नुकतेच 7 नोव्हेंबर 2014 ला ओबीसींच्या जनगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाने रोख लावला व मद्रास उच्च न्यायालयाने ओबींची जनगणना करावी या निकालास रद्द बाद केले व म्हंटले की, हा न्यायपालीकाचा हक्क नसुन सरकारने यावर धोरण ठरवावे. देश स्वातंत्र झाल्यापासुन सर्व समस्यांचे मुळ असलेल्या ओबीसींच्या जणगननेची टोलवा

     कवठे महांकाळ दि. १  -  एस. बी. सी. संघर्ष समिती च्या वतीने आज एस.बी.सी. आरक्षण बचाव आंदोलनांतर्गत तहसीलदार यांना एस.बी.सी. आरक्षण ५० टक्क्याच्या आत बसविणे बाबतचे निवेदन तहसीलदार बी जे गोरे देण्यात आले. याप्रसंगी समितीच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी जिल्हा उपाध्यक्ष संजय कोळी, सुभाष कोष्टी, प्रा,

    औरंगाबाद दि. २४ - सुमारे ६० संघटनांनी प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन डॉ. भागवत कराड यांना सादर केले. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ ओबीसी समुहाला होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चाही डॉ. कराड यांनी दिली.     ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत कान ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून

    पुणे - दरवर्षीप्रमाणे जेजुरीगड येथे ओबीसी दसरा मेळाव्याचे आयोजन जय मल्हार सांस्कृतिक सभाग्रह जेजुरी येथे करण्यात आले होते. सर्वच प्रस्थापित पक्षातील प्रस्थापित नेत्यांनी ओबीसीची केलेली कोंडी फोडायची असेल तर ओबीसी चा स्वतःचा हक्काचा पर्याय पर्याय निर्माण करण्याच्या भूमिकेवर विचार करण्याची

दिगंबर लोहार, 9420779589, संघटक :- ओबीसी सेवा फाऊंडेशन, ओबीसी जनमोर्चा          या भारत देशातील सेवाकरी वर्गाला, ज्याने खऱ्या अर्थाने हा देश घडविला ते बारा बलुतेदार आठरा अलुतेदार, कारागीरी ज्यांच्या रक्तातच आहे. अशा या देशाच्या ६०% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना डावलून देत महासत्ता, बलवान होवू शकेल ? या बहुसंख्य