नागपूर : ओबीसीच्या जनगणनेची देशात सर्वत्र मागणी सुरू असतांना ओबीसींच्या जनगणनेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात डॉ. अ‍ॅड. अंजली साळवे आणि भारतीय पिछड़ा (ओबीसी) शोषित संघटननेने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे ओबीसींना न्याय मिळेल असा विश्वास डॉ. अ‍ॅड. अंजली साळवे यांनी व्यक्त केला आहे.

     बिहारमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना सुरु झाली आणि त्यापाठोपाठ देशाच्या इतरही राज्यात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात देखील डॉ. अँड. अंजली साळवे यांनी २०१९ सालापासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेसाठी विविध स्तरावर आंदोलने आणि निवेदनेच नव्हे तर विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारित करून तो केंद्राकडे पाठवण्याची मागणी करत केंद्र जर ओबीसी गणना करत नसेल तर ती राज्यांनी करावी ही मागणी लावून धरली त्याला प्रतिसाद म्हणून २०२० ला तत्कालीन राज्य सरकार द्वारे ओबीसी जनगणना ठराव पारित झाला, परंतु केंद्राने तो फेटाळून लावला. डॉ साळवे यांनी कित्येक खासदारांमार्फत ओबीसी जनगणनेचा लढा संसदे पर्यंत पोहोचवित सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपला लढा सुरु केला.

     जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय लोकसंख्येची माहिती एकत्रित करणे, तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि तत्सम माहिती सरकारद्वारे गोळा करणे अपेक्षित आहे व त्याआधारे जनतेसाठी शासकीय योजनांची आखणी, धोरण निश्चिती, त्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी करायची असतांना सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसतांना इतकी वर्षे कोणत्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच असल्याचे मत डॉ साळवे यांनी व्यक्त केल आहे.

     मागासवर्गीयांना केवळ वोट बँक म्हणून वापरलं जातं आहे, परंतु त्यांची नेमकी संख्या किती आहे, याबाबत कोणीही ठोस भूमिका सरकार घेत नसल्याचे शल्य आहेत, भारतीय राज्य घटना तसेच जनगणना कायद्यानुसार इतर मागासवर्गिय घटकांची जनगणना होणे अपेक्षित असतांना अनुसूचित जाती जमाती सोबतच इतर मागार वर्गियांची सुद्धा स्वतंत्र जनगणना होणे अपेक्षित आहे. इतर मागासवर्गियांच्या जनगणनेच्या घटकांचा मुद्दा जनगणनेत दुर्लक्षित केल्या जात असल्याने दिवंगत अँड भगवान पाटील व इतरांनी दाखल केलेल्या २००१ व २०११ च्या याचिकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी डॉ. अ‍ॅड. अंजली साळवे यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये मध्यस्थ म्हणून मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता, उच्च न्यायालयात त्यांचे सहकारी अँड अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली.

     ओबीसी जनगणनेची न्यायालयीन लढाई अधिक सशक्त व्हावी यासाठी डॉ. अॅड. अंजली साळवे यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटने सोबत काही कायदेशीर डावपेचा अंतर्गत मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. सोबतच इतर राज्याच्या ओबीसी जनगणनेची प्रकरणे मा. सर्वोच्च न्यायालयात एकत्र असल्याचे डॉ. साळवे यांनी सांगितले. ओबीसी घटकांचा समावेश जनगणनेच्या प्रश्नावली नमुन्यात होईस्तोवर प्रस्तावित जनगणनेला स्थगिती देण्यात यावी सोबतच यासंदर्भात इतरही योग्य वाटत असेल असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निगमित करण्याची प्रार्थना या अर्जात त्यांनी केली आहे.

     ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी 'जनगणना २०२१ मध्ये ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डिएनटी, (एसबीसी) चा कॉलम नाही म्हणून आमचा जनगणनेत सहभाग नाही' अशी पाटी लावा मोहिम सुरु करणाऱ्या डॉ साळवे यांच्या प्रयत्नांना सामान्य ओबीसी नागरिकांकडून उत्सफुर्त प्रतिसाद मिळत असून या मोहिमेचे लोण आता विदर्भासोबतच संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफा रसीनुसार माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारने ओबीसीसाठी लागू केलेल्या आरक्षणाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर डॉ. अॅड. अंजली साळवे यांची ओबीसी जनगणना २०२१, न्यायालय, संसद, विधीमंडळ, पाटी लावा ही मोहीम ऐतिहासिक ठरली आहे. प्रस्तावित जनगणनेत इतर मागास वर्गिय घटकांची स्वतंत्र गणना झाल्यास आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या या उपेक्षित घटकांना जनगणनेत यथोचित स्थान मिळेल व लोकसंख्येच्या अनुपातात त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहे.