मराठा आणि ओबीसी एकमेकांचे शत्रू नाहीत पण तो एक मोठा राजकीय डाव आहे.

विकास लवांडे, ( लेखक NCP चे प्रदेश प्रवक्ते व संघटक सचिव आहेत.),

    सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिकृत मागास ठरवलेल्या जातींचाच OBC प्रवर्गात समावेश केला जातो. हे आधी लक्षात घायला हवे आणि हे ठरविण्यासाठी आजपर्यंत 1955 पासून वेगवेगळे राज्य व केंद्रीय आयोग नेमले गेले होते. त्यानुसार हायकोर्टाचे व सुप्रीम कोर्टाचे विविध निकाल आलेले आहेत. ते कुणालाही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

    1) स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1928 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात 96 कुळी मराठा  हे क्षत्रिय असल्याचा निकाल दिला.

    2) घटना समिती सदस्य असलेले मा. बॅरिस्टर पंजाबराव देशमुख यांनी 27 ऑगस्ट 1947 रोजी घटना परिषदेत कुणबी समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण मिळावे असा आग्रह धरलेला होता. मराठा जातीचा नाही.

    3) 1953 साली काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमला होता तो अहवाल 1955 मध्ये केंद्र शासनाला सादर झाला. त्यातील मागास जातींच्या यादीत कुणबी जातीचा उल्लेख आहे पण मराठा जातीचा उल्लेख नाही. मात्र तो अहवाल अंमलात आला नव्हता.

    4) कालेलकर आयोगात त्रुटी असल्यामुळे पुन्हा 1979 साली राष्ट्रीय पातळीवर मोरारजी देसाई सरकारने बी.पी.मंडल आयोग स्थापन केला तो अहवाल 1980 साली सादर झाला. OBC जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक सर्वेक्षण करतांना शास्त्रीय निकषावर आधारित 12+6+4=22 गुण ठेवण्यात आले होते किमान 11 गुण किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असणाऱ्या जातीचा OBC मध्ये समावेश करण्यात येणार होता. त्यात कुणबी जातीचा समावेश झाला पण मराठा जातीचा समावेश होऊ शकला नाही कारण त्यांचे सामाजिक मागासलेपण सिध्द झाले नाही.

    5) मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना जो तीव्र विरोध झाला त्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची 3 वर्षांसाठी 1993 साली स्थापना केली होती. त्या आयोगाने आलेल्या विविध मागण्याची तक्रारींची दखल घेतली. त्यावेळी मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्यास नकार दिला गेला.

    6) 15 मार्च 1993 साली महाराष्ट्रात न्या. खत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला. त्या आयोगावर काही मराठा सदस्य होते. या आयोगासमोर 6 वेळा मराठ्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्याबाबत मागण्या आल्या होत्या. कुणबी जातीचा समावेश करण्यात आला मात्र मराठा जातीचा समावेश करण्यास स्पष्ट नकार दिला गेला होता. कुणबी व मराठा एक नाहीत असे मत आयोगाने नोंदवले होते.

    7) अशा प्रकारे मराठा सरेकरी अहवाल, आरमारी मराठा अहवाल, मराठा अक्करमाशी अहवाल, साळू अथवा पुरोगामी मराठा अहवाल, सर्व मराठा समाज अहवाल , वायंदेशी मराठा अहवाल या सर्व अहवालानुसार  मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश नाकारण्यात आलेला होता.

    8) मराठा व कुणबी दोन वेगवेगळ्या जाती असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केलं ( 2885/2000 आणि 4219/2000)

    9) अशोककुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार या केसमध्ये  सुप्रीम कोर्टाने 2008 मध्ये मराठा जातीला ओबीसी म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला. (रिट पिटीशन क्र.265/2006)

    10) मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा व कुणबी एक नाहीत असा स्पष्ट निकाल दिला.(रिट पिटीशन क्र. 4476/2002 )

    11) मा.सुप्रीम कोर्टाने मराठा व कुणबी एक नाहीत असाच निकाल कायम ठेवला. (अपील 21988/2003)

    12) न्या.बापट आयोगाची 2004 साली स्थापना झाली.  जिल्हावार सर्वेक्षण केले गेले. मागास ठरविण्यासाठी  काही शास्त्रीय निकषावर आधारित 23 गुण ठेवले होते पैकी 12 गुण किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असल्यास मागासवर्गीय ठरवता येनार होते.  न्या.बापट आयोगाने 25 जुलै 2008 मध्ये अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर केला. त्यात विविध साक्षी पुरावे सादर केले गेले.  पण मराठा जातीचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहे.

    13) 5 मे 2021 रोजी मा.सुप्रीम कोर्टाच्या 5 सदस्य असलेल्या न्यायपीठाने आपल्या न्या.गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला आणि वकिलांनी विविध युक्तिवाद करून सुद्धा ओबीसी सारखा समान नवीन केलेला प्रवर्ग SEBC घटनाबाह्य ठरवला आणि राज्य सरकारने देऊ केलेले मराठा आरक्षण रद्द केले. कारण OBC  किंवा ECBC प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2018 मध्ये 102 वी घटना दुरुस्ती करून राज्यांचे अधिकार काढून घेतले  होते (जे अधिकार नंतर ऑगस्ट 2021 ला 127 वी घटना दुरुस्ती करून पुन्हा दिले ) म्हणून आधी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही ते टिकणार नव्हते हे वकील असलेल्या फडणवीसांना नक्कीच माहिती होते.

    14) आरक्षण मर्यादा 50% पेक्षा जास्त वाढवता येत नसल्याचे मा.सुप्रीम कोर्टाचा 1992 सालचा इंद्रा साहनी खटल्याचा निकाल आणि 2021 चा मा.सुप्रीम कोर्टाचा निकाल पुन्हा अधोरेखित केला आहे. तो तसा कायदा ठरला.

    15) आता मराठा आरक्षण निर्णय देशाच्या संसदे शिवाय कसे देणार ? मराठा आणि धनगर आरक्षण मुद्यावर भाजपा केंद्राकडे जायला नकार का देते ? तसेच देशातून मागणी होत असताना जातवार जनगणना करण्यास भाजपा का विरोध करते आहे ? कुणबी व मराठा एकच असल्याचे व सामाजिक मागासलेपण कसे सिद्ध करणार ?  ते राज्य सरकारने सविस्तर जाहीर करावे. राजकीय व स्वकौतुकाच्या गप्पा मारून मराठा समाजाचा बुद्धिभेद करू नये. दिशाभूल करू नये इतरांना दोष देऊ नये.

    16) मराठा आरक्षण विरोधी मा.कोर्टात आजपर्यंत सतत याचिका दाखल करणारे श्रीहरी अणे,  केतन तिरोडकर, गुनरत्न सदावर्ते , जयश्री पाटील इत्यादी सर्वजण कुणाचे लोक आहेत ?  हे जगजाहीर आहे.

    17) मुळात भाजपचे मूळ दुखणे मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीत आहे. तेव्हापासून ते आरक्षणाला जाहीर विरोध करत असताना महाराष्ट्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी देशात सर्वप्रथम मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी, तेली, माळी, वंजारी, धनगर इत्यादी जवळपास 380 जातींना सामाजिक न्याय दिला. सरकारी नोकरी, शिक्षण व राजकीय आरक्षण मिळाले. मात्र ओबीसी समाजाला  मिळालेले राजकीय आरक्षण भाजपाने गवळी नावाच्या कार्यकर्त्याला पुढे करून सुप्रीम कोर्टा द्वारे 2021 पासून आजपर्यंत स्थगिती मिळवली आहे. त्यामुळे दोन वर्ष झाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत सर्वत्र प्रशासक काम पहात आहेत.

शरद पवार आणि मराठा आरक्षण

    यात मराठा आरक्षण न मिळाल्याचा मा.शरद पवारांवर राजकीय हेतूने सतत निराधार ठपका ठेवणारे भाजपा व त्यांचे समर्थक नामदेव जाधव आणि काही भाजपा समर्थक स्वयंघोषित मराठा समन्वयक पूर्ण दिशाभूल करत आहेत. कुणबी आणि सकल मराठा एकच आहेत हे आपण भावनिकदृष्ट्या दररोज म्हणत असलो तरी कायद्याच्या कसोटीत आजपर्यंत तो मुद्दा टिकलेला नाही.  मराठ्यांचे सामाजिक मागासलेपण आपण आजपर्यंत वेळोवेळी मा.कोर्टात सिद्ध करू शकलो नाहीत. त्याबाबतचे वरील काही संदर्भ दिले आहेत. आपण नेमक्या मूळ मुद्यांवर कमी आणि भावनिक व राजकीय चर्चा  जास्त करतो , डायलॉग बाजीला सोशल मीडिया त्यालाच रीच जास्त मिळतोय. पण सत्य वेगळेच असते.

    आजपर्यंत सुरू असलेले कुणबी आरक्षण कुणी दिलेले आहे ? धनगर आरक्षण कुणी दिले ? ओबीसी आरक्षण कुणी दिले ? हे वास्तव भाजपाने व त्यांच्या मार्फत डायलॉग बाजी करणाऱ्या भावनिक रिल्स व व्हिडिओ बनवणाऱ्या लोकांनी सांगायला हवे.

    आता भाजपा प्रणित प्रा.नामदेव जाधव यांनी नुकत्याच एका व्हायरल व्हिडिओ मध्ये  निराधार व तथ्यहीन मुद्दे मांडून मा. शरद पवारांच्या राजकीय द्वेषापोटी मराठ्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात नामदेव जाधव 23 मार्च 1983 तारीख सांगतात तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री नव्हते वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते. हे राज्यातील लोकांना माहिती आहे.

    इतके सर्व विविध प्रयत्न होऊन सुद्धा जर कुणी मराठा आरक्षणासाठी आजपर्यंत शरद पवारांनी व इतर कुणीच काही केलेले नाही. असे म्हणत असेल तर त्याला काहीच आधार नाही. असे सरसकट आरोप केवळ राजकीय हेतूने केले जातात.
मराठ्यांना राजकीय आरक्षणाची गरज नाही असे शरद पवारांनी पूर्वी भूमिका मांडलेली आहे. पण शैक्षणिक व सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळावे असा त्यांचा आग्रह कायम आहे. 2004 पासून मराठा कुणबी  व कुणबी मराठा सर्व आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत ते आरक्षण कुणामुळे मिळाले ? त्याचे श्रेय शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला देणार नाही का ?

    कायद्याच्या कसोटीतील अडचणी लक्षात न घेता मा.शरद पवार साहेबांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांवर राजकीय हेतूने बिनबुडाचे निराधार आरोप कुणी करत असतील तर त्यांचा हेतू नक्कीच शुद्ध नाही हे स्पष्ट होते.

    उलट शेती व शेतकरी असलेल्या समाजासाठी शरद पवारांनी जे भरीव योगदान आजपर्यंत दिलेले आहे त्याचा फायदा मराठ्यांना किंवा ओबीसींना झाला नाही काय ?  राज्यात शरद पवार यांच्या धोरणातून झालेल्या राज्यभर MIDC  व औद्योगीकरनामुळे कोट्यवधी लोकांना रोजगार निर्मिती झाली त्याचा लाभ कुणाला झाला आहे ? राज्यातील धरणे, कॅनल, बंधारे इ.निर्मिती भाजपाने केलेली नाही हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे. विविध शेतीपूरक व्यवसायांना सतत प्रोत्साहन व चालना मिळाली कर्जपुरवठा झाला त्यामुळे शेतीवरील अवलंबित्व कमी झाले ते कुणामुळे ? सर्व प्रकारच्या सर्वाधिक शिक्षणाची सोय महाराष्ट्राइतकी अन्य कोणत्या राज्यात आहे ?  भाजपचे शिक्षण क्षेत्रात योगदान काय ? राज्यभर वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सर्व मराठा ,कुणबी  व सर्व ओबीसी शेतकरी वर्गाला फायदा झाला नाही काय ? अशी आणखी अनेक कामे सांगता येतील. शेतकरी व शेतीचे प्रश्न म्हणजे मराठा ,कुणबी, ओबीसी यांचे मूळ प्रश्न आणि  समस्त महिला आरक्षण, मराठ्यांना अनेक वर्ष मिळणारी  EBC  शैक्षणिक सवलत इत्यादी अशा सर्वांचे मूळ आर्थिक स्वरूपाचे प्रश्न समतावादी, सर्वधर्मसमभावी  व सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते असलेल्या मा.शरद पवारांना चांगली जाण असल्यामुळे तशी विविध प्रकारची धोरणे त्यांनी राबविण्याचा कायम प्रयत्न केला आहे. याचे श्रेय शरद पवारांना न देण्याचे आपले व्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित आहे.

    राजकीय स्वार्थासाठी काही स्वयंघोषित मराठा समन्वयक हे सामान्य मराठ्यांची आरक्षणाच्या नावाखाली दिशाभूल करत आहेत. आपण सर्वांनी भावनिक चर्चा करण्यापेक्षा वस्तुस्थितीला धरून कायद्याच्या कसोटीवर चर्चा केल्यास सत्य समजायला नक्की मदत होईल.

    हजारो वर्ष जाती वर्ण व्यवस्था निर्माण करून समजिक विषमता निर्माण करणाऱ्या व आजही जाती वर्ण व्यवस्थेचे जाहीर समर्थन करणाऱ्यांचा सर्वच आरक्षणाला व सामाजिक न्याय तत्वाला विरोध पूर्वीपासून कायम आहे. देवेंद्र फडणवीस पती पत्नी आम्ही ब्राम्हण असल्याचा वारंवार जाहीर अभिमान बाळगतात तेव्हा तमाम बहुजनांनी आपसात जातीय अस्मितेचे लढे उभारून एकमेकांना शत्रू समजून लढून वाटोळे करून घेऊ नये.
आपले खरे शत्रू कोण हे ओळखायला हवे.

    Rss ,भाजपा व त्यांच्या विविध हिंदुत्ववादी संघटना मराठा व ओबीसींच्या समर्थनार्थ आंदोलनात आजपर्यंत कधीच कुठेही सहभागी होत नाहीत याचे कारण आरक्षण धोरणाला त्यांचा तत्वतः विरोध आहे.

4/11/2023

विकास लवांडे, ( लेखक NCP चे प्रदेश प्रवक्ते व संघटक सचिव आहेत.), 9850622722