अधिवेशनात ४२ मागण्या व नऊ ठरावांवर होणार चर्चा

     नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आठवे अधिवेशन ७ ऑगस्टला आंध्रप्रदेश राज्यातील तिरुपतीमध्ये आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात महासंघाच्या ४२ मागण्या व नऊ ठरावांवर चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी शनिवारी (ता. २९) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रयत्नांमुळे केंद्र व राज्य शासनाने ओबीसींच्या विकासासंदर्भातील ३३ शासन निर्णय घेतले आहेत. नुकताच ३४ वा शासन निर्णयसुद्धा घेण्यात आला आहे. यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील १० लाख लोकांना हक्काचे घरकुल मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र ओबीसी समाजाच्या अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रात तामिळनाडू व तेलंगणाच्या तुलनेत ओबीसींना अद्याप पाहिजे तशा सुविधा नसल्याचेही डॉ. तायवाडे यावेळी म्हणाले. तेलंगणा राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३०० वसतिगृहे आहेत. ३०० ते ४०० मुलांना विदेशात शिक्षणासाठी पाठविण्याची व्यवस्था आहे. तामिळनाडू हे एकमेव राज्य आहे जेथे ओबीसींकरिता ५० टक्के आरक्षण आहे. जो पक्ष ओबीसींना त्यांचे संविधानिक अधिकार प्रदान करणार आम्ही त्यांच्यासोबत राहणार असल्याचेही तायवाडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजनेचा लाभ, केंद्रात ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना व इतर मागण्यांवर तिरुपती येथील अधिवेशनात चर्चा होणार असल्याचे डॉ. तायवाडे यावेळी म्हणाले. पत्रकार परिषदेला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजुरकर, सहसचिव शरद वानखेडे, कोषाध्यक्ष गुणेश्वर आरीकर, कार्यकारिणी सदस्य रेखा बारहाते, सुषमा भड, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाचे अध्यक्ष ऋषभ राऊत आदी उपस्थित होते.