शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे ओबीसींना लढा द्यावा लागेल  - पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार       नागपूर : 'मी म्हणजे सत्ता आणि सत्ता म्हणजे मी' अशी सगळी वागणूक असणारी व्यक्ती देशातील १३० कोटी जनतेची माफी मागेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. परंतु शेतकऱ्यांनी त्यांच्या प्रश्नासाठी दिलेला निकराच्या लढ्याने

कोल्हापुरात १० जानेवारीला ओबीसींचा महामोर्चा      केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यामध्ये अपयशी ठरले आहेत. केंद्र सरकारने तर कहर करत ओबीसींच्‍या जातवार जनगणेलाच  स्‍पष्‍ट नकार दिला आहे.  म्हणूनच येत्या १० जानेवारी २०२२ रोजी कोल्हापुरात ओबीसी बांधवांचा महामोर्चा

- उमेश कोरराम,  अध्यक्ष, स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.     सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा मागितला तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारने मोठ्या लगबगीने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची भरती केली. सदस्यांत काही मर्जीतील तर काही एक्स्पर्ट घेण्यात आले. बैठका झाल्या, पूर्ण

     सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी वर्ग के राजनीतिक आरक्षण पर रोक लगाने के पश्चात ओबीसी सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिए हैं. ओबीसी संगठनों ने आरक्षण नहीं तो मतदान नहीं की भूमिका अपनाई है. ओबीसी क्रांति मोर्चा ने इसे लेकर परिपत्रक जारी कर जानकारी दी है.     ओबीसी क्रांति मोर्चा के संयोजक संजय मते ने आरोप लगाया

     राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दि.६ डिसेंबर २०२१ सवीच्च न्यायालयाने ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर