भारतात गेली कित्येक वर्षे ओ. बी.सी. समाजातील युवक - युवती केंद्र व राज्य शासनाच्या सेवेपासून विविध क्षेत्रात सहभागापासून वंचित होते. शिक्षण क्षेत्रात व उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात देखिल ओ.बी.सी. समाजाला स्थान मिळत नव्हते. म्हणून तथाकथित समाजाने लादलेले पारंपारिक व्यवसाय जसे सुतारकाम, लोहारकाम, माळी, तेली, न्हावी, इत्यादी कामे करणे या समाजाला क्रमप्राप्त होते. स्वाधिनतेनंतर मागास व ओ.बी.सी. समाजाला न्याय मिळवूण देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार ई. बी., रामस्वामी, या सारख्या क्रांतिपुरूषांनी संघर्ष केला. म. फुले यांनी महाराष्ट्रात ओ.बी.सी. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्षाला सुरूवात केली, ते आपल्या “गुलामगिरी' या ग्रंथात म्हणतात की “आमच्या दयाळू (अंग्रेज) सरकारनी भट व ब्राह्मणांना त्यांच्या संख्येनुसार शासकीय कार्यालयात नियुक्ती करू नये, असे मी म्हणत नाही, परंतू त्यांच्या सोबतच अन्य मागास जातीच्या लोकांनाही त्यांच्या सोबतच अन्य मागास जातिच्या लोकांनाही त्यांच्या जनसंख्येनुसार नियुक्त केले पाहिजे म्हणजे यामूळे अज्ञानी व (शुद्र) मागास असलेल्यांचा नुकसान होणार नाही” म. फुलेंच्या मते सामाजिक या दोन्ही क्षेत्रातिल असंतुलन नष्ट केले पाहिजे यासाठी नोकऱ्यांबरोबरच देशातील सर्व स्तरातिल “सत्तेत सहभागासाठी आरक्षण केले पाहिजे” असे मत त्या काळात म. फुलेंनी व्यक्त केले होते. जे आज साकार होतांना दिसत आहे. सामाजिक क्रांतिच्या आंदोलनाची सूत्रे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हाती होती. त्यांनी समाजातील सर्वात खालच्या दर्जातिल लोकांसाठी अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी व प्रगतिसाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू केले. १९२८ ला भारतात जेंव्हा सायमन कमिशन आले तेंव्हा डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या वतिने निवेदन देवुन मागणी केली व भारतात कायदेशिर आरक्षणाची मागणी त्यांनी केली. घटनेच्या कलम ३४० मध्ये मागासवर्गीय यांच्या आरक्षणाची तरतद करण्यात आली. परंत या तरतदीनसार मागासवर्गीयांसाठी एक आयोग स्थापन करण्याचे निश्चीत झाले. परंत मागास वर्गीय बाबतच्या शासन भूमिकेच्या विरोधात त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी १० ऑक्टोबर १९५१ ला आपल्या मंत्रीपदाचा राजिनामा दिला. कारण मागासवर्गीयांच्या आरक्षणा बाबत संविधानात ठोस धोरण नव्हते.

     एकुण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के लोकसंख्या मागसवर्गीय असून ही ते सर्व मानवाधिकारापासून वंचीत आहे. अशी खंत त्यांना होती. मागास समाजा साठी आंदोलन झाले. महाराष्ट्रात यामुळे आरक्षण मिळाले. परंतू अत्यल्प स्वरूपात अपेक्षित आरक्षणासाठी संघर्ष सुरूच होते.

    राष्ट्रीय स्तरावर देखिल ओ.बी.सी. समाजाच्या आरक्षणासाठी प्रत्येक राज्यात आंदोलने झाली. स्वाधिनतेच्या अनेक वर्षानंतरही आरक्षण सर्व क्षेत्रात लागू झाले नाही. ओ.बी.सींना केंद्रीय नोकऱ्यात आरक्षणासाठी २० डिसेंबर १९७८ ला तत्कालिन प्रधानमंत्री मा. मोरारजी देसाई यांनी मा. बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल यांचे अध्यक्षते खाली चार सदस्य नेमूण “मंडल आयोगाची स्थापना केली. अन्य सदस्य मा. दिवान मोहन लाल. मा. आर. आर. भोले, मा. दीनबंधू साह व मा. के. सुब्रमण्यम हे होते आयोगाचा कालावधी चार वेळा वाढविण्यात आला. आयोगाचे काम ठराविक विषयापुरते निश्चीत होते. त्यानुसार “सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्यांना साठी ठराविक मापदण्ड निश्चित करणे, व निश्चित झालेल्या वर्गांसाठी त्यांच्या विकासासाठी उपाययोजना व शिफारस करणे.” हे महत्वाचे कार्य होते. मंडल आयोगाच्या अहवालात घटनेच्या कलम १५ (४) व १६ (४) अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी सर्वोच्यन्यायाल्याने निश्चीत केलेल्या आवश्यक सूचनांचाही विचार करण्यात आला.

   मंडल आयोगाने सदर रिपोर्ट ३१ डिसेंबर १९८० तत्कालिन राष्ट्रपती मा. निलम संजीव रेड्डी यांचेकडे सादर केला. या आयोगाने खालिल विषयांवर कार्य केले

१) सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी मापदंड निश्चीत करणे. २) या मापदंडा नुसार निश्चीत केलेल्या नागरिकांसाठी त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक प्रगतिसाठी उपाययोजना सूचविणे. ३) केंद्र शासीत व राज्य शासनाच्या पदांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधीत्व या जातींचे आहे का ? याची पाहणी करून त्या बाबत निश्चीत धोरण सुचविणे. ४) सदर रिपार्ट राष्ट्रपतींना सादर करणे.

    या आयोगाचे कार्य एकूण २१ महिन्यात पूर्ण झाले. या आयोगाने भारतभर सर्व राज्यात दौरे करून, अन्य मागास वर्गीय (ओ.बी.सी.) जातींची सद्य स्थिती शैक्षणीक व अन्य क्षेत्रातील प्रगती यांचा इत्यंभूत विचार केला. व सर्व परिस्थितीचा बारकाईने अभ्यास केला. व निर्धारित कलेल्या चौकटीत ओ.बी.सी. च्या नव्या विकास पर्वाला सुरूवात होईल. एकंदरित मंडल आयोग व त्याच्या शिफारशींकडे पाहिले असता ओ.बी.सींना. २७% आरक्षण देणे व त्यांचे शैक्षणिक व सामाजिक विकास साध्य करणे हे प्रमुख हेतू या आयोगाच्या रिपोर्टनुसार साध्य होते.

    ५२ टक्के जनसंख्या ओ.बी.सी. ची असतांना मूठभर जनसंख्येचा विरोध मंडल आयोगाला होत आहे हे युक्ती संगत वाटत नाही. आज समाज, देश जागतीकरणाच्या वाटेवर आहे गॅट करार भारताने मान्य केला आहे. यामुळे जागतिक व्यापार सुरू आहे.

     सध्याचे मनुष्यबळ विकासमंत्री मा. अर्जुनसिंग यांनी ओ.बी.सी साठी केंद्रीय शिक्षण क्षेत्रात नोकऱ्यात आरक्षणाची भूमिका घोषीत केली आहे. शिक्षण क्षेत्रात ओ.बी.सी. समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण हे स्वाधिनतेच्या वेळी मिळावयास हवे होते तसे झाले नाही. तथापी आता तरी ते घटनात्मक अधिकार ओ.बी.सी. समाजाला विना दिक्कत मिळणे क्रमप्राप्त आहे. मंडल आयोगाने या साठी सर्व तरतुदी रिपोर्ट मध्ये केल्या आहेत यासाठी सध्याचे केंद्र शासनाने शैक्षणीक क्षेत्रात तात्काळ ओ.बी.सी. साठी २७ टक्के आरक्षण लागू करावे. जेणे करून वर्षानुवर्षे शैक्षणिक हक्कासाठी वंचीत राहिलेल्या ओ.बी.सी. विद्यार्थ्यांना आता सामाजीक न्याय मिळेल.

ओबीसी साहित्यीक - प्रा. दिनेशचंद्र गुप्ता,   M.A.B.Ed. LL.B. D.B.M. D.M.M. C.J.,