संघर्षासाठी आपले अस्त्र तयार ठेवा.

    भारत देशाच्या जडणघडणीत मोलाचा वाटा असलेल्या ७० करोड ओबीसी बांधवांना 'तोंड दाबून बुक्यांचा मार' देण्याची सुरुवात झालेली आहे. एकंदरित 'सबका साथ, ओबीसींचा घात आणि कमरेवर लात' अशी अवस्था झालेली आहे. बहुसंख्य असलेल्या समाजाचे हक्क डावलून केवळ ईन- मीन - तीन संख्याच्या समाजाला सर्व हक्क बहाल केले जात असतील तर हे ओबीसींचे नागरिकत्वच नाकारल्यासारखे आहे. यामुळे येणाऱ्या भावी पीढीने कोणता आशावाद ठेवून शिक्षणात वाटचाल करावी? का इंग्रजांच्या गुलामगिरीप्रमाणे भारत सरकारची मुकाट्याने गुलामागिरी पत्करावी? भविष्यात कोणता आशावाद व कोणावर विश्वास ठेवावा? हा यक्ष प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

    अगदी स्वतंत्र्यापासून ओबीसी समाजावार अन्याय करण्याचे स्लो पायझन देणे सुरू केले. आजच्या घटकेला समूळ उच्चाटन करून आस्तित्वच नाहिसे करण्याचे कटकारस्थान दिसून येत आहे. देशाला सर्वच बाबतीत आकडेवारी पाहिजे, मग ते खासदार - आमदार असो, नुकसान भागाची, गाड्यांची, गावांची, अनुसूचित जाती, जमाती, घर, कर्मचारी, गाई-ढोर, कुत्र्या - मांजरांची असो. परंतु, ओबीसींची आकडेवारी नको, मग संविधानाने सर्वांना समान हक्क दिलेले असतांना केवळ आणि केवळ ओबीसींवर ही आगपाखड का ? ओबीसी भारताचे नागरिक नाहीत का? असे एक नाहीतर हजारो प्रश्न आवासून उभे असल्याचे चित्र दिसून येत आहेत. जर राजकीय क्षेत्रात ओबीसी नको तर त्यांचे मत कसे चालतील? त्यांच्या मतदानावरसुद्धा बहिष्कार टाकावा ? केवळ त्यांनी दुसऱ्यांना मत दिल्याचा आनंद व्यक्त करावा ? का, आपल्या मताची पायमल्ली होतांना सताड उघड्या डोळ्यांनी पाहात राहावे ? ही एक प्रकारची गुलामगिरीच नाही का ? म्हणजेच सरकार ओबीसींना पाकिस्तान्यांपेक्षाही हीन आणि दीन समजतो का ? आता निद्रिस्थ ओबीसींनो जागे व्हा, संघर्षाने पेटून उठा, आपल्या अस्त्राचा वापर करा.