श्री नचिअप्पन हे राज्यसभेचे तामीळनाडुचे खासदार ते तामीळ भाषेतील, दैनिकातुन एस.सी./ एस.टी./ ओबीसी यांच्या साठी त्यांच्या फायद्यासाठी लेखन करीत असत ते सुप्रीम कार्टात सिनीअर अ‍ॅडव्हॉकेट म्हणुन काम करीत होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या कमिटीत 14 राज्यांचे एकुण 27 खासदार त्यात राज्यसभेचे 8 व लोकसभेचे 18 खासदार हे खासदार वेगवेगळ्या 10 राजकीस पक्षाचे अनेक संस्था व प्रतिनिधी आणि तज्ञ व्यक्तींनी आपल्या सुचना या कमिटीस सादर केल्या आहेत. या सर्व सुचनांचा एकत्रीत विचार करूण कमिटीने आपला अहवाल सादर केला यालाच नचिअप्पन समिती अहवाल असे म्हणतात. या अहवालात SC/ST/OBC यांच्या हिताच्या आणी फायद्याच्या अनेक क्रांतीकारी शिफारशी आहेत हा अहवाल 29 जून 2005 रोजी राज्यसभेचे मा. चेअरमन व लोकसभेचे मा. स्पीकर यांच्याकडे सादर करण्यात आला. 26 जुलै 2005 रोजी राज्यसभा व लोकसभा या दोन्ही सभागृहाच्या टेबलावर चर्चेसाठी हा अहवाल आला. परंतु अजुनही हा अहवाल म्हणजे काय आणि काय आहेत या अहवालाच्या शिफारशी.

1) या शिफारीशी आरक्षणाच्या कायद्यात समाविष्ट कराव्यात व हा कायदा संपुर्ण देशासाठी लागु करून राज्य घटनेच्या 9 व्या सुचीत टाकण्यात यावा.

    9 वी सुची म्हणजे या सुचीत टाकलेला कायद्यांमध्ये ढवळाढवळ करता येत नाही. कारण SC / ST / OBC यांच्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात वारंवार आव्हान दिले जाते व परिणामी सुप्रीम कोर्ट त्यात विनाकारण ढवळा ढवळ करीत असते याचे एक उदाहरण सांगीतले तर लवकर समजेल, सुप्र्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत एकदा असा निर्णय दिला की 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण असू नये. वास्तवीक या निर्णयाला घटनात्मक आधार नाही. परंतु जाती व्यवस्थेच्या देशात लोकशाही किती ही प्रगल्भ वाटत असली तरी बहुतेक सर्वच शासकीय अशासकी संस्था उच्च जातीयांच्या हितासाठी काम करीत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या 50 % आरक्षण मर्यादेचा निकाल कायदाच बनला त्यामुळे तामिळनाडू राज्यातील 69 % मध्ये 50 % जागा ओबीसी साठी राखीव आहेत तामिळनाडूमध्ये ओबीसींच्या वर्चस्वाचे राज्य आहे. येथे ओबीसी जातीची चळवळ एवढी बळकट आहे ती राज्य व केंद्र सरकारला केव्हा ही नमवेल. राज्यघटना लागू झाल्याबरोबर देशातील सर्व राखीव जागांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. राज्यघटनेतील 29 व्या कलमाचा आधार घेवून जातीच्या राखीव जागा रद्द करायला निघाले होते तसे झाले असते तर स्वतंत्र भारतात एखादी जातीला राखीव जागा मिळाल्या नसत्या व इतर सवलतीही मिळाल्या नसत्या. परंतु तामीळ प्रांतातील ओबीसींनी उग्र आंदोलन केले. या आंदोलनापुढे भारत सरकार नमले.  पार्लमेंट मध्ये विधेयक मांडून पहिली घटनादुरूस्ती झाली. व त्यांच्यामुळे राखीव जागा कायम राहिल्यात ताीळनाडू मधील क्रांतीकारी ओबीसी चळवळीमुळेच आरक्षणाचा कायदा घटनेतील 9 व्या सुचित टाकण्यात आला. स्वामी पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या क्रांतीकारी चळवळीचा इतिहास भारतातील सर्वच ओबीसी जातीपर्यंत गेला असता तर आज देशाचे चित्र वेगळे दिसले असते. परंतु घरातुनच हे रोखण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. राज्य व देश पातळीवर आरक्षणाचा व्यापक कायदा करूण तो घटनेच्या 9 व्या सुचीत टाकण्याची शिफारस नचिअप्पन समितीने का केली हे आता सहज समजुन येईल.

2) सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींवर लादलेली क्रिमिलेअरची अट त्वरीत रद्द करण्यात यावी.

3) आरक्षण कोणत्या संस्थांमध्ये असावे व नसावे याबाबत निर्णय घेताना संस्था या शब्दाची ! व्याख्या नव्याने मांडावी लागेल सरकारी, निमसरकारी, सरकार नियंत्रीत कंपनी, कारखाने महामंडळ शैक्षणीक संस्था विद्यापीठ व इतर खाजगी उद्योग व तत्सम अशा सर्व संस्था की ज्यामध्ये शासणाच्या 51 % पेक्षा कमी सहभाग असेल त्या संस्थांमध्ये आरक्षण नाकरण्यात आले आहे. तथापी खाउजा धोरणामुळे शासन आता सर्वच सरकारी व सरकार नियंत्रीत कंपन्यामधुन आपले भांडवल, काढुन नेत आहे. त्यामुळे राखीव जागेसाठी एकही संस्था शिल्लक रहाणार नाही. राखीव जागा फक्त घटनेच्या पानावर दिसते. प्रत्यक्ष व्यवहारात कुठेच दिसणार नाही. म्हणुन नचिअप्पन समितीने शिफारीस केली आहे. की शासणाचा सहभाग असो किंवा नसो प्रत्येक संस्थेत डउ, डढ, जइउ यांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे. याचा अर्थ पुर्णपणे खाजगी असलेल्या कंपन्या कारखाने व संस्थांमध्ये सुद्धा आरक्षणाची तरतुद असली पाहिजे. व त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती केली पाहिजे.

4) शास्त्र व तंत्रज्ञान क्षेत्रात रिझर्वेशन पॉलीसी नाकारण्यात आली आहे या नकारालाही कोणाताही शास्त्रीय आधार नाही नैतीक आधार नाही म्हणुन नचिअप्पन समितीने शिफारस केली आहे की सायन्स व टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातही SC/ST/OBC यांना  आरक्षण दिले गेले पाहिजे.

5) सध्याच्या तरतुदीनुसार फक्त SC/ST कॅटेगरींनाच पदोन्नतीत आरक्षण आहे. OBC ना पदोन्नतीत आरक्षण नाही. कोणत्याही संवर्गात निर्माण झालेलया अथवा रिकाम्या झालेल्या जागा भरताना निम्म्या 50 % जागा सरळ सेवा भरतीने व निम्म्या जागा 50% पदोन्नतीने भरल्या जातात. परंतु ओबीसींना प्रमोशनमध्ये राखीव जागा नसल्याने त्यांना पुढील पदावर जाण्यासाठी उच्चजातीयांशी स्पर्धा करावी लागते तसेच 50 % जागा प्रमोशन ने भरल्यामुळे व तेथे ओबीसी नसल्यामुळे ओबीसींना रिझर्वेशन अर्धेच अमलात येते म्हणजे महाराष्ट्रात ओबीसींना 19 % रिझर्वेशन आहे मात्र ते फक्त कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात ते फक्त 9.5% आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रात 27 %  असेली तरी प्रत्यक्षात ते 3.5% अमलात येत आहे. म्हणुन नचिअप्पन समितीने शिफारस केली आहे की ओबीसी जातीच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांना सुद्धा प्रमोशन मध्ये राखीव जागा मिळायला हव्यात.

6) 50% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्यात यावी आपण नुकतेच पाहिले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेवून आरक्षणावर 50 % मर्यादा घालण्यात आली. तीला कोणताही घटनात्मक व नैतिक आधार नाही. हे ही आपण पाहिले म्हणुन नचिअप्पन समितीने शिफारस केली आहे की आरक्षणाची मर्यादा 50 % करण्यात यावी.

7) तात्पुरती पदे, जबाबदारीची पदे किंवा संशोधन क्षेत्रातील पदे यात SC/ST/OBC यांना आरक्षण दिले जात नाही त्यामुळे घटनेच्या 16/4 या कलमाचा भंग होतो म्हणुन नचिअप्पन समितीने शिफारस केली आहे की उपरोक्त पदांसाठी सुद्धा SC/ST/OBC यांना आरक्षण दिले गेले पाहिजे.

8) सध्याच्या तरतुदीनुसार SC/ST कॅटेगरींना सरळ सेवा भरतीमधये वयाची अट 5 वर्षासाठी व OBC ना तीन वर्षासाठी शिथिल करण्यात आली आहे. परंतु नचिअप्पन समितीने शिफारस केली आहे की SC/ST कॅटेगरीप्रमाणे सुद्धा 5 वर्षासाठी अट शिथील करण्यात यावी. केवळ वयाबाबत नाही तर इतरही सवलती देताना सारख्या प्रमाणात देण्यात याव्यात उदाहरणार्थ सरळ सेवा भरतीत SC/ST कॅटेगरी प्रमाणे परीक्षा फी मध्ये सवलत मिळते. हीच सवलत ओबीसींना सुद्धा देण्यात यावी. अशी शिफारस नचिअप्पन समिती करते. 

9) सध्याच्या तरतुदीनुसार ओबीसींना सरळ सेवा भरतीसाठी शैक्षणीक पात्रतेत व अनुभव यात सवलत नाही ती मिळावी अशी शिफारस नचिअप्पन समिती करीत आहे.

10) नोकरी भरती करताना मुलाखत घेणार्‍या कमिटीत SC/ST/OBC प्रतिनिधी असावेत.

11) संपर्क अधिकारी हा SC/ST साठी एकच मंडल असतो तसेच त्याला कोणतेंही अधिकार नसतात. म्हणुन नचिअप्पन समिती शिफारस करते की प्रत्येक कॅटेगरीसाठी स्वतंत्र अधिकार असावा. व त्याला कारवाईचे अधिकार असावेत.

12) आरक्षणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी पुर्वग्रहदुषीत असल्याने ते त्यांची नीट अंमलबजावणी करीत नाहीत म्हणुन नचिअप्पन्न समिती शिफारस करते की, जो अधिकारी आरक्षण धोरणाची नीट अंमलबजावणी करणार नाही त्यास किमान तीन वर्षाची तुरूंगवासाची शिक्षा अथवा 50000/- रूपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतुद करावी.

13) SC/ST कॅटेगीरीसाठी स्वतंत्र दोन नॅशनल कमिशन आहेत व त्या दोघांना संवैधानीक दर्जा व अधिकार नाहीत. या तिन्ही ही कॅटेगरींची सामाजीक सांस्कृतीक, शैक्षणीक व प्रादेशीक परिस्थिती एकसारखी नाही त्यामुळे त्यांच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत अशा वेळी त्यांच्या समस्यांचे योग्य व जलद निवारण होण्याच्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी वेगळे मंत्रालय असणे आवश्यक आहे. तशी शिफारस नचिअप्पन समिती करीत आहे.

14) देशात मुख्यत: पाच अल्पसंख्यांक जमाती आहेत. मुस्लीम, शिख, पारसी, ख्रिश्चन व बुद्धिस्ट या पाचही अल्पसंख्यांक जमाती कमी अधीक जमाती कमी-अधिक प्रमाणात मागासलेल्या आहेत त्यांच्या कल्यानासाठी शासन काही कार्यक्रम राबवित आहे. तथापी त्यांच्यासाठी विशेष योजना राबवुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे अशी शिफारस नचिअप्पन समिती करते.

15) SC/ST/OBC या कॅटेगरीतील सर्वच एकसमान पातळीवर नसतात. कॅटेगरीतील तुलनेत पुढारलेल्या जाती राखीव व इतर सवलतींचा जास्त  फायदा घेतात. परिणामी मागास जातीपर्यंत फायदे पोहचत नाहीत म्हणुन नचिअप्पन समिती शिफारस करते की प्रत्येक कॅटेगरी पर्यंत पोटविभागणी करावी म्हणजे जास्तीत जास्त मागास जातीपर्यंत फायदे जाऊ शकतील.

    नचिअप्पन समितीने यासारख्या आणखी काही क्रांतीकारक शिफारशी केलेल्या आहेत तथापि त्या 2005 पासुन राज्यसभा व लोकसभेच्या पटलापर चर्चेसाठी धुळ खात पडल्या आहेत. कालेलकर आयोग व मंडल आयोगाच्या आंदोलनाच्या वेळी कोणीही राजकीय पुढारी स्वत:ला ओबीसी नेता म्हणुन घ्यायला तयार नव्हता.

    आमच्या असंख्य सामाजीक कार्यकर्त्यांच्या अथक श्रमाने ओबीसी चळवळ आकार घेवू लागली व या चळवळी मुळेच शेवटी मंडल आयोग लागु झाला. आज दलित मुस्लीम व्होट बँके प्रमाणे ओबीसींची सुद्धा व्होट बँक तयार होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात ओबीसींचे मसिहा म्हणविणारांची भाऊ गर्दी झाली आहे. स्वत:ला ओबीसी नेता म्हणविणार्‍या राजकारण्यांना ओबीसी मधला ओ सुद्धा नीट माहित नाही तर नचिअप्पन आयोग रिपोर्ट म्हणजे काय ? हे केव्हा माहिती होणार.

    घटनेच्या कलम 340 नुसार नियुक्त केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार जइउ ना प्रथम शासकीय नोकर्‍यांमध्ये व नंतर शैक्षणीक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळावे 22 डिसेंबर 2004 रोजी राज्यसभेत वरील बील सादरकरण्यात आले आणि जी कमिटी नेमली त्या कमिटीचे चेअरमन इ. एम. नचिअप्पन होत.