राखुन ठेवणे व ज्याच्यासाठी जे राखुन ठेवले त्यांनाच ते देणे असा आरक्षणाचा अर्थ आहे. आरक्षणाच्या मागे काही हेतु असतो तत्व असते त्यात सर्वांचेच हित असते.

    आज जागतीकरणात भारतीय उद्योजक टिकत नाहीत स्वदेशीच्या नावाखाली पुन्हा एकदा 100% आरक्षण मागत आहे जगातील, देशांची विभागणी विकसित विकसनशील व अविकसीत ह्या तीन प्रकारात होते भारतीय भाषेत विकसीत - सुवर्ण - ओपण - विकसनशील - इतर मागासवर्गीय ओबीसी  अविकसीत म्हणजे मागासवर्ग SC/ST इथे भारतीय उद्योजक गुणवत्तेच्या नावावर जागतीक स्पर्धेत न उतरता बाहेरूण येणारा उच्च गुणवत्तेचा व स्वस्त माल घेवु नका त्यावर बंदी आणा अशी मागणी करीत आहेत यालाही आरक्षण असेही म्हणतात. आरक्षण हे उपकार नसुन मानवाधिकार नाकारलेल्या वर्गाला ते हक्क प्रदान करण्याचे साधन आहे. ओबीसींच्या प्रत्येक समाजाला विकासाच्या संधी उपलब्ध करूण देण्यात येण्यासाठी देण्यात येणारं ते त्यांच हक्काच प्रतिनिधित्व आहे प्रामाणीक व काटेकारपणे आरक्षणाचे फायदे योग्य स्तरावर पोहचल्यास विषमता कमी होत समता स्थापित होईल त्यालाच स्वातंत्र म्हणतात.

    भारतीय राज्यघटनेत SC  व ST च्या समाजबांधवांना राजकारण, शिक्षण व शासकीय नोकर्‍यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्काचे आरक्षण देणारी तरतुद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत केली होती. इ.स. 1948 मध्ये डॉ. आंबेडकर घटना समीतीचे अध्यक्ष होते. ओबीसींचे नेते सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. पंजाबराव देशमुख व बिहारचे राम चंद्रापुरी, डॉ. आंबेडकरांना भेटले त्यांनी ओबीसीचे प्रश्न मांउले त्यानुसार ओबीसींसाठी कलम 340 राज्यघटनेत आले त्यानुसार SC/ST न मोडणार्‍या सर्वच बहुजनसमाजाने ओबीसी जाती  लावाव्यात असे आवाहन केेले महाराष्ट्रातील मराठा समाजासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी राज्यभर मराठा जागृती मेळावे घेतले मराठे हे कुणबीच असल्याचे सांगीतले विदर्भातील सर्व मराठे त्यांच्या कृपेने कुणबी झाले व आरक्षणाचे मालक झाले.

    ओबीसी मध्ये मोठ्या समाजाचा समावेश होतो त्यामुळे त्यांच्यासाठी निश्चित धोरण आखता आले नाही.  पुढे प्रधानमंत्री नेहरुंच्या काळात त्यासाठी कोलेलकर आयोग व मोरारजींच्या काळात मंडल आयोग नेमण्यात आले. विश्वनाथ प्रतापसिहांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंशत: अमलात आणल्या 52 % ओबीसींसाठी 27 % आरक्षण लागु केले.

    आरक्षणांचे सर्वच फायदे ठरावीक समाज घेत आहे आणि मागासवर्गीय समाजातील बराचसा वर्ग या लाभांपासुन वंचित रहात आहे अशी भावना सर्वाच्याच मनात होती.

    म्हणुन  परत एकदा सांगावसं वाटतं आरक्षण म्हणजे केवळ शासकीय नोकरी नव्हे, आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधीत्व प्रचार, प्रसार, धार्मीक, राजकीय, सांस्कृतीक, साहित्यीक, क्रिडा आणि प्रशासन इ. क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व म्हणजे आरक्षण होय. भारतीय समाज रचना जातीवार आधारलेली असल्यामुळे जातीच्या उन्नतीसाठी जातीनिहाय आरक्षणाची तरतुद केलेली आहे. जातीचा विकास झाल्या शिवाय देशाचा विकास होणार नाही. यासाठी जातीनिहाय आरक्षण आवश्यक आहे. जातीला आरक्षण दिले तर जातीतले शिक्षीत प्रतिनिधी आपल्या जातीचा शैक्षणिक सांकृतीक, बौद्धीक, धार्मीक, विकास करतील, समाज जातीनिहाय आरक्षण दिले नसते तर देशातील सर्व नोकर्‍या, सत्ता ब्राह्मणांनी गिळंकृत केल्या असत्या. आता थोड्याफार नोकर्‍या बहुजनांकडे आहेत. त्या सर्व आरक्षणामुळेच आहेत त्यामुळे आरक्षणाची गरज आहे.

    राजर्षी शाहू महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी 50% आरक्षण सुरू केले राज्य सत्ता चालविणारी नोकरशाही म्हणजेच प्रशासन ताब्यात आल्या शिवाय उत्तम राज्य कारभार करता येत नाही हे शाहु महाराजांनी ओळखले म्हणुन शाहू महाराजांनी बहूजनांना आरक्षण दिले. म्हणुन शाहू महाराजांना आरक्षणाचे जनक म्हणतात.

    शाहू महाराजांनी आरक्षणाची अमंल बजावणी सुरू केली म्हणुन सर्व ब्राह्मणांनी शाहु महाराजांच्या विरोधात भुमिका घेतली लोकमान्य टिळकांनी शाहू महाराजांना शाररिक व मानसीक त्रास देण्यासाठी अनेक कट रचले. राष्ट्रपीता महात्मा फुले यांनी 1870 साली सुरू केलेली शिवजयंती बंद पाडण्या साठी टिळकांनी गणेशोत्सव सुरू केला 1917 साली टिळकांनी अथनीच्या जाहिर सभेत मराठा, माळी, तेली यांना जातीवाचक शिवीगाळ करूण आरक्षाणाला विरोध केला. शाहु महाराजांनी दिलेल्या आरक्षणाला डॉ. आंबेडकरांनी विस्तृतपणे घटना बध्य केले SC/ST ला  22.5% आरक्षण दिले SC/ST चा कोटा देखिल अजपर्यंत पुर्ण भरलेला नाही.

    स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्राह्मणेत्तर बहुजन समाजाला आरक्षण मिळावे या साठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्य घटनेत तरतुद केली 341 कलमान्वये देशातील SC  च्या आरक्षणाची तरतुद तर 342 व्या कलमाद्वारे ST च्या आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली.

    अनेक मराठ्यांनी खोट्या ओबीसी प्रमाणपत्रा द्वारे आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे. आर्थीक निकषावर सुवर्णांना आरक्षण द्यावे अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहेत. परंतु आर्थीक निकषावर आरक्षण द्यावे अशी भारतीय राज्यघटनेत तरतुद नाही. आर्थीक निकाषावर आरक्षण दिले तर कोट्याधीश देखिल आर्थीक मागासलेपण दाखवतील त्यामुळे SC/ST/OBC यांच्या नोकर्‍या शेटजी भटजी पळवतील त्यामुळे आर्थीक निकष हा ब्राह्मण सोडुन सर्वांनाच घातक आहे. म्हणुनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 340 व्या कलमानुसार सामाजीक व शैक्षणीक दृष्ट्या मागासांना आरक्षण ही तरतुद केली आहे आर्थिक निकषावर कधीच आरक्षण मिळणार नाही हे सत्य आरक्षणाची मागणी करणार्‍या सर्व राजकीय नेत्यांना माहित आहेत.

    घटनेतील 340 नुसार सामाजीक आणी शैक्षणीक दृष्ट्या मागासांना ओबीसी म्हंटले आहे. बहुजन समाज सामाजीक व शैक्षणीक दृष्ट्या मागास असल्यामुळेच त्यांचा आर्थीक विकास झाला नाही. त्यासाठी आर्थीक निकष हा खर्‍या गरिबांसाठी धोकादायक आहे. 340 व्या कलमानुसार अधिकृत आरक्षण आहे ना ? मग परत परत ही मागणी कशा साठी तर समाजाची दिशाभुल करण्यासाठी ही मागणी होत आहे. 

    52% ओबीसींसाठी 52% राखीव जागा सर्व खाजगी व सरकारी क्षेत्रात ठेवणे आवश्यक आहे.

    राज्यघटनेत अनुसुचीत जाती व जमाती म्हणजे (दलित व आदिवासी) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या म्हणजे 22.50 % राखीव जागा दिल्या असुन 17.58% उच्च जातीयांना 50.50% जागा खुल्या ठेवल्या अहेत. मात्र ओबीसी जातीची लोकसंख्या 52 % असुनही त्यांना निम्या म्हणजे 27%  जागा देण्यात आल्या आहेत. फुले अंबेडकरांच्या  महाराष्ट्रात ओबीसींना. त्याही पेक्षा कमी म्हणजे 19 %  राखीव जागा आहेत त्यातही क्रिमीलेअरची अट घातलेली आहे. हा ओबीसी जातीवर अन्याय नाही का ? म्हणुनच 52 %  ओबीींना 52 % राखीव जागा दिल्या पाहिजेतच.

    ओबीसींना राखीव जागा ठेवाव्यात ही मंडल आयोगाची शिफारस आहे. राजकारणात संख्या पाहिली जाते आपल्या समाजाचे संख्याबळ किती त्या वरूण त्या समाजाला एखाद्या पक्षाचे तिकीट ही दिले जाते. परंतु ओबीसी समाजातील अनेक जाती. ह्या अल्पसंख्यांक आहेत. आणी त्यामुळे त्यांना निवडणुकीमध्ये उभे रहाण्याची संधी मिळत नाही. आणि आपल्या समाजाचे प्रतिनीधीत्व असुनही येत नाही म्हणुन आपली ओबीसींची लोकसंख्या 52%  असुनही आपण सत्ताधारी नाहीत हे आपले दुर्देव्यच म्हणावे लागेल.

    राजर्षी शाहू महाराजांनी आरक्षणाचे महत्व पटवून देण्यासाठी धडधाकट व मस्तवाल घोड्यांचा सोबतच लहन-गरिब-शिंगडे पेंड खाण्यासाठी मैदानात सोडले होते. खाण्याची पेंड एकाच ठिकाणी ठेवली होती. धडधाकट घोडेच तेथे पोहचले बाकीचे दुर्बलतेमुळे दुरच उभे राहिले, या दुर्बल घोडे यांच्या तोंडात त्यांचे हक्काचे अन्न जावे यासाठी आरक्षण असे महाराजांनी पटवून दिले.

    मागासवर्गीय समाजाला आरक्षणातून शिक्षण, शिक्षणातुन नोकरी व्यवसाय त्यातुनसत्ता संपत्ती निर्माण केली. हाच वर्ग पुन्हा पुन्हा प्रत्येक येणार्‍या पिढीत आरक्षण घेत असल्याबाबतच आक्षेप पटण्यासारखा आहे. त्यामुळे ओबीसीसाठी क्रिमीलेअर पद्धत लावण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्देश दिले होते.

    आरक्षण हे कोणाला लुटण्यासाठी नसुन जे ओबीसी बंधु त्यापासुन अलीप्त आहेत. त्यांच्यासाठी त्यांच्या न्याय हक्का साठी एक माध्यम आहे. आरक्षण म्हणजे लाचारी, आरक्षण म्हणजे भिक आरक्षण म्हणजे कमीपणा आहे, आरक्षण म्हणजे कुबड्या, आरक्षण म्हणजे खालच्या जातीचे होणे. हा निव्वळ गैरसमज आहे. तोतर आपला हक्क आहे.

    ज्यावेळेस डॉ. बाबासाहेब आंबडकरांनी संविधानसभेत आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा पंडीत जवाहरलाल नेहरू व त्यांच्या काँग्रेसने त्यावेळी आरक्षणाला विरोध केला. आणि आरक्षणाने प्रशासनाची कार्यक्षमता घटेल, आणि दुय्यम दर्जाचे राष्ट्र निर्माण होईल असा पंडीत नेहरूंनी तर्क काढला तर आंबेडकरांनी त्याला उत्तर दिले की कार्यक्षम सरकार पेक्षा प्रातीनिधीक सरकार अधिक चांगले असते. परंतु सत्ताधार्‍यांना नेहमी वाटते की आरक्षण म्हणजे सत्तेतील वाटा आहे. भागीदारी आहे, हिस्सा आहे. प्रतिनिधीत्वाचा मुद्दा आहे. परंतु आपल्या बहुजन समाजातील महापुरूषांनी फार मोठा संघर्ष करूण हे आरक्षण मिळवले आहे. ते सहजा सहजी मिळाले नाही त्यासाठी महात्मा फुले, शाहु महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर यांना 1948 ते 1956 म्हणजे 108 वर्षाचा संघर्ष करावा लागला आपल्याला हे आरक्षण कोणतेही परिश्रम न घेता मिळाले, आयते मिळाले म्हणुन त्याची किंमत आपल्याला वाटत नाही.

    आरक्षणची कल्पना ही महात्मा फुलेंची त्यांनी ही कल्पना प्रथम 1869 ला आणि नंतर 1882 ला इंग्रज सरकारपुढे मांडली आणि त्यांची अंमलबजावणी प्रथम राजर्षी छ. शाहु महाराजांनी दि. 26 जुलै 1902 पासुन सुरू केली. आणि आरक्षणाचे निती धोरण डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातुन 26 जानेवरी 1950 पासुन निश्चित केले.

    भारतीय घटनेचे शिल्पकार असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत 340 वे कलम घालुन इतर मागासवर्ग ओबीसींनाही सर्व सवलती देण्याची तरतुद केली. पिढ्यान पिढ्या मागास स्त्री जातीला समान अधिकार घटनेत दिले. ओबीसींसाठी नोकरी शिक्षणात, सत्तेत ही मागासा प्रमाणे आरक्षण सवलतींची तरतुद केली आहे. याशिवाय भारताच्या सर्व क्षेत्रातील प्रगतीसाठी आर्थिक उन्नतीसाठी अमुल्य योगदान दिले आहे. हिंदु धर्माच्या सर्वांगीन उन्नतीसाठी हिंदु कोड बील तयार केले. भारताच्या विकासा साठी इतके अमुल्य काम करणारे ते एक युगपुरूषच होते.

    आता ओबीसी बांधवांची मुले, डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या (संविधानीक) घटनेच्या अधीकारामुळे IAS, IPS, IRS, IFS, डॉक्टर, इंजिनियर, प्राध्यापक बनु शकले.

    देश स्वातंत्र झाल्यावर पंचवार्षीक योजना राबवून देशाचा बराच विकास झाला. औद्योगीक, शैक्षणीक, आर्थीक, व्यापार, उद्योग शेती अशा सर्वच क्षेत्रात आपली प्रगती झाली. रोजगार उपलब्ध झाला. परतु ओबीसींच्या 3744 जातींना स्वातंत्र्य मिळुन देखील पुढील 40 वर्षे सामाजीक शैक्षणीक, अर्थीक प्रगतीसाठी कोणतीही संधी व अधिकार मिळाला नाही. 

    देश स्वातंत्र्य झाल्यावर पंचवार्षीक योजना राबवुन देशाचा बराच विकास झाला. औदयोगीक, शैक्षणीक, आर्थीक, व्यापार, उद्योग शेती अशा सर्वच क्षेत्रात आपली प्रगती झाली. रोजगार उपलब्ध झाला परंतु ओबीसींच्या 3744 जातींना स्वातंत्र्य मिळुन देखिल पुढील 40 वर्षे सामाजीक शैक्षणीक, आर्थीक प्रगतीसाठी कोणतीही संधी व अधीकार मिळाला नाही त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात 15% उच्च जातींनी मक्तेदारी प्रस्थापीत केली आणि 52 % ओबीसी समाज त्यापासुन वंचीत राहीला. तसे पाहिले तर ओबीसी समाजातील अनेक जाती बलुतेदार जाती म्हणुन ओळखल्या जातात. सर्व समाज हा कष्टाळु असुन कष्ट करूनच परंपरागत व्यवसाय करावा साधन संपत्ती निर्माण करावी. परंतु ब्राह्मणी समाज व्यवस्थेने ओबीसी समाजावर वर्णवर्चस्व लादले, शुद्रत्व लादले आणि त्यांची होणारी पिळवणुक होत आहे हे ओबीसींना समजु नये म्हणुन सर्व ओबीसी समाजाला देवदेवतांच्या नादी लावले. त्यांनी उठाव करू नये म्हणुन सर्वांना वेगवेगळ्या जातीत विभागले आणि शिक्षणासाठी कायद्यानेच दुर ठेवले स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेमतेम 40 ते 45 वर्षानी ओबीसींना आपण ओबीसी आहोत याची जाणीव झाली.

    इंग्रजांनी 1935 च्या कायद्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सायमन कमिशन नेमले होते. त्यावेळी ओबीसी मधील अनेक जातींनी आपल्या प्रगती साठी, विकासासाठी भविष्यासाठी सायमन कमिशनकडे मागण्या सादर केल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृशांसाठी प्रतिनिधीत्वाची मागणी केली. ओबीसी समाज एकत्रीत नसल्याने डॉ. बाासाहेब आंबेडकरांच्या मागे न रहाता सायमन कमिशनला विरोध करीत राहिला. अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती यांच्या याद्या तेव्हा पासुनच तयार होत राहिल्या.इतर मागास वर्गाची जातीची यादी समजण्यास 40 वर्षे लागली म्हणजे 1990 साल उजाडले तरीही आजपर्यंत अनेक ओबीसी जातींना आम्ही ओबीसी आहोत म्हणजे काय ? हे माहीत नाही.

    शाहु, फुले, आंबेकरांनी अनेक प्रकारची आंदोलने करून ओबीसी समाजाला अनेक हक्क मिळवुन दिले. सर्वप्रथम महात्मा फुलेंनी बहुजन समाजासाठी शाळा उघडल्या संस्थानात 50% जागा मागास वर्गीयांसाठी राखुन ठेवण्याची तरतुद केली. तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राखीव जागांच्या धोरणाचा समावेश राज्यघटनेत करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. भारतीय राज्यघटनेत त्यावेळच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार अनुसुचीत जातीजमातींना 22.5 % जागा शिक्षण व नोकरी इत्यादी क्षेत्रात राखीव ठेवल्या परंतु इतर मागास जातींची यादी तयार नसल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 340 व्या कलमानुसार ओबीसीच्या विकासासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले. भारतीय राज्यघटनेत इतर मागास जातींच्या विकासासाठी तरतुद करून सुद्धा ओबीसींना आरक्षण देण्यास उच्च जातीतील सत्ताधार्‍यांनी पहिल्यापासुनच विरोध केला. 1950 मध्ये घटनेचा अंमल सुरू झाल्यावर देशतील 52 % ओबीसी समाजाच्या विकसाबाबत सत्ताधार्‍यांनी विचार करायला पाहिजे होता. केंद्र शासनाने तात्काळ तसा आयोगाची नियुक्ती करायला हवी होती परंतु जातीतील सत्ताधार्‍यांना देशातील इतर मागास जातींचा शोध घेवून त्याना न्याय द्यावा यामध्ये बिलकूल रस वाटत नव्हता. ओबीसींसाठी 340 कलमानुसार आयोग नेमण्यात टाळाटाळ होतेय म्हणुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला हे एक कारण दुसरे कारण नेहरुंनी त्यांना नियोजन खात्याचे उपाध्यक्ष पद दिले नाही. तिसरे कारण नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण चुकीचे होते आणि चौथे आणि शेवटचे कारण हिंदु कोड बील. ओबीसी समाजाला न्याय देण्याचा विचार होत नाही  म्हणुन मंत्री पदाचा त्याग करणरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. डॉ. आंबेडकरांचा राजीनामा पंडीत नेहरूंनी संसदेत वाचू दिला नाही शेवटी 10 ऑक्टोबर 1951 ला आंबेडकरांनी तो राजीनामा संसदेच्या बाहेर प्रसार माध्यमांच्या पुढे वाचुन दाखवीला. ससंदेत राजीनामा वाचला असता तर भविष्यात आबीसीना समजले असते की डॉ. आंबेडकरांनी आमच्या साठी (ओबीसीं साठी) कायदेमंत्रीपदाला लाथ मारली. असे होऊ नये म्हणुन अर्थात ओबीसी समाजाने डॉ. आंबेडकरांचे नेतृत्व स्वीकारू नये म्हणुन नेहरूंनी अशी चाल खेळली होती.

डउ ना 15%  प्रतिनिधीत्व 341 व्या कलमानुसार दिले तर 342 नुसार डढ ना 7.5%  प्रतिनिधित्व दिले आणि कलम 340 नुसार ओबीसींना 52% प्रतिनिधीत्व देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सरदार पटेल स्वत: ओबीसी असुन सुद्धा हे ओबीसी कोण आहेत ? कोठुन आणले हे ? असा प्रश्न विचारला कारण त्या वेळी डउ व डढ  हे कोण हे 
निश्चित झाले होते. आणि जइउ नेमके कोण आहेत याची कल्पना नव्हती.

    मसुदा कमिटीकडे कलम लिहण्याचे व त्यावर वादविवाद करूण आपले मत मांडण्याचे काम होते. तर संविधान समितीकडे लिहीलेल्या कलमांवर वादविवादचर्चा करूण मंजुर करण्याचे काम होते. कलम लिहीण्याच्या कमिटीचे अधयक्ष डॉ. आंबेडकर होते. व कलम मंजुर करण्याच्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते विशेष म्हएजे कोणतेही कलम लिहील्यानंतर डॉ. आंबेडकरांना ते लिहीलेले कलम सर्वात प्रथम तीन लोकांना दाखवावे लागत होते. 1) पंडीत नेहरु, 2) डॉ. राजेंद्र प्रसाद 3) सरदार पटेल आणि हे तीघे मंजुर म्हणाले की कोणी त्याला विरोध करण्याचे धाडस करीत नव्हते त्यावेळी संविधान सभेेत एकुण 308 सदस्य होते त्यापैकी 212 सदस्य काँग्रेसचे होते. याचाच अर्थ काँग्रेसचे बहुमत होते. म्हणुन वरील लोकांनी कोणत्याही कलमाला मंजुरी दिल्यावर बाकी कोणी विरोध करीत नव्हते. ओबीसी साठी मंत्री पदाला लाथ मारणारे डॉ. आंबेडकर पहिले आणि शेवटचे व्यक्ती होते.  तसे पाहिले तर सध्या कोणी आमदार किंवा खासदार ओबीसींच्या प्रश्नाबाबत राजीनामा देईल का ? हे तर सोडाच आपल्या पक्षाच्या जाहिरनाम्यात ओबीसींचा उल्लेख तरी करीत का ? अजिबात नाही.

    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजीनाम्याचा धसका घेवुन केंद्र शासनाने 1953 मध्ये काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला आयोग नेमला कालेलकर आयोगाने देशातील 2999 ओबीसी जातीचा शोध घेवून महत्वपुर्ण शिफारशींचा अहवाल 1955 मध्ये केंद्र शासनाकडे दिला पण आयोगाच्या शिफारशीवर संसदेत साधी चर्चा सुद्धा झाली नाही.

    स्वातंत्र्यानंतर घटनात्मक तरतुदीनुसार ओबीसींसाठी नेमलेल्या पहिल्या आयोगाच्या शिफारशी धुडकाऊन लावल्यावर 1961 पर्यंत केंद्र सरकारने ओबीसींच्या विकासाकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केले. 1961 मध्ये केंद्र सरकारने आपल्या राज्यातील ओबीसी कोण आहेत हे आपल्या निकषावर शोधुन काढावेत आणि त्यांच्या विकासासाठी कार्यक्रम राबवावा अशा प्रकारे केंद्र सरकारने बहुतेक राज्यांत ओबीसी साठी आयोग नेमण्यात आले. महाराष्ट्रात देशमुख कमिटी स्थापन करण्यात आली. देशमुख कमिटीने महाराष्ट्रातील ओबीसींसाठी 10 % आरक्षणाची शिफारस केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसींना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळाल नाही. 1977 मध्ये केंद्रात जनता दलाचे सरकार आले आणि घटनात्मक तरतुदी नुसार इतर मागास जातींसाठी बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला या आयोगाने आपला अहवाल केंद्राकडे 1980 मध्ये सादर केला पण 1990 पर्यंत केंद्र शासनाने मंडल आयोगाचा अहवाल दडपुन ठेवला. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर 40 वर्षे ओबीसी समाज घटनात्मक हक्कापासुन वंचीत ठेवण्याचे काम राज्यकर्त्यांनी केले. 7 ऑगष्ट 1990 ला माजी प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगातील आरक्षण शिफारशींची घोषणा केली देशातील 52% इतर मागास जनतेला न्याय देणारा एक एैतिहासिक निर्णय दिला. त्याच बरोबर देशभरातुन दलीत ओबीसी संघटनांनी या निर्णयाचे प्रचंड स्वागत केले. परंतु वरीष्ठ जातींनी मात्र या विरोधात हिंसक आंदोलन सुरु केले. ओबीसींना 27 % आरक्षण दिले तर उच्च जातींनी ओबीसी समाजाला आपण अनेक वर्षे कसे पायदळी तुडविले, ओबीसी समाजाची कशी फसवणुक केली, यांना गुलामगीरीत कसे ठेवले हे मात्र कधी सांगीतले नाही. याउलट मंडल आयोगाची घोषणा केल्याबरोबर ओबीसी समाजाचे लक्ष त्यातुन बाहेर काढण्यााठी उच्च जातींनी आडवणींच्या नेतृत्वाखाली रामजन्म रथयात्र सुरू केली. मंडलवादी व्ही.पी. सिंगचे सरकार पाडण्यात मनुवादी राज्यकर्ते यशस्वी झाले. ओबीसी समाजाच्या 27% आरक्षणाला होणारा देशभरातील प्रखर विरोध आणि हिंसक आंदोंलन पाहुन देशातील सर्वच ओबीसींना आपण ओबीसी आहोत आपल्यावर अन्याय होतोय याची थोडीफार जाणीव झाली आणि ओबीसींच्या अस्तीत्वाचा खरा उठाव याच वेळी झाला. दरम्यान ओबीसीं समाजाची एकजुट झाली पाहिजे. ओबीसींना घटनात्मक हक्क मिळाले पाहिजेत, तसेच त्यांच्यावर होत असणार्‍या अन्यायाचे मुळ कारण त्यांना समजले पाहिजे. या सर्व कारणांसाठी ओबीसींच्या अनेक नेत्यांनी आंदोलने केली, चळवळी केल्या. मागासवर्गीय जनतेच्या आरक्षण हाक्काचे आंदोलन सुरू केले. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील चळवळ गतीमान केली. या सर्व कारणांमुळे ओबीसी समाज संघटीत होऊ लागला. फुले, आंबेडकरी विचार धारा स्वीकारत अनेक कार्यकर्ते आपआपल्या विभागात काम करू लागले. परंतु काही ठिकाणी स्वत:च्या स्वार्थ आणि राजकीय मतलब साधण्यासाठी संघटनेचा वापर होऊ लागला. सत्तेच्या क्षणीक लालसेपोटी ध्येयवाद कमी होऊ लागला. सत्ता, संपत्ती आणि नेतृत्वाची हाव यामुळे ओबीसी संघटनेचे बरेच सच्चे कार्यकर्ते, पदाधिकारी ओबीसींच्या खर्‍या विचारांपासुन दुर गेले राज्यस्तरांवर संघटना मजबुत होऊ शकली नाही. ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी राज्यात बर्‍याच ठिकाणी आंदोलने, चर्चासत्र, शिबीरे मेळावे संपन्न झाली, ओबीसींची सर्व माहिती देणारे पुस्तके प्रसिद्ध झाली. अनेक कार्यकर्ते तयार झाले परंतु एकमेकांना ते जोडले जावू शकले नाहीत.