लातूर, ता. २३ : मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण देण्यासाठी केलेल्या कृतीचे अनुकरण करून राज्य सरकारनेही तातडीने हालचाली करून ओबीसी समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण परत मिळवून द्यावे, या मागणीसाठी  तसेच सरकारच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाच्या

    या देशातील सर्वात मोठा समूह असलेला ओबीसी आजही चाचपडत आहे. त्याला कारण त्याची जातनिहाय जनगणना होत नाही. त्यामुळे त्याला केंद्राच्या अर्थसंकल्पात फुटकी कवडी मिळत नाही. परिणामी ओबीसीला स्वतंत्र अशी ओळख अद्यापि मिळालेली नाही. १९४१ पासून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनाच झालेली नाही. या देशात वृक्षांची, पशु-पक्ष्यांची

    ओबीसींचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले.त्याविरुद्ध  सरकारने इमपेरिकल डेटा दाखल करावा त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या अनेक आवश्यक मागण्या पुर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक विभागाचे वतीने मा. बंठिया आयोगाला,नाशिक येथील महसुल आयुक्तलयात निवेदन देऊन समक्ष

     मुंबई : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे विजाभज, इमाव व विमाप्र या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात परदेश शिष्यवृत्तीसाठी २३ जून २०२२ पर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले असून इच्छुकांनी विहीत वेळेत अर्ज

     सोमवार दिनांक २३/ ५ / २०२२ रोजी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा यांच्या वतीने राजकिय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले  या उपोषणाला प्रदेश तेली महासंघ (महाराष्ट्र राज्य) व संताजी विचार मंच ट्रस्ट अहमदनगर यांच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला पाठिंब्याचे