निवडणुकीत धडा शिकवण्याचा इशारा

     चंद्रपूर : मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे निमित्त करून सरसकट मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये, मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतल्यास कुणबी समाज ओबीसीमध्ये असल्यामुळे तेली समाजासह अन्य समाजावरदेखील हा अन्याय होणार आहे. या अन्यायाविरोधात तेली समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध करेल, असा इशारा विदर्भ तेली समाज महासंघाने सरकारला दिला आहे.

     यावेळी माजी आमदार देवराव मांडेकर, विदर्भ तेली महासंघ जिल्हाध्यक्ष प्रा. सूर्यकांत खनके, विदर्भ तेली महासंघ जिल्हा महिला जिल्हाध्यक्ष मीनाक्षी गुजरकर, विदर्भ तेली महासंघ जिल्हा कार्याध्यक्ष गोबिल मेहरकुरे यांची उपस्थिती होती. न्या. गायकवाड आयोगान मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ टक्के (शिक्षण) व १३ टक्के (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५ (४) व कलम १६ (४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५० टक्केच्यावरील आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ५ मे २०२१च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे.
 

     त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल.

     त्यासाबतच कोणत्याहा परिस्थितीत मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये. हे दिल्यास फक्त कुणबी समाजावरच अन्याय होणार नसून संपूर्ण ओबीसी समाजावर हा अन्याय आहे. त्यामुळे हा अन्याय तेली समाज कदापि सहन करणार नाही. याविरोधात तेली समाज रस्त्यावर उतरेल तसेच राज्यपातळीवर बिहार राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा. ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षाविरोधात आगामी निवडणुकांत मतदान करील, असा इशारा विदर्भ तेली समाज महासंघातर्फे दिला आहे.