- मिलिंद फुलझेले

     या आठवड्यात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दिल्लीत अधिवेशन झाले. त्याच दरम्यान नाग-विदर्भात ओबीसींच्या एका समूहाने मंडल यात्रा काढली. या यात्रेचा समारोप नुकताच नागपुरात झाला. ओबीसी महासंघ व मंडल यात्रा या दोन्ही उपक्रमाचे आयोजक, नियोजक नागपूर व विदर्भातील.त्यांचे मुद्दे ही एक समान पण आपसात कुठे ही संबंध व समन्वय नाही. त्याचे कारण म्हणजे जात आहे. एकाचा जमावडा हा प्रामुख्याने कुणबी आधारीत आहे, तर दुसरा तेली जात अधिष्ठीत आहे. असे निरीक्षण कथन केल्यास काही अवास्तव होणार नाही. एक जाती समूह हा बहुसंख्येने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कडे तर दुसरा ओबीसी जाती समूह संघ - भाजप कडे झुकलेला आहे.मात्र मंडल यात्रेतील बरेच धुरीण हे प्रखर संघ-भाजप विरोधी तर फुले-आंबेडकरी विचार,चळवळी जवळचे होते. त्यामुळे मंडल यात्रेत कमंडलवाल्यांना कोणतेही स्थान नव्हते.तसे काही ओबीसी महासंघाचे नाही.त्यांचे प्राधान्य अगोदर सत्तेचे राजकारण व नंतर समाज राहिले आहे.तर मंडल यात्रेवाले अगोदर समाज प्रबोधन व नंतर बाकी काय ते ! असा तो दोन ओबीसी संघटना मधील व्यवहारीक भेद.वैचारिकतेत दोन्ही संघटना आपले नाते फुले-आंबेडकरांशी सांगतात.पण त्यासाठी त्यांची बांधिलकी ही दुय्यम असते. मंडल आयोगासाठी ओबीसीत प्रारंभी जनजागृती व संघर्ष करणाऱ्या आंबेडकरी लोकांचे योगदान पध्दतशीर विसरतात. पंजाबराव देशमुखांमुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात ३४० कलम घातली,असे हातचे धरलेले ते आवर्जून सांगण्यात विसरत नाहीत. पण त्याच्या अंमलबजावणीच्या मागणी वरून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेहरू मंत्रीमंडळातील आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता, हे दबून व संकोचाने सांगतात.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरा प्रमाणे मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची भूमिका तुमच्या ओबीसी पंजाबराव देशमुख यांनी का घेतली नाही ? असा प्रश्न उपस्थित केला तर पळ काढतात. मंडल आयोग लागू करण्याचे श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी.सिंह यांना देतात.आणि त्यासाठी राजकीय दबाव निर्माण करणाऱ्या मा.कांशीरामजीला दुत्कारतात. ओबीसींच्या राष्ट्रीय जनगणने साठी आताही एक सारखा आवाज आंबेडकरी संघटना उचलत आहेत. आणि ओबीसी पुढारी सत्तेचे राजकारण कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप व शिवसेना या पक्षाच्या मांडीवर बसून खेळत आहेत. त्यांना आताही कांग्रेस पक्ष व मंडल आयोगा विरुद्ध कमंडलू भाजप बरा वाटतो. अशी दुटप्पी भूमिका ओबीसींची आहे. त्या मागे जाती द्वेष मानसिकता या शिवाय दुसरे काही नाही.अर्थात हा दोष सर्वच ओबीसींना देता येणार नाही. त्यातील काही मोजकेच अपवाद आहेत. हे नाकारता येत नाही.असे आम्हास आवर्जून मांडण्याचे कारण येवढेच बहुसंख्यांक ओबीसींच्या मनातून अजून ही मनुवादी मानसिकता गेली नाही. मग का बरं ते पंताच्या कीर्तनात रममान होणार नाहीत.

     आम्हाला येथे आपले लक्ष ओबीसी महासंघाच्या दिल्लीतील अधिवेशनात शेंडी-जाणवेधारी भाजप नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रपंत फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणा कडे वेधून घ्यायचे आहे.या अधिवेशनात पंत म्हणतात,ओबीसींमुळे मी नागपुरातून निवडूण येतो.मुख्यमंत्री झालोत.आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत ओबीसींच्या हिताचे २२ पैकी २१ निर्णय घेतले.नागपुरात मी निर्धार जाहीर केला होता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण चार महिन्यांत मिळवून दिले नाही तर राजकीय संन्यास घेईल.ते आमचे सरकार येताच मिळवून दिले.देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे सुध्दा ओबीसी आहेत.भाजपचे सरकार ओबीसी कल्याणाचे आहे. वगैरे वगैरे बोललेत.ते ऐकून कोणता ओबीसी मनातून खद्खदून जाणार नाही.पंताचे भूदेव कीर्तन ऐकून त्यात काही क्षण ओबीसींना स्वर्गात असल्या सारखे झाले होते.ती दिल्लीतील ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनाची बातमी गल्ली पर्यंत पोहचविल्या गेली होती.हा पंताच्या दुहेरी फायदा तत्काळ जाणवला होता.अन्यथा कोण अशा अधिवेशनाची दखल घेत होते.पण जो समाज ओबीसींच्या न्याय्य अधिकार व हक्कासाठी लढतो,आवाज उठवितो,अशा आंबेडकरी समाजातील कुण्या विचारवंताला,ओबीसी महासंघाने आपल्या अशा राष्ट्रीय अधिवेशनात  सन्मानाने मंचावर निमंत्रित केल्याचे आम्हाला सांगता येणार नाही.या मानसिकतेला काय म्हणायचे ? याचा विचार ओबीसींनी केला पाहिजे.

     पण मंडल आयोग लागू करण्याच्या विरोधात व्ही.पी.सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून कमंडलू यात्रा काढणारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराची पिलावळ ओबीसींना आपली वाटते. त्यांचे धर्म,कर्म मोठ्या अभिमानाने जोपासतात. सुरुवातीला मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्या विरुद्ध असाच ओबीसी मैदानात उतरला होता. कमंडल यात्रेच्या रथाचे सारथ्य ओबीसी नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. प्रधानमंत्री झाल्या नंतर त्यांनी ओबीसी जनगणना नाकारली. तसे सर्वोच्च न्यायालयात शपथ पत्र लिहून दिले आहे. ओबीसींचा 'इम्पिरिकल डेटा’ देण्यास नकार दिला. याच ओबीसी प्रधानमंत्रीच्या काळात ऑल इंडिया कोटा’मधून वैद्यकीय शिक्षणासाठी ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या ९ हजाराहून जास्त जागा ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना नाकारण्यात आलेल्या आहेत.विद्यापीठ अनुदान आयोग (University Grant Commision) नुसार भारतातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसी समाजातील प्राध्यापकांची संख्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. वास्तविक पाहता येथे ओबीसी समाजातील प्राध्यापकांची संख्या ओबीसी आरक्षणानुसार २७ टक्के असायला हवी. राष्ट्रीय विधी महाविद्यालयांमध्ये (National Law Universities) ओबीसी समाजाचे २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद पूर्णपणे डावलण्यात आली आहे. इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) सारख्या उच्च शिक्षणाच्या महत्वाच्या संस्थांमध्ये सुद्धा ओबीसी समाजाच्या प्राध्यापकांसाठीच्या आरक्षित असलेल्या २७ टक्के जागांपैकी ५२ टक्के जागा या भरल्या गेलेल्या नाहीत.भारतीय विज्ञान संस्था (Indian Institute of Science) या संस्थेमध्ये ओबीसी प्राध्यापकांच्या आरक्षित असलेल्या ९० टक्के जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत.ओबीसींची देशात प्रचंड लोकसंख्या असून ही त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नाही.सरकारी नोकऱ्यांत ही मोठा अनुशेष आहे.मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला अप्रत्यक्ष संपविण्याची कृतीचं मागासवर्गीय ओबीसी प्रधानमंत्री अंगिकारतो.मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण अंमलात आणतो.नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात उच्च शिक्षणाचे पूर्णतः खाजगीकरण अशा व्यवस्थेचा स्वीकार करतो.तुमच्या परंपरागत शेती जमिनी अंबानी-अडाणीच्या ताब्यात देण्याच्या डाव खेळतो आहे.हे तीन कृषी कायद्या वरुन बघीतले आहे. असा हा ओबीसींसाठी ' कुऱ्हाडीचा दांडा गोटात काळ ' प्रधानमंत्री जाती व धर्माचा आहे म्हणून चालतो का ? या अगोदरच्या गैरभाजप सरकारनी ओबीसींचे जेवढे अहित केले नाही, त्यापेक्षा जास्त नव्हे ओबीसींना हर एक अंगाने पार उद्धवस्त करण्याचे काम ओबीसी मोदी सरकारने आपल्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात केले आहे.आता तर त्यांच्यावर शूद्रत्व लादण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.हे कोणी समजदार ओबीसी नाकारणार का ? असे प्रश्न ओबीसींच्या हिताचे व प्रधानमंत्र्याचे गोडवे गाणाऱ्या फडणवीस पंताच्या भाषणाने मंत्रमुग्ध झालेल्या ओबीसींनी तेथे अधिवेशनात उपस्थित करावयास पाहिजे होते.पण पंत प्रभावात त्यांना दुखविणारे बोल बोलण्याचे धाडस कोण करणार व कसे करणार ? तो तर धर्मद्रोह ठरला असता.ही भीती कदाचित ओबीसी महासंघाला असल्याचे नाकारता येत नाही. कारण महासंघाने ओबीसींची मर्यादा आपल्या जात बिरादरी पर्यंत करून टाकली आहे.आणि त्याला राजकीय कैफ चढविला आहे. जेव्हा की ओबीसींची समस्या ही सामाजिक, सांस्कृतिक मुळातील आहे.ते समजून घेण्यास अजून ही ओबीसी तयार नाही. मग ते महासंघवाले असो नाही तर मंडल यात्रा वाले.

     महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ३६० जाती व उपजाती आहेत.तर त्याच देशपातळीवर सहा हजार पेक्षा जास्त आहेत.त्यांचे ओबीसी म्हणून मुद्दे, समस्या एक समान सामाजिक, शैक्षणिक असून ही ते त्या वरुन देखील एकजूट होण्यास तयार नाहीत.प्रत्येक जाती,आपली जात वर्तुळ अगोदर पाहतो.त्या भेदातून महासंघाचे दिल्लीत अधिवेशन झाले तर दुसऱ्याचे विदर्भात मंडल यात्रा होती.तसे काही ब्राह्मणांचे नाही.त्यांनी आपसातील सारे उपजाती भेद मिटवून टाकले.येवढेच काय तर कायस्थांना ही सोबत घेतले.बौध्दांनी बौध्द म्हणून जाती, उपजातींचा भेद नाकारला.पण ओबीसी तसे काही औदार्य दाखविण्यास तयार नाही.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार,ब्राह्मणी हिंदू समाज व्यवस्था म्हणजे बिगर शिडीची बहुमजली इमारत आहे.ते त्यागाला आजचा शिकलेला ओबीसी तयार होत नसेल तर त्यांच्या शिक्षणाचा काय फायदा ?

     ओबीसी देशात १९३१ च्या जनगणनेनुसार ५२ टक्के आहेत,असे मानले जाते.म्हणजे निम्मे पेक्षा थोडी जास्त लोकसंख्या ओबीसींची आहे.आणि सहा हजार पेक्षा अधिक जाती,उपजाता आहेत.त्यात त्यांना जातीनिहाय वर्गीकृत केले तर ते जातीनिहाय अल्पसंख्याक ठरतात. हे भान ठेवायला ओबीसी जाती तयार नसतील तर ते पंत संप्रदायाच्या भक्तीरसात रममान राहणारच. ते त्यांच्या अधोगतीचे,शूद्रत्वाचे संकेत आहेत.त्यात रहायचे नसेल तर ओबीसी जाती समूहाने आपापल्या जातीच्या परिघा बाहेर जावून सामाजिक, सांस्कृतिक विचार केला पाहिजे.ही जाण-जाणीव येणे म्हणजेच बहुजन समाज निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्या सारखे होईल. अन्यथा असेच आंधळा जसा हथी चाचपडतो, त्या सारखी अवस्था कायम राहील. येवढेच आमचे सांगणे आहे.

मिलिंद फुलझेले