- सचिन राजूरकर

     ओबीसी समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचे वास्तव लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेबांनी ओबीसींच्या प्रगतीसाठी संविधानात ३४० कलम भारतीय संविधानात लागू केले आणि त्यात शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद केली. असे असूनही ७६ हून जास्त वर्षे उलटलेल्या स्वतंत्र भारतामध्ये अजूनही ओबीसी समाजाची स्थिती मात्र अजूनही दयनीय आहे.

     भारतात ओबीसी समाज हा ५ हजारापेक्षा जास्त जाती उपजातीचा समूह असून, हा समाज भारतात सर्वात मोठा समज असला तरी आतापर्यंतच्या
भारतातील सत्ताधारी वर्गानि आपल्या दबावाखाली दाबून धरल्याची स्थिती आजही आपण पाहत आहोत. त्याचे मूळ कारण म्हणजे ओबीसी समाजाची जनगणना भारतात झालेली नाही.

     ओबीसी समाजाची शेवटची जातीय जनगणना सन १९३१ ला ब्रिटिश सरकारच्या काळात करण्यात आली. त्यावेळी भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून जास्त लोकसंख्या ओबीसी समाजाची आहे. ओबीसी समाज भारतातील शहरी व ग्रामीण जीवनातील श्रमिक जीवनाचा मूलाधार आहे. असे असूनही १९३१ नंतर भारतामध्ये ओबीसी समाजाची जनगणना झालेलीच नाही आहे. सरकार अजूनही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाचे नीती धोरण, जुन्याच आकडेवारीचा आधार घेत आहेत. यातूनच गंभीर प्रकारच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विषमता ओबीसी समाजात पाहायला मिळत आहे.

     भारतामध्ये नियमितपणे दर पाच वर्षांनी जनावरांची जनगणना होते. गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, पक्षी रीतसर जनगणना करण्यात येते, त्याची संपूर्ण आकडेवारी केंद्र व राज्य सरकारकडे असते. स्वतंत्र भारतामध्ये नागरिक असलेल्या ओबीसी समाजाची जनसंख्या किती आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार सर्व राजकीय पक्षांनी आजपर्यंत नाकारलेला आहे. ही बाब सरकारसाठी नक्कीच शरमेची बाब आहे.

ओबीसी समाज व काँग्रेस

     काँग्रेस पक्षांनी पहिल्या निवडणुकीपासून ओबीसी समाजाचा वोट बँक उपयोग केला. डॉ. बाबासाहेबांच्या राजीनाम्यानंतर सन १९५५ ला काका कालेलकर आयोग नेमला गेला. परंतु या आयोगाला स्वतः आयोगाचे अध्यक्ष यांचा विरोध केला. नंतरच्या काळात मंडल आयोग स्थापन करण्यात आले. इंदिरा गांधी याचे काँग्रेसचे सरकार तेव्हादेखील मंडल कमिशनचा रिपोर्ट १० वर्षे अडवून ठेवला. तो कमिशनचा रिपोर्ट १९८० ला जाहीर होणार होता. १९९० ला व्ही. पी. सिंग काळात काही प्रमाणात लागू करण्यात आला.

मनमोहन सिंग सरकारने भारतामध्ये २०११ साली सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना (secc-२०११) घडवून आणली. परंतु जनगणना करताना

■ जनगणना रजिस्ट्रार जनरलद्वारे करण्यात आली नाही.

■ जनगणना गृहमंत्रालयाने न करता ग्रामीण व शहर विकास मंत्रालयाने केली होती.

■ जनगणना करताना १९४८ कायद्याचा आधार घेतला नव्हता.

■ भारतातील प्रत्येक व्यक्तीची मोजणी झालेली नसून काही जिल्ह्यापुरताच सर्वे करण्यात आला होता.

■ सर्वात महत्त्वाचे या जनगणनेचा जातीय माहिती अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.

ओबीसी समाज व भाजप

१९९० हे वर्षे ओबीसी समाजासाठी सामाजिक आणि राजकीय जीवनाला कलाटणी देणारे वर्षे होते. कारण १९९० ला व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल कमिशन लागू केले होते. भारतामध्ये पहिल्यांदाच ओबीसींना शैक्षणिक व नोकरीत २७ टक्के आरक्षण लागू झाले. त्याच वेळी विविध विद्यापीठात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (एबीव्हीपी) देखील आरक्षणविरोधी आंदोलने सुरू केले. याच काळात लालकृष्ण अडवानी आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय स्तरावर भाजपने राम मंदिर आंदोलन विषय ऐरणीवर आणले. या अहवालामधून तयार होणारी ओबीसींची अस्मिता नष्ट होऊन त्याला मतदारांमध्ये रुपांतरीत करण्यात आले. या राजकीय गणितामधून अटल बिहारीचे सरकार आले. परंतु, ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक जीवनावर कोणताच परिणाम झाला नाही. त्याच बरोबर ओबीसी जनगणना बरोबर बगल देण्यात आली. भाजपने २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदीच्या रूपाने ओबीसी चेहरा दिला. नरेंद्र मोदी मी ओबीसी समाजातून येतो, असे जाहीर केले, आणि केंद्राचे गृहमंत्र्यांनी ३१ ऑगष्ट २०१८ ला जाहीरपणे केंद्र सरकार ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करणार पत्रपरिषदेत जाहीर केले. परंतु अजूनही २०२१ ला होणारी जनगणनेच्या ओबीसी कॉलम असणार नाही, असे उत्तर केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत दिले, अशा प्रकारे ओबीसी जनगणना विरोध केला.

ओबीसी समाजाला नव्या पर्वाची गरज

सर्व पक्षाचे धोरण लक्षात घेता आता ओबीसी समाजाने, तरुण, तरुणींनी कोणत्याही पक्षाच्या मागे न लागता स्वतःच्या समाजाचे राजकारण आणि अर्थकारण स्वतःच्या हातात घेण्याची वेळ आली आहे. आणि 'नवे पर्व ओबीसी सर्व' म्हणून हातात हात घेऊन नव्या पर्वाला सुरुवात करण्याची वेळ आली आहे.

"उषःकाल होता होता काळरात्र झाली अरे ओबीसींनो पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली"

सचिन राजूरकर, महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, सरकारनगर, चंद्रपूर, मो. ९३७०३२४६०८