आता २०२१ ला जर जनगणना झाली तर संविधानातील कलम ३४० नुसार प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसी ला संख्येच्या प्रमाणात वाटा मिळेल.. हिस्सा मिळेल. उदाहरणार्थ , महाराष्ट्राच्या २८८ आमदार पैकी ६० टक्के आमदार हे ओबीसी असेल आणि मुख्यमंत्री ही ओबीसी असेल.

१) जर जनगणना झाली तर नॉनक्रिमीलियरची अट रद्द होणार.
२) जर जनगणना झाली तर आपली लोकसंख्या कळेल.
३) जर जनगणना झाली तर ओबीसीची स्थिती कळेल.
४) जर जनगणना झाली तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी ओबीसीच्या कल्याणासाठी १० लाख कोटी रूपये आणि राज्य अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
५) जर जनगणना झाली तर लोकसंख्या प्रमाणे संविधानातील कलम ३४० नुसार आरक्षण मिळेल.
उदा १०० जागा असेल तर ओबीसीच्या संख्येनुसार जागा मिळेल. ओबीसी लोखसंख्या ६०% असेल तर १०० पैकी ६० जागा ओबीसी च्या असेल
६) जर जनगणना झाली तर विधानसभेत आणि लोकसभेत राखीव जागा मिळतील.
७) जर जनगणना झाली जर ओबीसीच्या मुलांना १०० % शिष्यवृत्ती मिळणार .
८) जर जनगणना झाली जर आपले आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सर्व प्रश्न सुटेल.
९) ओबीसी जनगणना झाली तर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळेल.
१०) ओबीसी शेतकऱ्यांना तारपट्टी, बंडी, इंजिन, काटेरी तार, वखर इ. साधने मोफत मिळतील.
११) जर ओबीसी जनगणना झाली तर UPSC, MBBS, BDS या जागा वाढतील.
१२) ओबीसी जनगणना झाली जनगणना झाली तर ओबीसी समाजाचा सर्वागीण विकास होईल.
१३) ओबीसी जनगणना झाली जनगणना झाली तर ओबीसी साठी स्वतंत्र "ओबीसी आयोग/ मंत्रालय" कार्यरत होईल.
१४) म्हणून २०२१ च्या "जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम नाही" म्हणून पाटी लावा मोहिमेत सहभागी होऊन जनगणनावर बहिष्कार टाका. आणि ओबीसी जनगणना करायला भाग पाडा.

चला उठा ओबीसी भाऊ, जागा हो, या देशाचा राजा हो..
जय ओबीसी..जय संविधान

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य