वाई - संविधानाने आम्हाला दिलेले आरक्षण हे सामाजिक न्यायासाठी दिलेले आहे. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावोचा कार्यक्रम नाही. हजारो वर्षाच्या सामाजिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी ते आहे. सरकारच्या छत्रछायेखाली खोटे कुणबी दाखले देऊन मागच्या दाराणे आमच्या आरक्षणात हे वाटेकरी होऊ पाहतात. आमचा तुमच्या आरक्षणाला

मांग 27 दिसंबर, 26 जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग     चंद्रपुर महाराष्ट्र सरकार द्वारा सभी पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति-जनजाति के नागरिकों के आरक्षण को खतरे में डालने वाली 27 दिसंबर 2023 और 26 जनवरी 2024 की दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं. इन अधिसूचनाओं को वापस लेने और जातिवार जनगणना किए जाने की मुख्य मांग

सर्वपक्षीय नेत्यांची उपस्थिती : मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनाची व्याप्ती वाढविणार      जत - जतेत "ओबीसी विविध मागण्यांसाठी आज सकल ओबीसी समाजाच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाची सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानापासून होऊन, महाराणा प्रताप चौक, गांधी चौक, संभाजी चौक मार्गे तहसील कार्यालयावर

अक्षय लांजेवार व अजित सुकारे यांचे अन्नत्याग आंदोलन     चिमूर - ओबीसींच्या न्याय मागण्या अद्यापही मान्य न झाल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने चिमूर क्रांतीभूमीतून ७ दिसेंबर पासून राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाचे चिमूर तालुका अध्यक्ष अक्षय लांजेवार व अजित सुकारे यांचे अन्नत्याग आंदोलन सुरू

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, पण ओबीसीतून नको. धाराशिव येथे ओबीसी समाजाची बैठक महाएल्गार मेळाव्यासंदर्भात चर्चा      धाराशिव - राज्यात मराठा समाज आरक्षण मागत आहे. त्यांना सरकारने स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. या आरक्षणाला ओबीसी समाजाचा अजिबात विरोध नसून ओबीसी समाजाला असलेल्या आरक्षणातून देऊ