- प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक - अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी

     आरक्षणावरून ओबीसी-मराठा जातीय संघर्ष जेव्हा शिगेला पोहोचतो, तेव्हा दोन्ही बाजूंकडून काही अतिरेकी भुमिका घेतल्या जातात. मराठ्यांनी भुजबळांना बळ देऊ नये, अशी अतिरेकी घोषणा जरांगे-पाटलांनी येवल्यातील सभेत केल्यावर त्याची प्रतिक्रिया ओबीसी कार्यकर्त्यांकडून येणे स्वाभाविक आहे. ओबीसींनी फक्त ओबीसी उमेदवारालाच मते द्यावीत, मराठा उमेदवाराला चूकूनही मत देऊ नका, असे अतिरेकी आवाहन सोशल मिडियावर वाचायला व पाहायला मिळते.

    जातीच्या आधारावर केलेला संघर्ष जातीव्यवस्था मजबूत करीत असतो. हाच जातीय संघर्ष आपल्याला वैचारिक आधारावर करता येतो व त्यातून संघर्षाचे मूळ असलेले प्रश्न लोकशाही मार्गाने सोडविता येतात. आपले महापुरूष तात्यासाहेब व बाबासाहेब यांनी वैचारिक भुमिका घेऊनच उच्च-जातीयांच्या अन्यायाविरोधात लढलेत, हे आपण विसरता कामा नये. परंतू ब्राह्मण-मराठ्यांचे राजकीय पक्ष व त्यांचा गुलाम मिडिया या संघर्षातील वैचारिक मुद्द्यांना दडपून टाकण्यासाठी जातीय मुद्दे उपस्थित करतात व आगीत तेल ओततात. ओबीसीचे मत ओबीसीलाच, मराठ्यांना अजिबात नाही, ही भुमिका फसवी असून ती प्रस्थापित पक्षांना फायदेशिर आहे. प्रस्थापित पक्ष हे ब्राह्मण-मराठ्यांच्याच मालकीचे आहेत, हे आपण विसरतो. मराठा उमेदवाराला मत नाही द्यायचे, मग कोणाला मत देणार?

    सर्व प्रमुख प्रस्थापित पक्ष मराठा-ब्राह्मणांचे असलेत तरी त्यांना सत्तेची कडी बनविण्यासाठी कडीमध्ये कडीपत्ता टाकावाच लागतोच! कडी तयार झाली की कडी पत्ता फेकून द्यावा लागतो. साडेतीन टक्के लोकसंख्या असलेल्या ब्राह्मणांना व सात टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठ्यांना 100 टक्के सत्ता मिळविण्यासाठी ओबीसी, दलित, मुसलमान यांची मते लागतात. म्हणून त्यांना आपल्या पक्षात एक ओबीसीनेता, एक मुसलमाननेता व एक दलितनेता ‘शो-पीस’ म्हणून लागतो. गिर्‍हाईक आकर्षित करण्यासाठी शो-रूमच्या बाहेर रंगी-बेरंगी बाहुल्या ठेवलेल्या असतात. या बाहुल्या मुक्या-बहिर्‍या असतात. एखाद्या मतदारसंघात मराठा-ब्राह्मणांनी शो-पीसची बाहुली म्हणून ओबीसी उमेदवार दिला असेल तर तुम्ही त्या मुक्या-बहिर्‍या ओबीसी उमेदवाराला निवडून द्याल का ?

    काही मोजके 20-25 मतदारसंघ सोडलेत तर बहुतेक सर्वच मतदारसंघात मराठा उमेदवार उभे असतात. सर्वच पक्ष मराठ्यांनाच तिकीटे देतात. पक्षाचे तिकीट न मिळाल्याने काही बंडखोर उमेदवार अपक्ष उमेदवार म्हणून उभे राहतात. या बंडखोरांमध्येही मराठा उमेदवारच जास्त असतात. बरेचसे बंडखोर उमेदवार पैसे खाऊन तडजोड करणारेच असतात. एखादा ओबीसी उमेदवार पक्षाचे तिकीट मिळाले नाही, म्हणून अपक्ष उभा असेल तर तोही केवळ सौदेबाजी करण्यासाठी उभा असतो. अशा अपक्ष ओबीसी उमेदवाराला ओबीसींनी मते देऊन निवडूनभी आणले तर तो आपल्या ओबीसींच्या हिताचा ठरेल काय? निवडून आल्यावर तो स्वतःच्या फायद्यासाठी आपल्या मूळ पक्षात जातो. त्याचा मूळ पक्ष एकतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी असतो किंवा भाजप-सेना असतो. हे चारही प्रस्थापित पक्ष ब्राह्मण-मराठ्यांचे असल्याने तुम्ही निवडून दिलेला अपक्ष ओबीसी उमेदवार शेवटी ब्राह्मण-मराठ्यांचीच गुलामी करणार!

     जातीच्या आधारावर भावनिक होउन मत देण्यापेक्षा तुमच्या हिताच्या मुद्द्यावर मत द्या! ओबीसींचा आजचा सर्वात मोठा कळीचा मुद्दा आहे, जातनिहाय जनगणनेचा! जातनिहाय जनगणना झाली तर ओबीसींचे 90 टक्के प्रश्न सहज सूटणार आहेत. त्यामुळे मत देतांना अशा उमेदवाराला मत द्या जो केवळ आणी केवळ जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवतो आहे! तुम्ही विचाराल की, असा उमेदवार कुठे सापडेल? त्यासाठी आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडी स्थापन केली असून बहुतेक सर्वच ओपन मतदारसंघात ओबीसी उमेदवार उभे करणार आहोत. राखीव मतदारसंघातून दलित व आदिवासी उमेदवार उभे करणार आहोत. ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे उभा असलेला उमेदवार कोणत्याही जातीचा असो, किंवा कोणत्याही धर्माचा असो तो फक्त आणी फक्त जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरच निवडणूक लढणार असल्याने त्याला सर्व ओबीसी मतदारांनी मतदान केले पाहिजे.

    या निवडणूकीत ओबीसी राजकीय आघाडिचे उमेदवार निवडून नाही आलेत, तरी ते किमान 30 ते 40 मराठा आमदारांना निश्चितच पराभूत करतील. हा राजकीय दबाव पाहता निवडून आलेले मराठा आमदारही आपल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला पाठींबा देतील, यात शंका नाही. ओबीसी राजकीय आघाडीच्या उमेदवारांना मिळालेली एकूण मते एक 50 लाखाच्यावर गेलीत तर त्या दबावाखाली महाराष्ट्र शासनाला जातनिहाय जनगणना घ्यावीच लागेल.

    अशाप्रकारे भावनिक जातीय मतदान करण्यापेक्षा वैचारिक भुमिका घेऊन आपल्या हिताच्या मुद्द्यांवर मतदान करा!

- प्रा. श्रावण देवरे,  संस्थापक-अध्यक्ष, ओबीसी राजकीय आघाडी,   संपर्कः 94 227 88 546 ईमेलः obcparty@gmail.com