चाळीसगांव :- वंचित ओबीसींकडे सरकारचे लक्ष नाही त्यामुळे वंचित ओबीसींना न्याय मिळण्याची, त्यांचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता धुसर झालेली आहे. या गोष्टीच्या पार्श्वभूमीवर आता वंचित ओबीसींनी रस्त्यावर येण्याची आणि संघर्षाची भुमिका घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी केले आहे.

     बारा महासंघाच्या बलुतेदार प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन मिटींग शनिवार दि. ४ नोव्हेंबरला रात्री ८ वाजता आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत उपस्थित पदाधिका-यांशी वंचित ओबीसींच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या सद्यस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दळे साहेब बोलत होते. बैठकीला प्रतापराव गुरव, किसनराव जोर्वेकर, साहेबराव कुमावत सतिष कसबे, बिडवे काका, चेचर साहेब यांच्यासह बारा बलुतेदार महासंघाचे महत्वाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

    मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी ज्या पध्दतीने आंदोलन केलेले आहे त्या आंदोलनामुळे वंचित ओबीसींमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे आणि म्हणून हे वातावरण दुर होण्यासाठी आणि वंचित ओबीसींना न्याय मिळावा यासाठी वंचित ओबीसींमध्ये जागृती निर्माण होणे आणि आपल्या हक्क व अधिकारासाठी त्यांच्यात बळ यावे यासाठी विभाग निहाय मेळावे घेण्याची गरज असल्याचेही प्रतिपादन मान्यवरांनी केले. मान्यवरांच्या भावना आणि मागण्या लक्षात घेवून येत्या २४ नोव्हेंबरला औरंगाबाद येथे वंचित ओबीसींची एक महत्वाची बैठक दुपारी ४ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत वंचित ओबीसींच्या पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चीत केली जाणार आहे मुंबईत वंचित ओबीसींची एल्गार परिषद घेण्याचेही सदरच्या बैठकीत ठरले. आता भाषणबाजी नको, बैठकाही नको तर सरळ संघर्षाची भुमिका घेतल्याशिवाय वंचित ओबीसींमधली भिती जाणार नाही, ते संघटीत होणार नाहीत आणि म्हणून राज्यातले सर्व वंचित ओबीसी एकत्र येण्यासाठी राज्यस्तरीय एल्गार परिषदेची आवश्यकता असल्याचे अनेकांनी सांगितले.

    ऑनलाईन सेवेमुळे बारा बलुतेदारांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या आहेत. त्यांनी तयार केलेल्या वस्तु कुणी घेत नाही आणि घेतल्या तर अतिशय कमी दरात त्या घेतल्या जातात. त्यामुळे वंचित ओबीसींवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे असेही काहींनी सांगितले. जालना येथे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी जे आंदोलन झाले तो एक दबावतंत्राचा भाग होता असेही या बैठकीत बोलतांना उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले
व ही परिस्थीती आणि दबाव तंत्र बारा बलुतेदारांचे नुकसान करणारे, वंचित ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणारे, त्यांच्यात भिती निर्माण करणारे असल्याचेही या बैठकीत सांगण्यात आले.

    प्रस्थापित समाज आपल्याला फक्त त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी वापरून घेतो, तो आपल्याला भिक मांगा समाज म्हणून हिणवतो असेही काहींनी यावेळी बोलतांना सांगितले. वंचित ओबीसींची सत्तेत भागिदारी असली पाहीजे, सत्तेत भागिदारी मिळाली तरच त्यांच्या मागण्यांचा विचार होईल अन्यथा नाही असेही काही जण म्हणाले तर काहींनी ओबीसींचा राजकीय पक्ष असावा असेही सांगितले.

    राज्य शासनाने राज्यातल्या सरकारच्या मालकीच्या ६२ हजार शाळा बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्या संदर्भात जो जी. आर. काढला आहे तसेच ८५ संवर्गातील पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याची जी काही भुमिका स्विकारली आहे त्याबाबतही जो जी. आर. काढला आहे तो आरक्षण संपविणारा आणि ओबीसींच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारा आहे आणि म्हणून हे दोन्ही जी.आर. राज्य शासनाने रद्द करावेत अशी मागणी किसनराव जोर्वेकर यांनी केली व या मागणीच्या अनुषंगाने त्यांनी ऑनलाईन सभेत ठराव मांडला. या ठरावाला दळे साहेबांसह उपस्थित मान्यवरांनी अनुमोदन दिले.