मालेगाव : मराठा समाजाला ओबीसींच्या तुटपूंज्या कोट्यामधून आरक्षण देऊ नये या मागणीचे निवेदन मालेगाव महानगर ओबीसी संघटनेकडून अप्पर जिल्हाधिकारी मालेगाव यांना देण्यात आले आहे.

     निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात ५६ टक्के पेक्षा जास्त असलेल्या ओबीसी समाजाला अवघे २७ टक्के सद्या आरक्षण मिळत असले तरी त्यातील ११ टक्के विशेष प्रवर्गांना वगळता उर्वरित फक्त १६ टक्के आरक्षणामध्ये इतर ओबीसींच्या ४०० पेक्षा जास्त जाती यामधे येतात. त्यातही क्रिमीलेयरची जाचक अट घालून ओबीसींवर अन्याय सूरूच आहे. त्यात भर म्हणून ३२ टक्के मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण ओबीसी कोट्यामधून महाराष्ट्र शासनाने देऊ केल्यास ओबीसींना आरक्षणच शिल्लक रहाणार नाही. समित्या नेमण्यांपेक्षा राज्यातील सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्याची ओबीसींची मागणी आहे.

     जातनिहाय जनगणना करून आरक्षणाची ५० टक्केची मर्यादा वाढवून प्रत्यक्ष त्या-त्या जातींच्या संख्येनुसार आरक्षण वाढविण्यासाठी लोकसभेमधे अतिरिक्त आरक्षणाचे बील मंजूर करून घ्यावे. आजमितीस ५६ टक्के ओबीसी असून सुद्धा निव्वळ १६ टक्के वर बोळवण केलेली असल्यामुळे आरक्षण वाढवून मिळावे यासाठी सततची आंदोलने करत असतांना राज्य व केंद्र सरकार आमच्या जातनिहाय जनगणना व इतर मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत ओबीसींची नेहमीच सकारात्मक भूमिका राहीली आहे उलटपक्षी आमच्यासह सर्व ओबीसी समाजाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, मराठा समाजास १६ टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देतांना ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का न लावता लोकसभेमधून आजमितीस असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त वेगळ्या अतिरिक्त संख्येचे आरक्षण बील मंजूर करून घ्यावे. त्यास ओबीसी वर्गाची हरकत नाही असे निवेदनात म्हटले आहे. याप्रसंगी श्री. रमेश उचित, राजेंद्र चौधरी, नरेंद्र सोनवणे, चंद्रकांत गवळी, दगा चौधरी, निलेश भावसार, विजय चौधरी, सुनील चौधरी उपस्थित होते.