लेखक - प्रा. श्रावण देवरे
माळी राजकीय मिशन या नावाने संघटन निर्माण झाले असून त्यांनी 2024 साली 4 खासदार व 40 आमदार माळी जातीतून निवडून आणण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलेले आहे. सर्वप्रथम एक खुलासा करतो की, माझा जात संघटनेला अजिबात विरोध नाही, कारण जात स्वतःच्या अंतर्गत नातेवाइकांची एक संघटनाच असते. त्यामुळे जोपर्यंत जातीव्यवस्था आहे, तो पर्यंत जात संघटना राहणारच! मात्र ही जात संघटना जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये काम करू ईच्छिते तेव्हा या जातसंघटनेचे स्वरूप कसे असले पाहिजे, ध्येय व उद्दिष्ट्य कोणते असले पाहिजे, त्यासाठी कोणती विचारधारा स्वीकारली पाहिजे, कृती-आराखडा व कृतीकार्यक्रम काय असला पाहिजे, याचा शास्त्रशूद्ध अभ्यास करून निर्णय घेतले पाहिजे.
जातीच्या नावाने संघटन करण्यास व जातीचा एखादा कार्यक्रम घेण्यास फार काही कष्ट घ्यावे लागत नाहीत, कारण जातीचा प्रत्येक कार्यक्रम हा ‘‘वधू-वर सूचक’’ मेळाव्यापेक्षा जास्त गंभीरपणे कोणीच घेत नाही. जातीचा बॅनर लावला की 100-150 लोक सहज जमतात, एकमेकांशी ओळख वाढवितात, जुन्या ओळखी अपडेट करतात, कुणाची मुलगी कुठे दिली, कुणाची नांदत नाही, कुणाचा घटस्फोट झाला, कोणाचा मुलगा लग्नाचा आहे अशी सर्व माहीती काढून आपलीहि मुलगी लग्नाची आहे, अशी वार्ता दोन-चार जणांच्या कानावर घालून, जेवण झाल्यावर लोक या कार्यक्रमातून पसार होतात व घरी जाऊन गोधळी ओढून घेतात. जेवणानंतर 30-35 लोकही शिल्लक राहात नाहीत. मी गेल्या 40-42 वर्षांपासून सामाजिक क्षेत्रात काम करीत आहे. वेगवेगळ्या अनेक जातींच्या कार्यक्रमात मला मार्गदर्शक-वक्ता म्हणून निमंत्रित करीत असल्याने जातीचे कार्यक्रम कसे होतात, याचा मला चांगला अनुभव आहे.
जातीच्या अशा कार्यक्रमासाठी कोणताही शास्त्रशूद्धपणा लागत नाही. मात्र एखाद्या जातीला संघटितपणे व्यापार, शिक्षण, राजकारण, समाजकारण अशा विविध क्षेत्रात जायचे असते, तेव्हा मात्र त्यांना शास्त्रशूद्ध अभ्यास करूनच काम करावे लागते. आता हा मुद्दा तुमच्या अधिक लक्षात यावा म्हणून एक ऐतिहासिक उदाहरण देतो-
1917-18 साली स्वातंत्र्य चळवळीच्या दडपणाखाली इंग्रजांनी काही सुधारणा आणल्या. या सुधारणांप्रमाणे लोकांच्या हातात काहीप्रमाणात सत्ता द्यावी म्हणून विधानसभेची निर्मिती करण्याचे ठरले. या विधानसभेत लोकांमधून आमदार निवडून द्यायचे होते. त्याकाळी स्वातंत्र्य चळवळ करणार्या कॉंग्रेस पक्षावर ब्राह्मण नेत्यांचे वर्चस्व होते व ते जनतेचे नेते म्हणून लोकप्रिय होते. बाळ गंगाधर टिळक हे या ब्राह्मणांचे नेते होते. त्यामुळे विधानसभेत मोठ्याप्रमाणात ब्राह्मण आमदारच निवडून येतील, यात काहीच शंका नव्हती. निवडणूका म्हणजे राजकारण व राजकारण म्हणजे सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा हे समीकरण मराठा समाजाच्या लक्षात आले, आणी तेही या निवडणूकांसाठी सरसावलेत. त्यांनी लगेच जातीची संघटना ‘‘मराठा लीग’’ स्थापन केली. परंतू केवळ जातीची संघटना बांधून काहीही उपयोग नाही, कारण टिळकांच्या अफाट लोकप्रियतेसमोर मराठ्यांचा निभाव लागणार नाही, असे त्यांना काही मराठा विद्वानांनी लक्षात आणून दिले. म्हणून मराठा समाजाने निवडून येण्यासाठी राजकीय आरक्षण मागितले. त्यानंतर दैनिक केसरीतून टिळक गरजले, ‘‘कुणबटांना असेंब्लीत येऊन काय नांगर हाकायचा आहे काय?’’ टिळकांच्या या डरकाळीने मराठे पुरते भांबावले.
ब्राह्मणांनी ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्य चळवळीत शिरून आपले वर्चस्व निर्माण केले, त्याप्रमाणे आपल्यालाही कुठल्यातरी चळवळीत शिरुन राजकीय वर्चस्व निर्माण करावे लागेल, हे मराठा समाजाच्या लक्षात आल्यावर पर्याय शोधणे सुरू झाले. त्याकाळी तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांची सत्यशोधक चळवळ जनमाणसात लोकप्रिय होती. मराठ्यांनी सत्यशोधक चळवळीत शिरकाव करून आपले सामाजिक वजन वाढविले व सत्यशोधक चळवळीलाच ब्राह्मणेतर पक्ष बनवून आपले राजकीय वर्चस्वही निर्माण केले. ब्राह्मणेतर पक्षामुळे आपण केवळ आमदारच बनतो, सत्ता मात्र कॉंग्रेसी ब्राह्मणांच्याच ताब्यात राहते, हे लक्षात आल्यावर मराठा समाजाने सत्ता काबीज करण्यासाठी कॉंग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. कॉंग्रेस ही गांधींमुळे सर्वधर्मीय व सर्वजातीय झाल्यामुळे देशातील एक फार मोठी मजबूत वोटबँक बनली होती. अशी मजबूत वोटबँक ताब्यात आल्यावर मराठे महाराष्ट्रात सत्ताधारी झालेत. केवळ मराठा-मराठा करीत राहीले असते तर त्यांचे 1-2 आमदारही निवडून जाणे शक्य नव्हते.
माळी समाज 'माळी-माळी' करीत राहीला तर माळ्यांचा एकही खासदार निवडून येणार नाही. जातीव्यवस्थेत एका जातीचं अनुकरण दुसर्या जाती लगेच करतात. माळ्यांनी 'माळी-माळी' केलं की, धोबी जातसुद्धा 'धोबी-धोबी' करेल, तेली जातही 'तेली-तेली' करेल, मग तुमच्या माळ्याला मतदान कोण करेल? आणी तुमचा माळी खासदार कसा बनेल? माळी राजकिय मिशनचे ध्येय व उद्दिष्ट एकच आहे, माळी माणूस निवडून आला पाहिजे, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो! हे ध्येय तर फारच घातक आहे. हे म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. कारण आता ज्या प्रस्थापित पक्षांकडून मोठ्याप्रमाणात आमदार-खासदार निवडून येतात, ते सर्व पक्ष मराठा व ब्राह्मण जातीच्या मालकिचे आहेत. तुम्ही कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तिकीटावर उभे असलेले माळी निवडुन दिलेत तर ते मराठा समाजाचेच राजकारण मजबूत करणार! राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे हे माळी आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी या माळी खासदाराने केली, कारण तो पक्ष मराठ्यांचा आहे, त्या पक्षाचे सर्व खासदार-आमदार मराठा समाजाच्या हितासाठीच काम करणार, ओबीसी किंवा माळी खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण मराठ्यांचे भले झाले पाहिजे, असाच विचार कोल्हेंसारखे माळी खासदार करणार! कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कीतीही माळी तुम्ही निवडून दिलेत तरी अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवारच बनणार! अजित पवार अर्थमंत्री बनल्यानंतर ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी निधी देत नाही, त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण खतम झाले, अजित पवारांनी ओबीसी-भटक्यांचं प्रमोशनमधील आरक्षण काढून घेतले, ओबीसींच्या महाजोतीचे 125 कोटी रूपये अजित पवारांनी काढून घेतले व ते मराठ्यांच्या सारथीला दिले. एवढे मोठ-मोठे अन्याय झाल्यावरही माळी-ओबीसी जातीचा एकही आमदार-खासदार अजित पवारांच्या विरोधात बोलू शकला नाही, माळी-ओबीसी जातींना खड्ड्यात घालणारे असे नेभळट-नामर्द माळी आमदार तुम्ही निवडून देणार आहात काय?
भाजपाच्या तिकीटावर उभे असलेले माळी खासदार-आमदार तुम्ही निवडून दिले तर माळी-ओबीसी अजून जास्त खड्ड्यात जातील. भाजपमध्ये कितीही माळी आमदार निवडून आलेत तरी मुख्यमंत्री एकतर ब्राह्मण बनेल किंवा मराठाच बनेल. याच फडणवीसांनी 2016 ते 2019 दरम्यान सत्तेत असतांना ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करायला टाळाटाळ केली, म्हणूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलं! भाजपा, कॉंग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे यासारख्या पक्षातून कितीही माळी आमदार निवडून दिलेत तरी माळी समाज खड्ड्यात जाणारच!
सत्ता मिळविण्यासाठी मराठा समाज आधी ‘सत्यशोधक’ बनला व नंतर कॉंग्रेसमध्ये जाऊन ‘बहुजन’ बनला. बहुजन समाजातील सर्व जातींनी मराठ्यांना मोठाभाऊ मानलं, त्यामुळेच मराठा महाराष्ट्रात किमान 50 वर्षे सत्तेत राहीलेत. आज ओबीसी चळवळीच्यानिमत्ताने माळी जातीला फार मोठी संधी चालून आलेली आहे. समस्त ओबीसी जाती माळी समाजाला मोठा भाऊ मानतात. अशा परिस्थितीत माळ्यांनी या ओबीसी चळवळीचे नेतृत्व केले पाहिजे. ओबीसी संघटनेत काम केले पाहिजे. या संघटनेला फुले शाहू आंबेडकरी विचारांचा भक्कम पाया असला पाहिजे. अशी संघटना घेऊन राजकारणात उतरलेत तरच ओबीसींचे आमदार, खासदार मोठ्या संख्येने निवडून येतील व ते माळीसमाजासकट इतर ओबीसी जातींचेही भले करतील. त्यासाठी 52 टक्के ओबीसींचा स्वतंत्र पक्ष निर्माण करा. दोन टक्के लोकसंख्या असलेल्या बौद्धांचे राजकीय पक्ष आहेत, साडेतीन टक्के लोकसंख्या असलेल्या ब्राह्मणांचे राजकीय पक्ष आहेत, 5-6 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठ्यांचे पक्ष आहेत, मग 8-10 टक्के माळी व 52 टक्के ओबीसींचा पक्ष का असू शकत नाही?
आम्ही ‘‘ओबीसी राजकीय आघाडी’’ या नावाने पक्ष स्थापन करीत आहोत. माळी-ओबीसी समाजातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी या पक्षात सामील होऊन काम केले तर आपण निश्चितच सत्ताधारी होऊ, यात शंका नाही. आता हे काम कसे करायचे याची रूपरेषा सविस्तरपणे आपण उद्याच्या उत्तरार्धात पाहू या! तोपर्यंत जयजोती, जयभीम व सत्य कि जय हो!
लेखक- प्रा. श्रावण देवरे, संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270, ईमेल- s.deore2012@gmail.com
Satyashodhak, obc, Mahatma phule, dr Babasaheb Ambedkar, Bahujan, Mandal commission