बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना, महाराष्ट्रात का नाही ? (पूर्वार्ध) लेखक -  प्रा. श्रावण देवरे,

    शेवटी बिहार सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेऊन जातनिहाय जनगणनेसाठी सर्वसंमती घेतली. आता कॅबिनेटच्या बैठकीत व नंतर विधानसभेत तसे विधेयक येईल व सर्वसंमतीने ‘राज्यस्तरीय जातनिहाय जनगणनेचा कायदा’ मंजूर होईल. या कायद्याप्रमाणे आता बिहारमध्ये विशिष्ट कालमर्यादेत जातनिहाय जनगणना होणार, अशी दाट अपेक्षा करायला हरकत नाही. मी दाट अपेक्षा का म्हणतो आहे, हे आधी समजून घ्या! केंद्रातील सत्ताधारी व बिहार राज्यातील सह-सत्ताधारी असलेल्या भाजपाने या आधी अनेकवेळा ओबीसी जनगणनेला व जातनिहाय जनगणनेला उघडपणे विरोध केलेला आहे. बिहारमध्ये आता हा जो सर्वपक्षीय संमतीने निर्णय होत आहे, त्याचे श्रेय केवळ एकट्या तेजस्वी यादवांना जाते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नितिशकुमार ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा केवळ राजकीय डावपेंचासाठी वापरीत होते. सह-सत्ताधारी असलेल्या भाजपाला मात देण्यासाठी या मुद्द्याचा राजकीय वापर होत होता. मात्र तेजस्वी यादवांनी आपल्या पक्षातर्फे ओबीसी जनगणना यात्रा बिहार ते दिल्लीपर्यंत काढण्याची घोषणा करताच नितिशकुमार शूद्धीवर आलेत. राजकारणात वोटबँक केंद्रस्थानी असते. बिहारमध्ये ओबीसी बर्‍यापैकी राजकीयदृष्ट्या जागृत आहेत. ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर तेजस्वी यादवांनी बाजी मारली तर नितीशकुमारांच्या वोटबँकेला तो जबरदस्त धक्का बसनार होता. म्हणून नितीशकुमारांनी लगेच पुढाकार घेऊन राज्यात जातनिहाय जनगणनेसाठी हालचाली सुरू केल्यात!

     ओबीसी जातनिहाय जनगणना हा मुद्दा केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने मृत्युचा ‘कडेलोट पॉईंट’ आहे, असे नाही तर एकूणच या देशाचे खर्‍याखुर्‍या सत्ताधारी असलेल्या ब्राह्मणी छावणीचा तो मृत्यु ठरणार आहे. ही ब्राह्मणी छावणी कोणत्याही एका पक्षाची नाही. विविध पक्षांना नियंत्रित करून ती आपले इप्सित साध्य करून घेते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर या ब्राह्मणी छावणीने कॉंग्रेसकडून जातनिहाय जनगणना बंद करवून घेतली. ही ब्राह्मणी छावणी भाजपाचाही असाच वापर करून घेत आहे. अनेकवेळा आश्वासने देऊनही भाजपाने कधीच ओबीसी जनगणनेसाठी होकार भरलेला नाही. याउलट सुप्रिम कोर्टात भाजपा सरकारने लेखी मत नोंदवून ओबीसी जनगणना करण्यास नकार दिलेला आहे. ही ब्राह्मणी छावणी देशातील कम्युनिस्ट पक्ष-संघटनांचासुद्धा वापर करून घेते, यावरून या छावणीच्या ताकदीची कल्पना यायला हरकत नाही. तामीळनाडूमध्ये जयललीता सरकारने असाच ओबीसी जनगणनेचा प्रयत्न केला होता, तेथे सुप्रीम कोर्टाकडून आडकाठी आणण्यात आली. ओबीसी जनगणनेचा प्रयत्न केल्याबद्दल जयललिताबाईंना प्रथम जेल व नंतर मृत्युच्या स्वरूपात शिक्षा भोगावी लागली. महाराष्ट्रातील लोकप्रिय नेते गोपीनाथजी मुंडे यांनाही अशीच मृत्युची शिक्षा भागावी लागली आहे. छगन भुजबळ व खासदार समीर भुजबळ यासारख्या अनेक ओबीसी नेत्यांना जेलमध्ये सडविण्यात आले आहे. ओबीसी जनगणनेच्या मुद्द्यावर माणसे मारून टाकण्याईतकी क्रूर व नराधम असलेली ब्राह्मणी छावणी बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना होत असतांना शांत बसेल, असे समजणे शहाणपणाचे ठरणार नाही.

    मुळात संविधानाप्रमाणे जनगणनेचा मुद्दा हा केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. बिहार भाजपाने पाठींबा दिलेला असला तरी ब्राह्मणी छावणीचा कुणीतरी पंटर सुप्रीम कोर्टात जाईल व बिहार सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती आणेल. तसेच जनगणनेसाठी जी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, त्या तरतूदीला जर केंद्र सरकारने मंजूरी नाकारली, तर काय करायचे याचे उत्तर नितीशकुमारांकडे नाही. याप्रमाणे ब्राह्मणी छावणी शांत बसणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्याकडे ‘वाण नाही तर गुण लागला’ अशा आशयाची एक म्हण आहे. बिहारचं उदाहरण पाहून आता इतर राज्यातले ओबीसी कार्यकर्तेही आपापल्या राज्यातील सत्ताधार्‍यांच्या मागे लागलेली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक ओबीसी संघटनांनी सत्ताधारी पक्षांकडे ‘राज्यस्तरीय जातनिहाय जनगननेची’ मागणी सुरू केली आहे. मागणी करायला हरकत नाही, किंबहुना अशी मागणी करून सत्ताधार्‍यांवर जातनिहाय जनगणनेसाठी दबाव वाढविलाच पाहिजे. परंतू त्याआधी याचे उत्तर शोधले पाहिजे की बिहारमध्ये हे शक्य झाले, महाराष्ट्रात का नाही?

     बिहारमध्ये क्रांतिकारक समाजवादी विचारसरणीच्या डॉ. राम मनोहर लोहीयांनी तेथील प्रभावशाली ओबीसी नेते त्यागमुर्ती चंदापुरींशी युती केली. समाजवादी तत्वज्ञानाच्या माध्यमातून जमीनदारशाही व भांडवलशाहीचा अंत व ओबीसी चळवळीच्या माध्यमातून जातीव्यवस्थेचा खात्मा अशी ही वर्ग-जातीअंताची युती बिहार प्रांतात घडून आली. या युतीला लवकरच राजकीय फळे आलीत. राम नरेश यादव, जननायक कर्पूरी ठाकूर, बी.पी. मंडल यांच्यासारखे प्रामाणिक ओबीसी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशला व बिहारला प्राप्त झालेत. या चळवळीच्या प्रभावातून शहीद जगदेव बाबू प्रसाद कुशवाहा, ललनसिंह यादव, महामना रामस्वरूप वर्मा यांच्यासारखे असंख्य ओबीसी विचारवंत व नेते निर्माण झालेत. या सर्व विचारवंत व नेत्यांनी आजचा बिहार व उप्र राज्य घडविलेले आहे. आज उत्तरप्रदेश व बिहारमध्ये लालु- मुलायम यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष केंद्रीय ब्राह्मणी छावणीला जेरीस आणीत आहेत, याचे सर्व श्रेय तेथील समाजवादी-ओबीसी चळवळीच्या युतीच्या परंपरेला जाते, हे लक्षात घेतले पाहीजे. अशी एका कणाईतकी तरी परंपरा महाराष्ट्रात आहे काय ?

    महाराष्ट्रात या उलट गुलामगिरीचीच परंपरा सापडेल. मंडल आयोगासाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर लालू - मुलायम यांनी आपापले ओबीसी-प्रभावी पक्ष स्थापन केलेत व कॉंग्रेसी - भाजपाच्या ब्राह्मणी छावणीला यशस्वीपणे शह दिला. नेमके याच काळात महाराष्ट्रात काय घडत होते? शिवसेनेत असलेल्या छगन भुजबळांचा विरोधी पक्ष नेतृत्वपदाचा हक्क हिरावून घेतला गेला व ते पद मनोहर जोशींना देण्यात आले. शिवसेनेची ही कृती म्हणजे ब्राह्मणी छावणीने ओबीसी जनतेवर केलेला अन्याय मानली गेली. या अन्यायाच्या विरोधात भुजबळांनी शिवसेनेला लाथ मारली व ते कॉंग्रेसमध्ये आलेत. त्यातून छगन भुजबळ हे ओबीसींचे हिरो झालेत व निर्विवादपणे ओबीसी नेते म्हणून मान्यताही पावलेत. समता परीषदेच्या माध्यमातून ते देशाचे ओबीसी नेते बनण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यांचा हा प्रयत्न प्रामाणिक होता. मात्र ज्या पक्षात राहून ते हे सर्व करीत होते, तो पक्षही ब्राह्मणी छावणीचाच पंटर होता व आहे, हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. महाराष्ट्रातील एक ओबीसी नेता ‘राष्ट्रीय स्तरावरचा नेता’ बनतो आहे, हे कॉंग्रेसमधल्या ब्राह्मणांना व मराठा सरंजामदारांना कसे सहन होणार? कॉंग्रेस-भाजपासारख्या ब्राह्मणवादी पक्षात दलित-ओबीसी नेत्यांची अवस्था आकाशात उडणार्‍या पतंगासारखी असते. ते जेव्हा आकाशात उडत असतात तेव्हा ते आत्मकेंद्रीत झालेले असतात. ‘ग’ ची जबरदस्त बाधा झालेली असते. मी पणामुळे ते स्वतःला सर्वज्ञ समजू लागतात. ज्या समाजव्यवस्थेत आपण जगत आहोत, त्याचं भान त्यांना राहात नाही. आपण कोणत्या जातीत जन्मलो आहोत व आपल्या जातीचं या समाजव्यवस्थेत काय स्थान आहे, याची जाणीव करून देणारे विचार व तत्वज्ञान फुले-आंबेडकरांनी मांडलेले आहे. मात्र तात्यासाहेब महात्मा फुलेंचे नाव घेऊन राजकारण करणारे भुजबळांसारळे नेते आकाशात उडत असतांना नेमके या महापुरूषांचे विचार विसरतात व ब्राह्मणी छावणीच्या षडयंत्रात अलगदपणे अडकतात.

    भुजबळांनी तात्यासाहेब महात्मा फुले नीट समजून घेतले असते तर ते शिवसेनेच्या आगीतून निघून कॉंग्रेसच्या फुफाट्यात पडले नसते. कारण तात्यासाहेब महात्मा फुलेंनी कॉंग्रेसच्या जन्माच्या वेळीच स्पष्टपणे सांगीतले होते की, ‘राष्ट्रीय सभा ही शेतकरी व शूद्रादिअतिशूद्रांची नाही तर ती पूर्णपणे ब्राह्मणांची आहे.’

    तात्यासाहेबांना कॉंग्रेसच्या जन्मावेळीच तीचे पाळण्यातले पाय दिसत होते. परंतू आजच्या बहुजनांना कॉंग्रेसच्या सव्वाशे वर्षाच्या वयानंतरही तीचे ब्राह्मणी स्वरूप कळू नये! शिवसेना सोडत असतांना भुजबळांनी जर लालू-मुलायम प्रमाणे स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला असता तर ओबीसींच्या प्रभावाखालील पक्ष म्हणून तो आज महाराष्ट्रात निश्चितच सत्तेवर राहीला असता, यात वाद नाही. परंतू महाराष्ट्रात गुलामगिरीचीच परंपरा आहे, हे आणखी एका उदाहरणावरून सिद्ध होते. ते उदाहरण आपण उद्याच्या उत्तरार्धात पाहू या! तो पर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

लेखक -  प्रा. श्रावण देवरे,

संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270, ईमेल- s.deore2012@gmail.com