डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर :- याच कालावधीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचेही नाव प्रामुख्याने घेतले जाई. डॉ. बाबासाहेबांनी त्यांच्या समाजासह तमाम देशातील बहुजनांचे कार्य अत्यंत जोमाने चालु ठेवले. त्यांचा समाज अत्यंत हिन दर्जाचे जीवन जगत होता. शिक्षण नाही, व्यवसाय अत्यंत कमकुवत, रहाण्याचे ठिकाण अत्यंत गलीच्छ, सोयीसवलती मुळीच नाही. रहायला धड घर नाही, घराला भिंती नाही अशा अवस्थेमध्ये हजारो वर्षापासुन रहात असलेल्या समाजामध्ये आत्मविश्वास, चैतन्य व स्वाभिमान निमार्र्ण करण्याचं अत्यंत मोलाच काम बाबासाहेबांनी केल, शिक्षण हाच उद्याराचा मार्ग आहे हा विश्वास दलित समाजाला दिला. ते म्हणजे शिक्षण घेवून तुम्हाला या देशाची राजकर्ती जमात व्हायचं आहे, शिक्षण घेवुन तुम्हाला प्रशासनामध्ये मोक्याच्या जागा हस्तगत करायच्या आहेत त्यासाठी शिका, संघटीत, व्हा, संघर्ष करा असा मोलाचा संदेश दिला. त्यावेळी अनेक दलितांना वाचताही येत नव्हतं व त्यांच्या घराला भिंतीही नव्हत्य अशा स्थितीमध्ये बाबासाहेबांनी दिलेलं स्वप्न त्यांच वाक्य त्यांनी कदाचीत आपल्या हृदयाच्या भिंतीवर कोरूण घेतल असाव की होय ! बाबासाहेब आम्हाला खरच या देशाची राज्यकर्ती जमात व्हायचं आहे. त्या दिशेने त्याचा संघर्ष सुरू झाला. त्यांनी शिक्षण घेतल. प्रचंड मेहनत घेतली. आपल रक्त देशाच्या रस्त्यावर सांडवल. परंतू प्रयत्नात कुठेही मागे हटले नाहीत म्हणुन या समाजाचा सतत उद्धार होत राहिला.

    डॉ. बाासाहेब आंबेडकर नावाचा एक सुर्य दलित समाजाला लाभला. त्यांच्यावर या समाजाने प्रचड श्रद्धा ठेवली. प्रयत्न जोमाने केला. त्याच त्यांना फळ मिळाल. बाबासाहेबांनी मुक्या माणसालाही बोलायला लावले व अपंगाना डोंगर चढण्याची शक्ती दिली. बाबासाहेब एक व्यक्ती नसुन विचारांचा एक अथांग सागर आहे. त्यांचे विचार आजही प्रेरणादायी व प्रभावी आहेत. तळागळातले लोकांना त्यांचे हक्क मिळावे, अधिकार मिळावे, आपल्या जिवाची पर्वा न करता या देशातील तमाम दलीत, शोषीत, भटके, आदिवासी ओबीसी वंचीत उपेक्षीत आणि सर्व स्त्रीयांच्या हिताचे रक्षण करणारे संविधान त्यांनी तयार केल आणि देशात सामाजीक राजकीय, आर्थीक, धार्मीक क्रांती घडवीली भारतीय समाजव्यवस्थेत परिवर्तन, आर्थिक क्रांती घडवीली भारतीय समाजव्यवस्थेत परिवर्तन करूण भरीव समाजाला जागृतीचा संदेश देवून समाज परिवर्तनाचे अमुल्य काम केले. 

    ज्यांनी आम्हाला जातीवादावर डॉ. बाबासाहेबांना विरोध करायला लावला ते पुढे गेलेत दलीत समाजही संघर्ष करूण पुढे गेला ओबीसी समाज 65 वर्षात कुठे आहे याचाही शोध घेतला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली राज्यघटना आम्ही नीट वाचली तर ओबीसी समाजाला त्यांनी मुख्यप्रवाहामध्ये आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाच प्रतिबिंब आम्हाला राज्यघटने त दिसुन येत. परंतु आम्हाला मिळालेले सुर्याच किरणच आमच्या पासुन इतरांनी पळवुन नेल. उर्मीच्या आणि गुर्मीच्या तोर्‍यात आम्ही नको त्याच्या मागे लागलो. आमचा घात झाला. आणी आमचा मेंदुवात झाल्यासारखा सुन्न पडुन राहिला आमचा वापर होत गेला आणी आपला समाज सनातन्यांचा टिश्यू पेपर झाला. त्यांनी गरज असेल त्यावेळेस वापरायचा आणि नंतर फेकुन द्याचा यातच आम्ही समाधान मानत गेलो आणि स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटत गेलो....

    बाबासाहेबांनी फक्त दलीतांसाठीच काम केले नसुन समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी बहुजन समाजासाठी शेतकर्‍यांसाठी, कामगारांसाठी ही प्रचंड आणि जोमाने काम केले. आधुनिक भारताचे जनक घटनेचे शिल्पकार आणि एक थोर समाज सुधारक म्हणुन हा देश कायम त्यांना स्मरणात ठेवील.

    घटनात्मक आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार शैक्षणीक नोकरी विषयक आणी राजकीय क्षैत्रात आरक्षण निश्चित केले आहे. 

कलम 15 (4) व 46 द्वारे शैक्षणीक आरक्षण
कलम 16(4) नुसार नोकर्‍यांमध्ये
कलम 320 (4) आणि 335 नुसार नोकर्‍यांतील पदोन्नांचे आरक्षण 
कलम 338 नुसार अनु . जाती, अनु. जमातीच सामाजीक शैक्षणीक व आर्थिक परिस्थीचा अभ्यास करणार्‍या राष्ट्रीय आयोगाची निर्मिती, तर कलम 340 नुसार इतर मागास वर्गीयांच्या परिस्थितीचा आढावा घेणारा आयोग. या महत्वाच्या तरतुदी संविधानात करण्यात आल्या आहेत की ज्या आरक्षणाच्या संदर्भात महत्वपुर्ण आहेत. घटनात्मक आरक्षण हे केवळ भारतीय राज्यघटनेतच आहे अस नव्हे तर या प्रकारचे आरक्षण अमेरिका व इतर पाश्चात्य राष्ट्रानी स्वीकारलेले आहे.

    संविधान कलम 341 व 342 प्रमाणे अनु. जाती जमातींची यादी निश्चित करण्याचे अधिकार केंद्र शासनास आहेत. या तरतुदीनुसार प्रथमच केंद्र शासनाने अनु.जाती-जमतीच्या याद्या घोषीत केल्या सदर याद्यांचा आधार घेवून भुतपुर्व मुंबई शासनाने नोव्हेंबर 1950 मध्ये सन 1942 चे आदेश रद्द केले. आणि मागासवर्गीयांचे अनु. जाती, अनु. जमताी व इतर मागास वर्ग असे प्रवर्ग निर्माण केले आणि त्यामध्ये आरक्षण बद्दल केला.

    इतर मागास वर्गीयांच्या बाबतीत महत्वाची बाब म्हणजे मुंबई सरकारने 1933 साली ओबीसींना मान्यता दिली. त्या प्रवर्गाची यादी 1959 मध्ये सुधारण्यात आली आणि केवळ जातीवर आधारीत तयार केलेली यादी संपुष्टात आणून, त्याएैवजी उत्पन्नाच्या आधारे ओबीसींची यादी बनविण्यात आली व शैक्षणीक तसेच नोकर्‍यांमध्ये सवलती चालु ठेवण्यात आल्या.

    19 ऑक्टोंबर 1956 च्या आदेशाने पुर्वीच्या मंबई राज्यासाठी आसलेल्या SC/ST च्या याद्या दुरूस्त केल्या कारण त्या याद्या केवळ मुळच्या मुंबई प्रांता पुरत्याच होत्या. 1956 मध्ये मंबई राज्यात पुर्वीच्या हैद्राबाद, मध्यप्रदेश तसेच सौराष्ट्र आणि कच्छमधील काही भाग समाील करण्यात आला. त्यानंतर 1960 मध्ये मुंबई प्रांतातुन गुजरातला वेगळे करण्यात आले. आणि उर्वरीत भागाचे महाराष्ट्र राज्य 1 मे 1960 रोजी स्थापन झाले. पुर्वीच्या मध्यप्रदेश व हैद्राबाद राज्याच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील नियम आणि आदेश यांचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासली. जेणे करूण महाराष्ट्रासाठी एकत्रीत असे आरक्षण विषयक धोरण ठरविता येईल, या साठी शासनाने बी.डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर 1961 मध्ये एक समिती स्थापन केली. या समितीने परिस्त्तिीचा अभ्यास लोकसंख्येच्या आधारे करूण आरक्षणासाठी पुढील प्रवर्ग सुचविले आणि या आधारे दिनांक 1 एप्रिल 1965 रोजी एका आदेशाद्वारे खालील प्रमाणे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

अ) अनु. जाती व नवबौद्ध   13%
ब) अनु. जमाती विहीत आदीवासी भागाच्य बाहेर रहाणारे धरूण 7%
क) विमुक्त जाती व भटक्या जाती 4%
ड) इतर मागास वर्ग  10%

    राज्याचे हे आरक्षण विषयक धोरण सर्वसाधारण पणे 1992 पर्यंत चालले 1992 मध्ये इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार व इतर या एैतिहासीक मंडल आयोगावरील खटल्याचा निकाल लागला. त्यानुसार केंद्र सरकारने ओबीसींना नोकर्‍यांत 27 % आरक्षण जाहिर केले त्यानुसार महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण 10% वरूण 27 % वर गेल. आरक्षणाच्या वाटचालीत महाराष्ट्राचा आरक्षण विषयक कायदा एक महत्तवाची घटना आहे.

    या सर्व वाटचाली मध्ये सामाजीक चळवळीशी बांधीलकी माणनार्‍या कार्यकर्त्यांनी आपल्या जीवनाची महत्वपुर्ण उर्जा या कामी लावली आहे. या सर्व आरक्षण घटनांना अर्थपुर्ण करण्याच मुलभुत काम महाराष्ट्रातील महात्मा ज्योतीबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज या थोर नेत्यांनी केले. सध्याच्या आरक्षणाकडे बघीतल्यास प्रचलीत सरकारची भुमिका आरक्षण धोरणास बळकटी देणारी आहे असे दिसत नाही. शिक्षण व नोकर्‍यांतील आरक्षणाबद्दल येथील समाजाने नकारातमक भूमिका घेतली आहे.

    एका बाजुला कागदोपत्री आरक्षण भरण्याच्या कायद्याची निर्मीती करणे आणि दुसर्‍या बाजुस नोकर्‍यांचे क्षेत्र गोठावणे त्या क्षेत्राचे खाजगीकरण करणे, किंवा भरती बंदी ठेवणे, यामुळे आरक्षीत प्रवर्गातील उमेदवारांनाच काय पण अन्य कोणासही सेवा क्षेत्रामध्य संधी मिळण्याची शक्यत दुरावली आहे. महाराष्ट्र सरकार आरक्षण कायदा 2004 महत्वपुर्ण असला तरी महाराष्ट्रात नोकर्‍या निर्मितीच क्षेत्र व रीक्त जागा असल्या शिवाय या कायद्यातील तरतुदी खर्‍या अर्थाने अर्थपुर्ण होणार नाही. विधीमंडळात कायदे संमत करण्यात शासणास कोणताही धोका असण्याचा प्रश्नच नाही. मुद्दा आहे तो आरक्षण धोरण इमानदारीने सुटण्याची उदाहरणे नाहीत. तर त्यासाठी आवश्यक असतात ती धोरणे व अनुकुल अशी परिस्थिती पण सरकारच ही ठेवायची ईच्छा दिसत नाही. त्यामुळे समाजातील 85% असलेला दलीत, मागासवर्ग, व अल्पसंख्यांक समाज प्रगतीवाचुन खर्‍या अर्थाने वंचीत रहात आहे. या पार्श्वभुमीवर खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा विचार ही एक सामाजीक गरज आहे. आज ह्या घडीला आरक्षणाचा मुद्दा सरकारी व निमसरकारी क्षेत्रापुरताच मर्यादित आहे. आणि म्हणुन आरक्षणाच्या दृष्टीकोनातुन देखिल सरकारी उद्योग टिकणे तसेच वाढणे महत्त्वाचे आहे.

    या उद्योग व्यवसायाचे खाजगीकरण झाल्यास आरक्षणाची अंमलबजावणी कुठल्या क्षेत्रात करणार हा आजचा वादाचा प्रश्न असणार आणि आहेच.

    सरकारी क्षेत्रापासुन ते खाजगी क्षेत्रापर्यंत आरक्षणाच धोरण लागु केल पाहिजे. त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्रीय स्वरूपाचा कायदा झाला पाहिजे.

    आरक्षणामुळे सर्वच दलीत मागासवर्गीय यांना ताबडतोब नोकर्‍या मिळतात हे खोटे आहे.

    भटक्या जमाती याचा अर्थ एका ठिकाणावरूण दुसर्‍या ठिकाणी उपजीवीकेच्या शोधार्थ भटकंती करणार्‍या शासनाने वेळोवेळी घोषीत केलेल्या जमाती असा आहे.

    इतर मागासवर्ग याचा अर्थ शासणाने घोषीत केलेल्या सामाजीक आणि शैक्षणीक दृष्ट्या मागासलेल्या नागरीकांचा वर्ग आणि त्यात भारत सरकारने महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात इतर मागास वर्ग म्हणुन घोषीत केलेल्या नागरीकांचा समावेश आहे.

    आरक्षण याचा अर्थ अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती निरधीसुचित जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग आणी इतर मागास वर्ग यांच्या सदस्यांसाठी सेवांमध्ये पदांच आरक्षण असा आहे.

    पदांच्या थेट भरतीच्या वेळी अनु. जाती, अनु. जमाती, निरधी सुचीत जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या जमात, विशेष मागासवर्ग व इतर मागास वर्ग यातील व्यक्तींसाठी खाली तरतुद केल्याप्रमाणे पदे राखुन ठेवण्यात येतील.

-: पुढील तक्ता पहाणे  :-

जाती/जमाती/प्रवर्ग वर्गाचे वर्णन        राखुन ठेवायाच्या रिक्त पदांची किंवा जागांची टक्केवारी
1) अनुसिचत जाती    13%
2) अनुसुचित जमाती    7%
3) निरधीसुचित जाती (अ)    3%
4) भटकया जमाती (ब)    2.5%
5)भटक्या जमाती (क)    3.5%
6) भटक्या जमाती (ड)    2%
7) विशेष मागास वर्ग    2%
8) इतर मागास वर्ग    19%
एकुण    52%

    उन्नत व प्रगत गटाचे (क्रिमिलेअरचे) तत्व अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमाती व्यतीरिक्त वर नमुद केलेल्या सर्व प्रवर्गांना लागू असेल.

    1928 साली मंबई प्रांत सरकारने स्थापीत आयोगाच्या अहवालात मागास वर्गीयांचे तीन प्रवर्गात वगीेकरण केले.

    1) डिप्रेस्ड क्लासेस
    2) अ‍ॅबोरिजनल आणि हिल र्टाईब्स (ट्राईलस)
    3) अन्य मागास वर्ग