ह्याच ठिकाणी आपले नेते शेतकऱ्यांपुढे झुकण्यापेक्षा ब्रिटिशांपुढे शरण जाणे जास्त पसंत करतात. पं. जवाहरलाल वगळा. दुसऱ्या कुठल्या एकातरी नेत्याचे तुम्ही नाव घेऊ शकता का की ज्याने शेतकरी व कामगारांना संघटित करण्यासाठी काही प्रयत्न केले आहेत ? नाही, हा धोका ते पत्करणार नाहीत. येथे ते कमी पडतात. त्यांना संपूर्ण क्रांती नको आहे असे मी म्हणतो ते यामुळेच. आर्थिक व प्रशासकीय दङमणांच्या द्वारा काही सुधारणा, भारतीय भांडवलदारांना काही सवलती पदरात पाडून घेता येतील अशी त्यांना आशा आहे. म्हणूनच मी म्हणतो की हे आंदोलन मरून जाणे अटळ आहे. ते एखादी तडजोड करून मग मरेल किंवा त्याशिवायच संपून जाईल. 'इन्किलाब झिंदाबाद ची घोषणा मनःपूर्वक व प्रामाणिकपणे करणारे तरुण कार्यकर्ते आज स्वत:च्या खांद्यावर लढा घेऊन पुढे नेण्याइतके सुसंघटित नाहीत व त्यांची शक्ती कमी आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की आपले मोठमोठे नेते सुद्धा स्वत:च्या खांद्यावर काही जबाबदारी घेण्याचे धाडस दाखवायला तयार नाहीत. कदाचित फक्त पं. मोतीलाल नेहरू याला अपवाद म्हणता येतील. यामुळेच ते सारखे गांधीजींसमोर विनाशर्त शरणागती पत्करत आहेत. मतभेद असूनदेखील गांधीजींना विरोध करण्याचे धैर्य ते कधीच दाखवत नाहीत आणि ठराव पास होतात ते महात्माजींच्या साठीच.

     या परिस्थितीत, क्रांतीशी गंभीपणे निष्ठा बाळगणाऱ्या तळमळीच्या तरुण कार्यकर्त्यांना मला इशारा द्यावासा वाटतो की खडतर काळ पुढे आहे. आपण गोंधळून जाणार नाही व निराश होणार नाही, ही काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे. महात्मा गांधींच्या दोन आंदोलनांच्या आपण घेतलेल्या अनुभवानंतर आज आपण आपली सध्याची परिस्थिती व पुढचा कार्यक्रम यांच्याविषयी स्पष्ट मांडणी करून घेऊ शकतो.

     आता मला अगदी सोप्या प्रकारे याविषयी मांडणी करण्याची परवानगी द्या. तुम्ही नारा देता, 'इन्किलाब झिंदाबाद मी असे गृहित धरतो की खरोखरच तुम्हाला गंभीरपणे क्रांती हवी आहे. असेब्ली बॉम्ब केसमध्ये दिलेल्या जबानीमध्ये क्रांती म्हणजे काय याची व्याख्या आम्ही केली होती. ती अशी होती क्रांती म्हणजे सध्या अस्तित्वात असणारी समाजव्यवस्था संपूर्णपणे उलथवून टाकून तिच्या जागी समाजवादी व्यवस्था प्रस्थापित करणे. ह्या ध्येयाच्या पूर्तीसाठी आपले ताबडतोबीचे उद्दिष्ट आहे सत्ता हस्तगत करणे. वस्तुस्थिती अशी आहे की राज्यसंस्था, शासकीय यंत्रणा हे एक सत्ताधारी वर्गाच्या हातातले स्वत:चे हितसंबंध राखण्यासाठी व जोपासण्यासाठी वापरायचे हत्यार आहे. आम्हाला ते हिसकावून घेऊन आमच्या ध्येयपूर्तीसाठी हाताळायचे आहे. वापरायचे आहे आणि आमचे ध्येय आहे एका नव्या पायावर, मार्क्सवादाच्या पायावर समाजाची पुनर्रचना. हे साध्य करण्याकरता आपण शासन यंत्रणा हातात घेण्यासाठी लढत आहोत. यामध्ये आपण सातत्याने जनसमुदायाचे शिक्षण केले पाहिजे व आपल्या सामाजिक पुनर्रचनेच्या कार्यक्रमासाठी पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे आणि आंदोलनामध्येच आपण त्यांना सर्वात चांगल्या प्रकारे शिकवू शकतो व प्रशिक्षण देऊ शकतो.

     ह्या गोष्टी स्पष्टपणे समोर ठेवून म्हणजेच आपले ताबडतोबीचे व अंतिम उद्दिष्ट स्पष्ट करून घेतल्यानंतर, आपण आता सध्याच्या परिस्थितीची तपासणी करू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीचे विश्लेषण करताना आपण नेहमी अत्यंत परखड व अगदी वास्तवनिष्ठ राहिले पाहिजे.

     हिंदुस्थानच्या सरकारात भारतीय जनतेला सहभाग व जबाबदारीचे स्थान मिळाले पाहिजे यासाठी जोरदार आवाज उठवला गेल्यानंतर मिंटो-मोर्ले सुधारणा देण्यात आल्या व त्यांच्यामध्येही केवळ सल्लामसलतीचा हक्क असणारे व्हईसरॉय कौन्सिल मान्य करण्यात आले. महायुद्धामध्ये भारतीयांच्या मदतीची फार गरज होती तेव्हा स्वयंशासनाबद्दल आवासने दिली गेली व सध्या अस्तित्वात असलेल्या सुधारणा अंमलात आणल्या गेल्या. त्यांच्यानुसार असेंब्लीला कायदे करण्याची मर्यादित सत्ता प्रदान केली गेली. पण शेवटी असेंब्लीच्या निर्णयाला संमती देणे व्हाइसरॉयच्या मर्जीवरच अवलंबून आहे. आता तिसरा टप्पा सुरू होत आहे.

     आता पुन्हा सुधारणांविषयी चर्चा चालू आहे व नवे कायदे करायचे घाटत आहे. तरुणांनी याबद्दल काय भूमिका घ्यायला हवी? हा प्रश्न आहे. येऊ घातलेल्या सुधारणांबद्दल काँग्रेसचे नेते कोणते मानदंड लावून मत बनवणार आहेत मला ठाऊक नाही. पण आम्ही क्रांतिकारकांनी याबाबत खालील निकष लावले पाहिजेत. 

• किती प्रमाणात भारतीयांच्या हातात जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. 
• नव्या शासकीय संस्थांचे स्वरूप काय असणार आहे व जनसमुदायांना सहभागी होण्याचे अधिकार किती प्रमाणात असणार आहेत. 
• भविष्यातील संभाव्यता व खबरदारीचे पाय.

     या निकषाबाबत थोडे अधिक स्पष्टीकरण करावे लागेल. पहिली गोष्ट कारभारी मंडळावर (एक्झिक्यूटिव्हवर) आपल्या प्रतिनिधींना किती नियंत्रण करायला मिळणार आहे यावरून आपण आपल्या जनतेला किती प्रमाणात जबाबदारीची भूमिका देण्यात आली आहे हे सहज ठरवू शकतो. आतापर्यंत कधीही कारभारी मंडळ हे विधिमंडळाला जबाबदार नव्हते आणि व्हाइसरॉयला अंतिम नकाराधिकार (व्हेटो) होता; त्यामुळे निवडून आलेल्या असेंब्लीच्या सदस्यांच्या सगळ्या धडपडीला काहीच अर्थ नव्हता. हा विशेष अधिकार सारखा सारखा वापरायचा आणि राष्ट्रीय प्रतिनिधींनी गंभीरतापूर्वक घेतलेले निर्णय बेशरमपणे पायदळी तुडवायचे हीच नीती व्हाईसरॉयने अवलंबली होती (स्वराज्य पक्षाला याबद्दल क्यवाद द्यायला हवेत); हे सगळे आपल्याला चांगले ठाऊक असल्याने त्याची आणखी चर्चा करायची गरज नाही. 

     म्हणून पहिली गोष्ट आपण कारभारी मंडळाची रचना कशी केली जाणार आहे हे बघितले पाहिजे. एखाद्या लोकांच्या विधिमंडळाकरवी (पॉप्युलर असेंब्ली) ते निवडून दिले जाणार आहे. का हे पूर्वीप्रमाणेच वरून लादण्यात येणार आहे? आणि ते विधिमंडळाला जबाबदार राहणार आहे का पूर्वीप्रमाणेच विधिमंडळाला पूर्णतया धाब्यावर बसवणार आहे ?

     वरील दुसऱ्या मुद्याबाबत मत ठरवताना आपण मतदानाच्या हक्काची व्याप्ती बघून ठरवायला हवे. गाठीशी मालमत्ता असणाऱ्या व्यक्तीलाच मतदानाचा हक्क मिळेल हा नियम निखालसपणे रद्द केला पाहिजे. प्रत्येक प्रौढ स्त्री-पुरुषाला मत देण्याचा हक्क असला पाहिजे. पण आपण केवळ हे बघू शकतो की मतदानाच्या हक्काची व्याप्ती काय ठेवली जाणार आहे.