नुकतेच 7 नोव्हेंबर 2014 ला ओबीसींच्या जनगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाने रोख लावला व मद्रास उच्च न्यायालयाने ओबींची जनगणना करावी या निकालास रद्द बाद केले व म्हंटले की, हा न्यायपालीकाचा हक्क नसुन सरकारने यावर धोरण ठरवावे. देश स्वातंत्र झाल्यापासुन सर्व समस्यांचे मुळ असलेल्या ओबीसींच्या जणगननेची टोलवा टोलवी होत आहे. सरकारातील व न्यायपालीकेतील या दोन्ही बाजुचे टोलवा टोलवी करणारे उच्चवर्णीय आहेत.

    भारताच्या लोकसंख्येत ओबीसी 52% आहेत त्यांना फक्त 27 % च राखीव जागा का ? अनुसुचित जाती व जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्रात आणि राज्यात राखीव जागा आहेत मग ओबीसींनाच त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा का नाहीत ? यांच्या वाट्याला हक्काच्या उर्वरीत जागांवर कुणी डल्ला मारला आहे ? ज्यांना उच्चवणीर्र्य हिंदू म्हंटले जाते असा वर्ग लोकसंख्येत केवळ 4 ते 5 % च आहे.  हे चार पाच टक्के उच्चवर्णीय लोक सरकारी, निमसरकारी खाजगी क्षेत्रात तब्बल 90% उच्च पदांवर का आणी कसे आरूढ झालेले आहेत ? एखादा दुसरा अपवाद वगळता या पदावर ओबीस हिंदु माणुस का आढळत नाही ? आय.ए.एस.  / आय. पी. एस. / आय. एफ. एस. इत्यादी अधिकार पदाच्या जागा केंद्राच्या व सर्व राज्यांच्या मंत्रालयातले सर्व प्रकारचे सचिव, व अन्य वरीष्ठ अधिकारी, तालुका / जिल्हा न्यायालया पासुन उच्च सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे तमाम न्यायधीश सर्व प्रकारच्या माध्यमातले संपादक व महत्त्वाचे पत्रकार, कोट्यावधी रूपये कमवणारे सर्व खेळातले खेळाडू, सर्व कलांमध्ये आघाडीवर असणारे कलावंत, विविध प्रकारचे मोठे व मध्यम उद्योग व्यवसाय करणारे व्यावसाईक इत्यादी क्षेत्रांमध्ये खर्‍या अर्थाने सत्ता, संपत्ती प्रतिष्ठा एकवटलेली आहे. या क्षेत्रामध्ये लोकसंख्येत फक्त चार पाच टक्के असलेले उच्चवर्णीयच कसे आघाडीवर असतात ? बाकीच्या 90 % ते 95 % लोकांचे काय ? ओबीसींची लोकसंख्या 52 % असेल तर वरील पैकी प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण साधारण 52 % च्या आसपास असायला काय हरकत आहे ? आज हे प्रमाण एक टक्कासुद्धा नाही, या वस्तुस्थितीला कोण जबाबदार आहे ?

    ओबीसींना राखीव जागा आणी इतर अनेक योजना देणार्‍या मंडल आयोगाला कोण विरोध करीत होते ? मंडल आयोग लागू करू नका अशी याचीका न्यायालयात दाखल करणारे सर्वच्या सर्व लोक फक्त उच्चवर्णीय कसे काय निघाले ? त्यात चुकूनही कोणी मुस्लीम / ख्रिश्चन / पारशी / बौद्ध का नव्हते ? उच्चवर्णीय लोकच ओबीसींच्या हिताच्या आड का येतात ? हे सर्व लोक ओबीसी च्या मंडल आयोग व जणगननेला आणि सवलतींना विरोध का करतात ? स्वत:ला हिंदु समजाणार्‍या ओबीसींच्या राखीव जागांच्या मागणीला सहकार्य करण्या एैवजी ते त्यात अडचणी निर्माण का करतात ? ओबीसी समाज हा आपला सातजन्मीचा वैरी आहे असे का वागतात ? याचा अर्थ उघड आहे तो म्हणजे ते ओबीसींना मनातुन शत्रु मानतात. इकडे ओबीसी मात्र त्यांना आपला मित्र मानतात. ओबीसींच्या याच एकतर्फे प्रेमामुळे फार मोठा घोटाळा होऊन बसला आहे आणि याच घोटाळ्याचे पर्यावसन त्यांच्या सामाजीक सांस्कृतीक गुलामगीरीत झाले आहे. आता तरी ओबीसींनी आपले खरे मित्र कोण आणि खरे शत्रु कोण हे ओळखायला सुरवात का करून नये ?

    गेल्या दोनशे वर्षात भारतीय समाजात महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. आंबेडकर यांच्या सारखे अनेक समाजक्रांतीकारक होऊन गेले. त्यांनी केलेल्या झंझावाती प्रयत्नांमुळे ओबीसीचा कोंडमारा संपुष्टात येवू लागला उच्चवर्णीयांनी ओबीसींवर सर्व प्रकारच्या विकासापांसुन वंचीत करणारी व्यवस्था लादली होती. ही अन्यायकारक धर्मव्यवस्था या समाजसुधारकांमुळे आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तयार करण्यात आलेल्या राज्यघटनेमुळे ढासळु लागली. 

    ओबीसींना विद्या आणि ज्ञान संपादन करता येत नसल्यामुळेच त्यांच्या जीवणात भिषण स्वरुपाचा अनर्थ माजला आहे याची जाणीव महात्मा फुले यांना झाली. त्यांनी ओबीसींसाठी शाळा काढल्या परंतु या उपक्रमाला उच्चवर्णीयांनी कसुन विरोध केला. शुद्रांचे आणि शेतकर्‍यांचे जे सर्वांगीन शोषण होत होते त्या फुलेंनी संघर्ष पुकारला यालाही शेटजी - भटजींच्या युतीने कडवा विरोध केला स्त्रियांवर होणार्‍या अन्याय - अत्याचाराला तर सीमाच नव्हती त्याविरोधातही जोतीबा आणि सावित्री या दांपत्यांनी आवाज उठविला परंतु हा आवाज दडपुन टाकण्यासाठी हिंदु धर्माच्या ठेकेदारांनी आकाशपातळ एक केले ओबीसींच्या विकासाच्या अशा प्रकारच्या सर्व प्रयत्नांना कोण खीळ घालीत होते ? या खेळीत कोणी मुस्लीम होता काय ? का कोणी ख्रिश्चन होते ?

    स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर स्वातंत्र भारताची राज्यघटना लिहीताना डॉ. आंबेडकरांनी ओबीसींच्या प्रगती साठी 340 वे कलम तयार केले या कलमाला सर्व उच्चवर्णीय नेत्यांनी विरोध केला. आपल्या अफाट बुद्धी कौशल्याने आणि व्यासंगी युक्तीवादाने आंबेडकरांनी हा विरोध मोडुन काढला आणि ओबीसींच्या विकासासाठी हे कलम अत्याववश्यक असल्याचे पटवुन दिले. अशा प्रकारे ओबीसींच्या उन्नतीचा उच्चवर्णीयांनी आडविलेला रस्ता मोकळा झाला आणी त्यांच्या उत्कर्षाची कायदेशीर आणी घटनात्मक मुहर्तमेढ रोवली गेली. या कलमांमुळेच प्रथम कालेलकर आयोग आणि नंतर मंडल आयोग सादर होऊ शकले. आणि त्यातुनच ओबीसींच्या प्रगतीला चालना मिळू शकली अन्यथा ओबीसीं समोर दिवसभर मरमर राबण्याला आणी श्रमपरिहार म्हणुन रात्रभर टाळकुटत बसण्याला पर्यायच शिल्लक नव्हता.

    मंडल आयोग हा पुर्णपणे 100% का मिळाला नाही ? एक इंदर सहानी सहीत उच्वर्णीय हिंदुने मिळून 32 लोकांनी ओबीसींना मंडल आयोग मिळु नये म्हणुन सर्वोच्च न्यायालयात इ. स. 1992 याचीका दाखल केली होती दुसरा खोडा घातला तो म्हणजे मंडल आयोगांनी सर्व्हेशन केलेल्या 3744 जातीपैकी 1980 जातींनाच मंडल कमिशन लागु केला तिसरी अडचण म्हणजे स्पर्धेतील प्र्रगत आर्थीक दृष्ट्या पुढारलेल्या जातींना मंडल आयोगाचा फायदा मिळू नये म्हणुन आर्थीक निकष (उीशाशश्ररूशी) लावला, चौथा अन्याय म्हणजे ओबीसींना नोकर्‍यात आरक्षण पण पदोन्नतीने दिले गेले नाही म्हणुन मंडल पुर्वी ओबीसींच्या नोकरीमधील स्तर 12.44 % असणारा आज 4.4 % झाला या सर्व स्तरांवर ओबीसींना कोणीविरोध केला ?
    इ.स. 1931 साली ब्रिटीशानी जनगणना केली पण देश स्वातंत्र झाल्यानंतर पासुन आज पर्यंत सात वेळेस जणगणना झाल्यात पण ओबीसींची मात्र जनगगणना झाली नाही. ओबीसींच्या सर्व समस्याचे मुळ हे जनगणनेत आहे 1) जर देश स्वतंत्र झाल्यावर एसटी - एससी बरोबर ओबीसींची ही जनगणना झाली असती तर ओबीसींच्या सर्व समस्या मार्गी लागल्या असत्या तर देशाच्या बजेटमध्ये 100 रुपये पैकी 52 रूपयांची तरतुद ओबीसींच्या सर्वांगीन हितासाठी करावी लागली असती, 2) स्वतंत्र मंत्रालयाची ओबीसींसाठी स्थापना करवी लागली असती . 3) ओबीसीं साठी केंद्रात व राज्यात 52 % राजकीय आरक्षण खासदार व अमदारांना मिळाले असते. 4) ओबीसींसाठीच राज्य मागास आयोग व राष्ट्रीय मागास आयोगांना संविधानीक आर्थिक प्राप्त झाले आसते. हे साध्य नाही. 5) क्रिमिलेअर अट रद्द बाद झाली असती, 6) ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले असते. परंतु जाणीवपुर्वक ओबीसींची जनगणनेला सरळपणे राजरोसपणे विरोध करणारे कोण ? ज्या 32 लोकांनी याचीका मंडल आयोगा विराधी दाखल केली ते सर्व उच्चवर्णीय होते.

    परंतु केवळ संविधान प्रमाण मानणे पुरेस नाही कारण संविधानाचा सबंध फक्त सार्वजनीक जीवणापुरताच येतो. व्यक्तिगत जीवनात काय प्रमाण मानायचे, कोणत्या जिवनणनिष्ठा घेवुन जगायचे, हा प्रश्न उरतोच ! या प्रश्नाचे उत्तर काय ? याबद्दल संविधानकाही बोलत नाही. तो प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी संविधानाने प्रत्येक माणसांवर सोपविलेली आहे. ही जबाबदारी प्रत्येक माणुस पार पाडील हा विश्वास संविधानाचा आहे. त्यामुळे व्यक्तीगत आयुष्यात कोणत्या धारणा, कोणती जीवनमुल्ये आधारभुत मानायची, व्यक्तीगत, सांस्कृतीक आयुष्य कसे फुलवाये या प्रश्नाचा विचार प्रत्येक माणसालाच करावा लागेल. धर्माला पर्याय धर्मच असतो. संस्कृतीला पर्याय संस्कृतीच असते. संविधान हा पर्याय जरूर आहे. पण तो फक्त सामाजीक विश्वापुरता, बाह्य जगापुरता मर्यादित रहातो ! माणसाच्या आंतरीक मानसिक जगात आणि धार्मीक - सांस्कृतीक विश्वात कोणती विचार प्रणाली आणि कोणते संस्कार प्रमाण मानायचे, याचा निर्णय प्रत्येक  माणसाला स्वतंत्र्यपणे घ्यावा लागेल, त्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, विज्ञाननिष्ठा या संर्वांगसुंदर आणी संविधान सुसंगत तत्वमुल्यांचा पुरस्कार करणार्‍या धर्मसंस्कृतीचा पत्ता शोधावा लागेल, ओबीसींच्या समग्र उत्थानाचा हाच एकमेव मार्ग आहे !