प्रा. डॉ. राजेंद्र कुंभार -  यांचे अध्यक्षीय भाषण, सत्यशोधक ओबीसी साहित्यसंमेलन, सोलापूर (२०१३)

बंधू-भगिनींनो,

     नव्याने जाग्या होणाऱ्या कर्तृत्वशाली जनसमूहांच्या सांस्कृतिक हुंकाराला प्रतिष्ठित जागा मिळवून देणारे संमेलन संयोजक आणि जगाच्या इतिहासात विज्ञान-तंत्रज्ञानाची निर्मिती व संवर्धन करून दोन पायांवर चालणाऱ्या होमो सॅपियन या प्राण्याला सामर्थ्य व प्रगती प्रदान करणारे कारागीर व कलाकार बंधू-भगिनींनो,

     जे लोक वस्तू निर्माण करतात त्यापासून नामे बनतात. कृतिशील माणसे कृती करतात. त्यातून क्रियापदे बनतात. नामे व क्रियापदे यांपासून प्रथम बोली आणि नंतर भाषा बनते; म्हणूनच निरलसपणे श्रम करणारे श्रमिक आणि तरल बुद्धीचा हाताशी मेळ घालणारे कारागीर यांचा वाङ्मयावर प्रथम अधिकार आहे. कुंभार, सुतार, लोहार, सोनार, कोष्टी, साळी, माळी, सणगर, रंगारी, इ. लोकांचा विज्ञान, तंत्रज्ञान, व वाङ्मयावरील अधिकार हिरावून घेतला तर मानवी संस्कृतीत पुन्हा अश्मयुग अवतरेल. वैदिक काळानंतर आर्य ब्राह्मण व क्षत्रियांच्या घृणास्पद कटकारस्थानांमुळे भारतीय समाज अमानवीय गुलामीच्या विळख्यात सापडला. या आर्यब्राह्मणांनी अशी समाजव्यवस्था निर्माण केली; ज्यामध्ये दान-दक्षिणेवर जगणारे ऐतखाऊ, सोमरसाच्या नावाने दारू पिऊन धुंद होणारे दारुडे आणि गाई-घोड्यांसह सर्व प्राण्यांना मारून खाणारे व स्त्रीलंपट; समाजाच्या शीर्षस्थानी विराजमान झाले. जगाला जगवणारे धान्य, फळे, भाजीपाला निर्माण करणारे, वस्त्रे निर्माण करून लोकांची लाज राखणारे, भांडी, अवजारे व हत्यारे निर्माण करणारे निर्मिक कारागीर शूद्र आणि गुलाम झाले. त्यांनाच संवैधानिक भाषेत ओबीसी किंवा इतर मागासवर्गीय असे संबोधण्यात येते. 

     २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने एका विरोधाभासी दुनियेत प्रवेश केला. आपण जसे असायला हवे त्याचे वर्णन संविधानात आहे; परंतु आपण तसे नाही. संविधानात समता आणि व्यवहारात विषमता हा विरोधाभास कायम राहिला तर, ज्यांना हजारो वर्षांपासून मानवी हक्क मिळाले नाहीत, ते वंचित व मागासवर्गीय लोक हे तथाकथित लोकशाहीचे तळपट आकाशात भिरकावून दिल्याशिवाय राहणार नाहीत,' असा गंभीर इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेत दिला होता. आर्य ब्राह्मण व त्यांचा ब्राह्मणवाद आजही हिंदुत्ववाद व जातिवादाच्या स्वरूपात मनामनात विष पेरीत आहे. जमीनदारांचे व उच्चवर्णीय हिंदूंचे बहुसंख्य प्रतिनिधी असलेल्या घटनासमितीने प्रथम व नंतर उच्चवर्णियांची मक्तेदारी बनलेल्या संसदेने सातत्याने कारागीरबहुल असलेल्या ओबीसींना त्यांचे रास्त हक्क मिळू नयेत म्हणूनच निकराचे प्रयत्न केले. 

      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी येथील बहुसंख्य मागासवर्गीयांची तीन श्रेणींमध्ये विभागणी केली. त्यांपैकी पहिल्या शेड्यूलमध्ये अस्पृश्यांना टाकले. दुसऱ्या शेड्यूलमध्ये आदिवासींना टाकले. व तिसऱ्या शेड्यूलमध्ये इतर मागासवर्गीयांना टाकले. घटनेच्या ३४०, ३४१ व ३४२ कलमान्वये या श्रेणींच्या प्रगतीसाठी शैक्षणिक आरक्षण, राजकीय आरक्षण, नोकऱ्यांमधील आरक्षण व सामाजिक संरक्षण अशी कवचकुंडले प्रदान केली. या देशातील उच्चवर्णियांना यातील काहीच पसंत नव्हते. त्यामुळे संविधान प्रस्थापनेनंतर छोटेलाल नावाच्या माणसाने न्यायालयात आरक्षणाविरुद्ध खटला दाखल केला. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे 'संविधानापुढे सर्व नागरिक समान असतील तर काहीजणांसाठी आरक्षण ठेवणे हा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचा भंग ठरेल.' या खटल्यावर भाष्य करताना संसदेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “ज्यांच्यावर शेकडो वर्षे अन्याय झाल्यामुळे जे समाजाच्या तळाशी राहिलेले आहेत, त्यांना इतरांबरोबर आणण्यासाठी विशेष उपाय योजावेच लागतील, कारण विषम समाजरचनेमध्ये समतेचा ढोबळ अर्थ घेऊन चालणार नाही, तर खऱ्या समतेच्या प्रस्थापनेसाठी समानांना समान पद्धतीने, असमानांना असमान पद्धतीने वागविणे हाच माझ्या समतेचा खरा अर्थ आहे.” यानंतर कलम १५(४) अन्वये पहिली घटनादुरुस्ती अंमलात आली. या घटनादुरुस्तीमुळे, (Nothing can prohibit the state from keeping reservation for socially and and educationally backward classes) समाजातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी आरक्षण ठेवण्यापासून शासनाला रोखता येणार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले. या घटना दुरुस्तीमध्ये के. के. शहा नावाच्या उच्चवर्गीयाने एक दुरुस्ती सुचवली. त्याच्या मते, सामाजिक व शैक्षणिक मागासपणाबरोबरच आर्थिक मागासलेल्यांनाही या आरक्षणात सामील करून घ्यायला हवे. पण असे झाले तर समाजातील धनदांडगे व जातलांडगे नोकरशाहीतील आपल्या जातभाई कलमकसायांचा उपयोग करून खऱ्या मागासवर्गीयांचे गळे दाबण्यात कमी करणार नाहीत. म्हणून या दुरुस्तीच्या विरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ तास भाषण करून विरोध केला. त्यांच्या मते, आर्थिक मागासलेपण एका वर्षात किंवा एका पिढीत नष्ट होऊ शकते, किंवा देशाच्या आर्थिक प्रगतीबरोबर आर्थिक मागासलेपण नष्ट होते. परंतु शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण दूर होण्यासाठी अनेक वर्षे जावी लागतात. म्हणून सामाजिक अन्याय झालेल्या व ज्ञानाचा अधिकार हरवलेल्या लोकांना, केवळ गरीब असलेल्या लोकांच्या बरोबर मानता येणार नाही. या भाषणांचा परिणाम म्हणून लोकसभेने बहुमताने के. के. शहा यांची दुरुस्ती फेटाळली. एखादा माणूस श्रीमंत झाला तरी त्याला सामाजिक प्रतिष्ठा लाभत नाही, म्हणून आरक्षणाच्या क्षेत्रात आर्थिक निकष हा पूर्णपणे गैरलागू ठरतो, असा निर्णय सार्वभौम संसदेने घेतला.