- हनुमंत उपरे,  अध्यक्ष, सत्यशोधक ओबीसी परिषद, महाराष्ट्र

    आरक्षण ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नसून हे सामाजिक बदलाचे हत्यार आहे. म्हणून सत्तेच्या जोरावर झालेले वेगवेगळ्या क्षेत्रावरचे अतिक्रमणासारखे आरक्षणावरही अतिक्रमण सुरू करू, हा समज अगोदर आरक्षण मागणार्‍यांनी आपल्या डोक्यातून काढून टाकला पाहिजे. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या व पिचलेल्या जातींना सामाजिक पत देवून सवर्णांनी या जातीकडे खालच्या पातळीवरचा म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. तसेच आरक्षणाखाली येणार्‍या जातींना समाजिक पत मिळावी, त्यांना सुरक्षितता मिळावी यासाठी घटनेत डॉ. आंबेडकरांनी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. धन व जातीच्या जोरावर राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक सत्तेवर ज्याप्रमाणे अतिक्रमणे झालीत, त्याचप्रमाणे विखुरलेल्या ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणावर अतिक्रमण हा फार सोपा व बेकायदेशीर मार्ग आहे, ही फार मोठी गैरसमजूत आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी सत्ता संपत्तीमध्ये मार्ग आहे, ही फार मोठी गैरसमजूत आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी सत्ता संपत्तीमध्ये पुढारल्यापेक्षा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपण व असुरक्षिततेवर आरक्षण अवलंबून आहेच, त्यासाठी सर्वप्रथम आरक्षणवाद स्वीकारावा लागतो. म्हणजेच आंबेडकरवाद स्वीकारण्यासाठीच्या मानसिकतेचे वतावरण करावे लागेल. दबलेल्या जाती सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आहेत. यांना कोणत्या जाती दाबतात, कोणत्या जातींची यांना दहशत आहे. ज्या वरच्या जातीने दहशत निर्माण करून दाबले. सर्व क्षेत्रात वंचित ठेवलेल्या जातींना सुरक्षितता आरक्षणाच्या माध्यमातून दिल्यावरच सामाजिक पत मिळेल म्हणूनच या देशातील 3744 सामाजिक, शैक्षणिक पिचलेल्यांना  घटनेच्या 340 कलमाने पूर्णत: नव्हे अंशत: आरक्षण मिळाले.

    आज आरक्षण मागणारी मंडळी मंडल आयोगाला कालपर्यंत विरोध करीत होती. नामांतराला विरोध करीत होती. नामांतराला विरोध केला, नाभिक - परिट - सुतार - लोहार - कुंभारांबरोबर आदी जातीवर आजपर्यंत अन्याय होत गेला, आजही होत आहे. मालेगाव, ता.  गेवराईत नाभिकांची घरे जाळली, कुंभारांना अंत्ययात्रेसाठी काही खेड्यात जागा दिल्या नाहीत. माजलगाव तालुक्यात लोहाराला जनावरासारखे झोडपले, परवा सचिन जाधव या नाभिकाने कटींग केली नाही म्हणून सांगलीचे आमदार घोरपडेंनी सांगलीत बेदम मारले, अशा घटना पाहत असताना ओबीसींकडे पाहण्याच्या मानसिकतेत बदल झाला नाही. ग्रामपंचायतमध्ये राखीव मतदारसंघातून निवडून येणारे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आमच्या म्हणण्याप्रमाणणे वागत नाहीत. म्हणून त्यांच्यावर होणार्‍या आत्याचाराला कोणती मानसिकता म्हणावी लागेल ? आरक्षणवादी भूमिका स्वीकारणे म्हणजे आंबेडकरवादी भूमिका स्वीकारणे होय. एकीकडे आरक्षण मागणे व दुसरीकडे अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा नष्ट करण्याची मागणी करणे, या मानसिकतेस काय म्हणावे ? हा देश संविधानाप्रमाणे चालतो. मग साम-दाम-दंड भेदावर देश कदापिही चालत नाही. जर या प्रमाणे देश चालत असेल तर देशाची अधोगतीच होईल. या देशातील, शैक्षणिक, राजकीय, आर्थिकदृष्ट्या इतर मागसलेल्यांच्या बाबतीत जातदांडगे व धनदांडग्यांना काहीच देणे घणे नाही. त्यांच्याकडून ज्या मागण्या होत आहेत त्या मागण्या आरक्षण पदरात पाडून घेेण्यासाठी नव्हे तर मतासाठी जातीला झुलविण्याचा हा निंदनीय प्रकार आहे. 

    शासनाने नेमलेल्या न्या. बापट कमिशनचे आम्हाला काहीच देणे घेणे नाही. पण आम्हाला आरक्षणासाठी ओबीसी मध्येच वेगळी सूची ओबीसीतल्या आरक्षणाला धक्क न लावता द्या. येथेही आरक्षण हे ओबीसींप्रमाणे मागितले जाते. आरक्षणाशी मतलबी नाही, मतलब हा ओबीसींप्रमाणे मिळणार्‍या आरक्षणाचा आहे. याच मतलबामुळे आरक्षणाची मागणी बेकायदेशीर होत आहे. मूळ आरक्षण मागण्याचा हेतू हा आहे की, ओबीसींमध्येच आरक्षण मिळाले पाहिजे. पण ओबीसीप्रमाणे आरक्षण असावे असा हट्ट का ? घटनेप्रमाणे न्या. बापट कमिशनने सर्व्हे केला. ओबीसीत समाजशास्त्रानुसार मराठ्यांना घेता येत नाही,याला उत्तर म्हणजे समांतर सरकार स्थापण्याची धमकी ही लोकशाहीत कशी टिकेल !

    या देशात मंडल आयोगाने 52 टक्के ओबीसींना 52 टक्के आरक्षणाची कायदेशीर शिफारस केलली आहे. 22.5 टक्के अनुसूचित जाती जमाती व 27 टक्के ओबीसीचे आरक्षण मिळून 50 टक्केंच्या पुढे उच्च न्यायालयाच्या डेडलाईन मर्यादामुळे जाता येत नाही. मग वेगळे आरक्षण देण्याचे कायदेशीर हक्क राज्याचे आहेत की केंद्राचे ? आजार गाईला व इन्जेक्शन म्हशीला ! अशाप्रकारे शासन व मराठा जातीत प्रस्थापित पुढारी विस्थापित मराठ्यांची दिशाभूल करताना दिसत आहेत. सत्य हे सत्य असते. ते कटू सत्य विस्थापित मराठा तरूणांनी पचविले पाहिजे. जे मिळणार नाही त्या ठिकाणी शक्ती वाया घालवायची व जे सहजा सहजी मिळते त्या दिशेने चळवळी उभ्या करावयाच्या नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने न्या बापट कमिशनची नेमणूक केली. त्यांनी 2007-2008 ऑगस्टपर्यंत सर्व्हे करून शासनाकडे रिपोर्ट दिला. मुख्यमंत्र्याकडे न्या. बापट कमिशनद्वारे मराठ्यांना ओबीसींमध्ये घेण्याबाबतचा अहवाल उघड करण्याची मागणी होत होती. परंतु तो अहवाल दाबून ठेवला गेला. उलट बेकायदेशीर मागणी केली जाते की, आम्हाला न्या. बापटच्या अहवालाचे काहीच देणे घेणे नाही. ओबीसींप्रमाणेच मराठ्यांना वेगळे आरक्षण द्या. आमच्यासाठी वेगळी ओबीसीची सूची करा. गरीब विस्थापित तरूण पोरांची कशाला दिशाभूल करताय ! ने नवीन 50 टक्केच्या पुढे आरक्षण  देण्याचा आधिकार न्या. बापटांना होत काय ? का राज्यशासनाला आहे ? राज्यशासनाने न्या. बापट समितीची स्थापना झाल्यावर मराठ्यांना ओबीसीत घेण्याबाबतीत समर्थन करा, असे आयोगावर दबाव आणला असावा. या समितीने जो अहवाल दिला तो जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी केल्यास आंदोलन करणार्‍यांचे पितळ उघडे पडेल, म्हणून अज्ञानात आनंद ! म्हणून राज्यशासनाकडे न्या. बापट कमिशनने दिलेला अहवाल जर मराठा जातींना ओबीसींमध्ये मराठ्यांना घेता येत नाही असा अहवाल दिला असल्यामुळे अहवाल चार महिने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दाबून ठेवून विस्थापित मराठ्यांची दिशाभूल का केली ? यावरून तर मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने आंदोलनातील अनेक मराठा समाजातील विस्थापित मराठ्यांची निव्वळ फसवणूक केली, असे निष्पन्न झाले आहे. शासन व आंदोलनातील म्होरके उघडे पडतील म्हणून अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी कस्टडीत ठेवला होता. अहवाल चार महिन्यानंतर जनतेसमोर मांडल्यावर सरकारचे पितळ उघडे पडलेले आहे. जर न्या. बापड यांचा अहवाल मराठ्यांना ओबीसीतील आरक्षण मिळण्याच्या बाजूने नाही. पुढील चळवळी तरी कायदेशीर व तांत्रिकदृष्ट्या पुढे रेटल्या पाहिजेत. साम-दाम-दंड-भेद-सत्ता, संपत्ती यावर कदापिही आरक्षण मिळविता येणार नाही. त्यासाठी आम्ही दोन ते तीन वर्षांपासून ओरडतो की, चेन्नईमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललितांनी शेड्युल्ड -9 च्या खाली ज्याप्रमाणे 50 टक्केच्या वर 19 टक्के वेगळे आरक्षण घेतले, त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव घेऊन राज्यातील मराठा जातींना संख्येप्रमाणे आरक्षण देण्याचा ठराव शेड्यूल्ड -9 खाली राष्ट्रपतीकडे केंद्र शासनाच्या मार्फत पाठवावा ही मागणी पुढे केली पाहिजे. आम खानेसे मतलब, कौन से पेड का है ! ये पुछतासे क्या मतलब म्हणजे आम्हाला आरक्षणाशी मतलब आहे, ते आरक्षण ओबीसी किंवा एससी - एसटीतून दिले का ? आणखी वेगळे दिले जाते. याच्याशी काहीच संबंध नाही. मराठा जातीला आरक्षण मिळविण्यासाठी काही नेत्यांनी सुरू केलेल्या आरक्षण मागणीचे आम्ही यापूर्वीच स्वागत केलेले आहे. पण आत्ताच्या चळवळीतून व मागण्यातून आरक्षणवादी -भूमीका वाटत नाही. विस्थापित मराठ्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून त्यांची प्रगती व्हावी, असे मनापासून प्रस्थापित मराठ्यांना वाटत नसून यातून कोणीतरी कोणासाठी तरी ही मागणी मरून यातून तमाम विस्थापित मराठा तरूणांची दिशाभूल होत आहे , हे नक्कीच ! कारण चेन्नईत सरकार काही वर्षांपूर्वी 50 टक्के च्या वर 19 टक्के आरक्षण वाढवून घेऊ शकते. इथे जर राज्यात आमच्या जातीचे सरकार आहे. त्यांनी 9 सुचीप्रमाणेच  प्रस्ताव मराठा जातींना संख्येनुसार आरक्षण देण्यासाठी का पाठविला जात नाही ?

    शेड्यूल्ड -9 म्हणजे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर समाजिक अन्याय होत असेल तर त्यासाठी केलेल्या आव्हानाद्वारे राष्ट्रपती न्यायालयाने निर्णय त्या परिस्थितीनुसार रद्दबातल करू शकतात. उच्च न्यायालयाने 50 टक्केच्या पुढे आरक्षण देवू नये असे केंद्र वराज्य शासनाला टाकलेले बंधन राष्ट्रपती करवी शेड्यूल्ड -9 द्वारे उठविता येते. तसेच केंद्र सरकारही संसदेमध्ये उच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के आरक्षणाच्या पुढे आरक्षण मिळण्यासाठी कायदा करू शकते. ज्याप्रमाणे शहाबानूच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेला निकाल संसदेमध्ये तत्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधीनी रद्दबातल केला, त्या प्रमाणे 50 टक्केच्या वर आरक्षण नेण्याची न्यायालयांनी घालून दिलेली डेडलाईन संसदेला सुद्धा रद्दबादल करता येते. केंद्र शासनातील वजन असणार्‍या मराठा प्रस्थापित पुढार्‍यांनी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, त्यादिशेने आंदोलन गेले पाहिजे. राज्यशासनानेच केंद्र शासनाकडे 50 टक्के आरक्षण मर्यादा तोडण्यासाठी चळवळ उभी करावी. कारण राज्यशासनाला 50 टक्केच्या वर आरक्षण देण्याचे अधिकार नाहीतच. फक्त 50 टक्केच्या आत अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांमध्ये जर संबंधित जात घेणे किंवा वगळणे असेल तर ते अधिकार राज्य मागास आयोगाच्या मान्यतेनुसार राज्यशासनाचे आहेत.

    तिसरा पर्याय 2004 - 05 ला केंद्र शासनाने न्या नचिअप्पन कमिटी स्थापन केली होती. या नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल लागू करण्यासाठी मागणी केल्यास मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकते. महाराष्ट्रात मराठ्यांना राखीव जागा देताना राज्यात मराठा जातींना कोणापासून संरक्षण हवे आहे ? ज्यामुळे त्यांना राखीव जागेची गरज भासते जातींना कोणापासून संरक्षण हवे आहे ? ज्यामुळे त्यांना राखीव जागेची गरज भासते आहे. 1917 साली तत्कालीन मराठा पुढार्‍यांनी ब्राह्मणापासून सरंक्षण हवे म्हणून असेंब्लीच्या निवडणुकीत आरक्षण मागितले होते त्यांना त्या वेळी आरक्षण मिळाले. आज मराठा जातीां संरक्षणाची आवश्यकता आहे काय ? राखीव जागा एखाद्या जातीच्या विकासासाठी नाहीत तर वरचढ जातीपासून संरक्षण देण्यासाठी आहेत. हे पंजाब व हरियाणाच्या हायकोर्टाने 17 डिसेंबर, 2007 रोजी राखीव जागेबाबत आरक्षण संबंधात वरील निकाल देवून सिद्ध केले. त्याचप्रमाणे 16 डिसेंबर, 2006 ला. न्या. चोपडा कमिशनने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, एखाद्या जातीच्या एकजूटतेवर, आक्रमकतेवर व हिंसकपणावर सामाजिक निर्णय घेतले जाऊ शकत नाहीत, असा निर्णय राजस्थानच्या गुजर हिंसक आंदोलनाच्यावेळी नेमलेल्या न्या. चोपडा समितीने अहवालात दिला होता.

    आजही सत्तेच्या जोरावर मराठा जातीला ओबीसीमध्ये न्या. बापटने नाकारले म्हणून न्या. बी.पी. सराफला 27 टक्के आरक्षणात मराठ्यांना घेण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगच सोयीनुसार करण्यात आला. न्या.बी.पी. सराफाना अनकूल व अपेक्षित शिफारस मराठ्यांना 27 टक्के आरक्षणात घेण्याच्या अटीवरच हा आयोग नेमलेला होता हे यावरून सिद्ध होते. त्याचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे न्या.बापट आयोग बररखास्त करून न्या. बी.पी. सराफ आयोगाची नेमणूक करणे, इतकेच नव्हे तर न्या. बापट आयोगात मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये. असे मत प्रकाशित करणारे लक्ष्मण गायकवाड व प्रा. डी. के. गोसावी यांची हकालपट्टी करणे. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने मत नोंदविणारे प्रा. एस.जी.देवगावकर, चंद्रशेखर देशपांडे आणि अनुराधा भोईटे यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. अशाप्रकारे एकीकडे 27 टक्के ओबीसींंच्या आरक्षणावर सत्ता - संपत्ती दहशतीच्या बळावर प्रस्थापित मराठे अतिक्रमण करीत आहेत व दुसरीकडे आरक्षण मागणार्‍या संघटना म्हणातात, 27 टक्के ओबीसीच्या आरक्षण सोडून आरक्षण मिळावे तसेच अनेक राजकिय पक्ष व  ओबीसी संघटनेचे हेच मत आहे. पण शासन व प्रस्थापित मराठे पुन्हा ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षणात मराठ्यांना प्रवेश मिळविण्यासाठी व्यूहरचना करीत आहेत. यावरून पुन्हा यात सत्तेच्या जोरावर बेकायदेशहर कृत्ये करून विस्थापित मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी वेळकाढू पणा करून दिशाभूल होत आहे. यात आमच्या ओबीसीचे स्वयंंघोषित उपमुख्यमंत्री ना. छगन भुजबळसाहेब ही ओबीसीत होणारी घुसखोरी उघड्या डोळ्यांनी पहात असून ते या बाबतीत मूग गिळून गप्प का ? साहेब ! आपली मूळ आवाजातील गर्जना जनतेला अपेक्षित आहे. न्या बापट आयोगग स्वीकारण्याबाबत आपणच सरकारला वाचवू शकतात ! हे धाडस आपण दाखवावे व तमाम ओबीसींचे पालनकर्ते व्हावे. नसता भुजबळ साहेब आम्हाला नाईलाजास्तव म्हणावे लागेल की, बापट आयोग स्वीकारा, नसता खुर्ती खाली करा !