राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला शिफारस करण्यासाठी निवेदन सादर

     नागपूर ओबीसी समाजाच्या विविध संविधानिक मागण्या राज्य सरकारने त्वरित पूर्ण करून ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याची मागणी आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन आज (ता. २०) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाद्वारे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य न्या. चंद्रलाल मेश्राम व अॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांना देण्यात आले.

     राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे ओबीसी समाजाच्या न्याय मागण्यांसदर्भात आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना, नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविणे व इतर निर्णय सरकारला घ्यावे लागले. ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडेही सरकारने लक्ष द्यावे व मागासवर्ग आयोगाने वाची शिफारस करावी यासाठी यावेळी ओबीसी समाजाच्या ३१ मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, जुनी पेंशन योजना लागू करावी, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये, मेगा नोकर भरती सुरू करावी, रिक्त पदांचा अनुशेष भरावा, पदोन्नतीत आरक्षण, घरकुल योजना, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या १०० करण्यात यावी, महाज्योतीकरिता एक हजार कोटींची तरतूद, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर ओबीसी, विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या व्यक्तीस प्रतिनिधित्व व इतर मागण्यांचा समावेश आहे. शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी सुषमा भड, सुभाष घाटे, शरद वानखेडे, शकील पटेल, राजकुमार गोसावी, परमेश्वर राऊत, नाना झोडे, वृंदा ठाकरे, कल्पना मानकर, अनिता ठेंगरे, विद्या सेलुकर, विनोद उलीपवार, नीलेश खोडे, संजय मांगे, घनश्याम मांगे, विनोद हजारे, ऋषभ राऊत उपस्थित होते.