मराठ्यांचे ओबीसीकरण न करण्याचा सल्ला

     नागपूर - जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटे येथे मराठा आंदोलकांवर आरक्षणासाठी पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. त्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले आहे. आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे मराठा समाजाला 'कुणबी' देण्याबाबत जातप्रमाणपत्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने विरोध केला आहे. 'मराठा' असलेल्यांना 'कुणबी' जात प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका महासंघाने घेतली आहे.

     जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर निवेदनात म्हटले आहे की, १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या. बापट आयोगाने त्यांना मागासवर्गीयांचे आरक्षण नाकारले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये नारायण राणे कमिटीचा अहवाल असंवैधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतरच्या न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले शैक्षणिक १२ टक्के व नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले संविधानाच्या कलम नाही. १५(४) व कलम १६(४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा एकूण ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे, २०२१ च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.

   मराठा हे कुणबीच आहेत, असे २०१२ मध्ये नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आणि न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले होते. पण या दोन्ही जातींचा वेगळेपणा स्पष्ट करणारे पुरावे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आले. आजवरच्या राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या अहवालांमध्ये आणि उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे मान्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची असंविधानिक घाई करू नये, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष राजू चौधरी, नागपूर जिल्हा प्रभारी उज्वला बोंढारे, जिल्हा सचिव रवींद्र आदमने, लीलाधर दाभे, गजानन ढाकुलकर, माजी सभापती रूपाली खोडे आदींसह अनेकजण उपस्थित होते.

ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण वाढवून मराठ्यांना द्यावे

     राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना 'कुणबी' जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. अर्थात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना खुल्या गटातून ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण मिळतेच आहे. ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करून त्यांना ओबीसी कॅटेगरी वगळून स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे. ओबीसींची गेली अनेक वर्षापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. मराठा समाजानेही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करावी. व त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर अथवा राज्यपातळीवर जातनिहाय जनगणना झाल्यास सर्व जातींच्या लोकसंख्येचा आणि सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल, असेही ओबीसी महासंघाने म्हटले आहे.