राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची आंदोलनाची तयारी

     भंडारा - अनेक वर्षांपासून शासकीय पदभरती होत नसल्याने लाखो तरुण बेरोजगारीच्या झळा सोसत आहेत. त्यात राज्य शासनाने थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीच्या कक्षा आणखी रुंदावल्या आहेत. यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्वप्न भंगण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे.

     शासकीय कायमस्वरूपी नोकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत असतांना राज्य शासनाने विकासकामांना पुरेसा निधी मिळावा व प्रशासकीय खर्चात काटकसर करण्यासाठी रिक्त जागांवर बाह्ययंत्रणेच्या (आऊटसोर्सिंग) माध्यमातून मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागांतर्गत १३८ पदांच्या भरतीसाठी नऊ बाह्य सेवापुरवठादार संस्थांच्या कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. यापूर्वी सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. पण, सहा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्यात येत होते. दोन कंपन्यांना हे काम देण्यात आले होते. शिपाई, सफाई कामगार अशा किरकोळ
पदांचा यामध्ये समावेश होता. आता मात्र याची व्यापकता वाढवली आहे. यामध्ये अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे.
प्रत्येक पदाचे वेतनही निश्चित करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून शासकीय पदभरती होत नसल्याने लाखो विद्यार्थी आधीच बेरोजगारीच्या झळा सोसत असताना अधिकारी आणि कर्मचारी पदांसाठी आता बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून मनुष्यबळ घेतले जाणार असल्याने विद्यार्थी संतप्त झाले आहेत. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी यासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. नागपूर, पुणे, मुंबई अशा विविध शहरांमध्ये भारत जोडो अभियान, स्टुडंट राईट्स असोसिएशन, ओबीसी विचार मंच अशा विविध संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे.

आरक्षणाला कात्री

    खासगीकरणाच्या माध्यमातून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यात येणार आहेत. कोणतेही आरक्षण यासाठी लागू होणार नाही. त्यामुळे राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरली असताना कंत्राटी भरतीमुळे आरक्षणच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

दलालांना प्रोत्साहन देणारा शासन निर्णय रद्द झालाच पाहिजे

    “दलालांना प्रोत्साहन देणारा शासन निर्णय रद्द झालाच पाहिजे. २०१४ पासून केंद्रात आणि राज्यात खाजगी एजन्सी, खाजगी एक्स्पर्ट ला सरकारी नोकरीत सामावून घेतले आणि लॅटरल एन्ट्री ला सुद्धा सुरुवात केली. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे. गरिबाच्या विरोधात आहे. निर्णय रद्द झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाहीत. " - उमेश कोर्राम - स्टुडंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया