नागपूर -  मंडल आयोग लागू झाल्यापासून राज्यात शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये इतर मागास वर्गाकरिता १९ टक्के पदे राखीव आहेत.

    मंडल आयोगामध्येदेखील इतर मागास वर्गाला पदोन्नती आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मंडल आयोग लागू करून एवढी वर्षे झाली आहेत. परंतु ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी आरक्षण दिले गेले नाही. याच अनुषंगाने राज्यातील इतर मागास वर्गातील अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी संघाचे महासचिव राम वाडीभस्मे यांनी केली आहे.

     वाडीभस्मे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. वाडीमस्मे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, वर्ष २००६ मध्ये राज्य सरकारने तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूप सिंह नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, याकरिता आरक्षण धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही इतर मागास वर्गातील कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण वावे, अशी महत्वपूर्ण शिफारस केली आहे. मात्र, राज्य सरकारने या संबंधात कोणत्याही प्रकारची ठोस पावले उचलली दिसत नाहीत.

    भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काच्या कलम १६ (४-अ) नुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद असल्याने महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण कायदा २००४ मध्ये केला होता. मात्र, यात ओबीसींना आरक्षण मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारने याकडे लक्ष केंद्रीत करून इतर मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता योग्य ती पावले उचलावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. या पत्राची प्रत वाडीभस्मे यांनी राज्यपाल व राष्ट्रपतींनाही पाठविली आहे.