्गाची राजवट आणावी; जेणेकरून मराठे हे राज्यकर्ते असतांना त्यांना आरक्षण का द्यावे, हा सातत्याने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात असलेला आक्षेप नष्ट होईल व ह्याद्ावरे मागासवर्गीय आयोगही नव्यादृष्टीक्षेपातून मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करतील. सद्यस्थितीत मराठा राज्यकर्त्यांना मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा झाल्यास, त्यांनी महाराष्ट्र राज्यशासनाद्वारे महाराष्ट्रापुरती मर्यादीत स्वतंत्र जनगणना करून, सामाजीक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीची आकडेवारी प्राप्त करावी. जेणेकरून मराठा आरक्षणामागील सत्य-असत्य बाहेर येईल व ही जनगणना राष्ट्रीय व राज्य मागासवर्गीय आयोगासही मराठा वर्गास आरक्षण देण्याबाबतचे महत्वपुर्ण साक्ष ठरेल. महाराष्ट्र शासन व संवैधानिक मार्ग अवलंबून उपलब्ध सांख्यीकीच्या  आधारे निर्णय धेऊन मराठा  राज्यकर्त्यांनी ओबीसी समाजात भविष्यात निर्माण होणार्‍या संघर्षास ह्याद्वारे लगाम लावू शकते. सोबतच मराठा राज्यकर्त्यांनी, ओबीसी आरक्षणाचा एकही टक्का कमी न करता, मराठा जातीस आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा तोडणारा नचिअप्पन आयोगाचा रिपोर्ट केंद्र सरकारने लागू करावा असा ठराव विधानपरिषदेत पास करून घ्यावा व केंद्र सरकारकडे पाठवावा. सद्धस्थितीत मराठा - ओबीसी संघर्ष टाळावा अशी ओबीसी संघाची भूमिका आहे; तरीही महाराष्ट्र शासनाने असंवैधानीक मार्गाने मराठा जातीस आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास ओबीसी सेवासंघास उघडपणे असंवैधानिक मार्गाने आरक्षणाविरूद्ध नाईलाजास्तव रस्त्यावर उतरावे लागेल; ज्याचा परिपाक महाराष्ट्रातून शेटजी भटजीची बटीक असलेली मराठा राजवट नष्ट करण्यात होईल.

प्रदिप ढोबळे, अध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ, महाराष्ट्र