ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी संघाचे राज्यस्तरीय चिंतन शिबिर      छत्रपती संभाजीनगरः ओबीसी समूहाचे अधिकार व हक्क हिरावून घेण्याचे षडयंत्र आखले जात आहे. यामुळे आपल्या हक्कासाठी एकत्र येणे, प्रसंगी दलित, आदिवासी समूह व संघटनाना सोबत घेऊन लढा उभारण्याची गरज असल्याची भावना दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. सुरज

    राष्ट्रीय एससी / एसटी आयोग को छह साल भी हक मारी की जांच रिपोर्ट शासन ने नहीं भेजी। उक्त मसला सन् दो हजार सोलह में आयोग ने पाया कि ओझा और नायक जनजाति उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाणपत्र हासिल कर चार हजार तीन सौ इकतालीस ब्राह्मण उच्च जाति ने एसटी का प्रमाणपत्र हासिल कर नौकरी कर रहे हैं। शिकायत पर एससी/एसटी आयोग

अटार्नी जनरल का मंतव्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है आरक्षण सीमा बढ़ाना     • राज्यपाल ने अटार्नी जनरल के मंतव्य का हवाला देते हुए राज्य सरकार को लौटाया विधेयक • मंतव्य के आलोक में समीक्षा करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश, कहा- सीमा से अधिक नहीं दिया जा सकता आरक्षण     रांची - झारखंड में

     धुळे - दर तीन वर्षानी नॉन क्रिमिलेअरच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ व्हायला हवी, पण गेल्या सात वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ही असंविधानिक नॉन-क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यासाठी लोकचळवळ उभारू, असे प्रतिपादन ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघाचे महासचिव राम वाडीभष्मे यांनी केले. संघटनेची जिल्हा

कर्मचारी-अधिकारी महासंघाकडून आंदोलनाचा इशारा     ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. हे घटनेतील समानतेच्या तत्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी कर्मचारी- अधिकारी महासंघाने केली आहे.     तत्कालीन परिवहन मंत्री