भारतीय घटनेमध्ये १०४ वे संशोधन करून कलम १५(५) अंतर्गत देशातील ओबीसींना प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांमध्ये (जसे इंडीयन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडीयन स्कूल ऑफ बिझनेस, इंडीयन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट व तत्सम) २७ % टक्के घटनादत्त आरक्षण देण्याचा ठराव बहुमताने म्हणजेच ३७९ विरूद्ध ०१ असा पारित करण्यात

    स्वातंत्र्याच्या साठाव्या वर्षात पदार्पण करताना बहुजन समाजातील नवयुवकाचे भवितव्य अत्यंत अंधकारामय होत आहे. २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये संगणक क्रांतीनी वेग घेतला आहे. सगळीकडे माहिती तंत्रज्ञानाचा स्फोट झालेला आहे. या वास्तवतेकडे डोळेझाक करून ८० टक्के ओबीसी जनतमा उपास-तापास, कर्मकांड,

    भारतीय मुसलमान शैक्षणिक सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत आपल्य इतर स्वदेशी भावापेक्षा मागासलेला आहेत ही एक वस्तुस्थिती आहे . बहुसंख्य मुस्लिम गेल्या हजार वर्षात मागासवर्गीय हिंदु जातीतून धर्मांतर करून मुसलमान झालेले आहेत. जाती व्यवस्थेपासून मुक्तता मिळाली असली तरी त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत

       महाराष्ट्रांत सामाजीक न्यायाच्या दृष्टीकोनातुन कोल्हापूरचे राजे छत्रपती राजर्षी शाहु महाराज यांनी शेकडो वर्षापुर्वी दिनदलीतांना, अस्पृश्यांना जवळ करून त्यांच्या हातुन जेवणापासून ती सर्व सेवा करून घेतली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराना शिक्षणासाठी सर्वप्रथम त्यांनीच मदत केली. त्यामुळे एक सक्षम

    आरक्षण म्हणजे राखून ठेवणे, व ज्यांच्या साठी जे राखून ठेवलं त्यांनाच ते देणे असा आरक्षणाचा अर्थ आहे. आरक्षणाच्या मागे कांही हेतू असतो , तत्व असते, त्यात सर्वांचेच हीत असते.      शहराच्या, राज्याच्या देशाच्या विकासासाठी काही जागा, काही बाबी विशिष्ठ कारण्यासाठी राखीव असतात. मोठे उद्योग धंदे भांडवलदारच