राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा सवाल, आंदोलन करण्याचा ईशारा

     गडचिरोली शनिवार ८ जुलै रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री गडचिरोली जिल्ह्यात येत आहेत. मागील दहा दिवसापासून गाजत असलेली तलाठी व वनरक्षक पद भरती प्रक्रियेला राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री स्थगिती देतील काय ? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर व पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

    राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने पेसा क्षेत्रात तलाठ्यांची १५१ व वनरक्षकांची १५१ पदभरती प्रक्रिया २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या नवीन शासननिर्णयानुसार न राबविता जुन्याच ९ जून २०१४ च्या अध्यादेशानुसार राबवल्यामुळे ओबीसी सहित सर्व गैरआदिवासी समाजाला एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे ओबीसी सहित सर्व आदिवासी गैर समाजात शासनाविषयी प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

     २८ जून २०२३ रोजी जिल्ह्यातील चारही लोकप्रतिनिधी खा. अशोक नेते, विद्यमान मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम, आ. डॉ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे या चौघांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि वनमंत्र्यांना निवेदन पाठविले होते. परंतु अजूनपर्यंत या निवेदनाची शासनाने दखल घेतलेली नाही. नुकतेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना सुद्धा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी समाज संघटना व सर्वपक्षीय शिष्ट मंडळाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. त्यांनी सुद्धा सदर जाहिरात जुन्याच ९ जून २०१४ च्या अध्यादेशानुसार काढल्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ या जाहिरातीला स्थगिती देऊन २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या नवीन शासन निर्णय नुसार जाहिरात काढन्याचे आदेश द्यायला पाहिजे असे म्हटले होते.

     राज्यातील पेसा मध्ये येणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये १७ संवर्गीय पदे भरताना गैर आदिवासीवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेत सुधारणा करून २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी नवीन अधिसूचना काढली व त्यानुसार १ फेब्रुवारी व २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे बिंदू नामावली जाहीर केली आहे.

     परंतु राज्याच्या महसूल व वन विभागाने तलाठी व वनरक्षक पद भरतीसाठी जुन्याच म्हणजे ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार जाहिरात प्रसिद्ध केल्यामुळे ओबीसी सहित सर्व गैर आदिवासी उमेदवारांना एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे गैरआदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

     यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाकडे जातीने लक्ष घालून, तलाठी व वनरक्षक पदभरतीची प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करून नव्याने २८ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार जाहिरात काढण्याचे राज्याच्या महसूल व वन विभागाला निर्देश द्यावेत अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी समाज संघटना व सर्वपक्षीय ओबीसी पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांना केली आहे. अन्यथा या विरोधात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ओबीसी समाज संघटना व सर्वपक्षीय ओबीसी बांधवांच्या वतीने मोठे आंदोलन आंदोलन उभारण्यात येईल. वेळप्रसंगी या विरोधात न्यायालयात आव्हान सुद्धा देण्यात येणार आहे असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदूरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, जिल्हा सचिव प्रा. देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष सुरेश लडके, संघटक सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, युवा उपाध्यक्ष राहुल भांडेकर, महिला जिल्हाध्यक्ष संगीता नवघडे, ऐश्वर्या लाकडे, दादाजी चापले, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, सतीश विधाते, प्रभाकर वासेकर, भाजपाचे प्रमोद पिपरे, बाबुराव कोहळे, महामंत्री प्रशांत वाघरे, रमेश भूरसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वासेकर, लीलाधर भरडकर, शिवसेनेच्या वतीने छायाताई कुंभारे, पुरुषोत्तम मस्के, सुनील चटगुलवार, केशव निंबोड, वसंत राऊत आदींनी दिला आहे.