लेखकः प्रा. श्रावण देवरे  

     महाराष्ट्रात एक प्रसिद्ध म्हण आहे! तीच काडी आणी तोच गु चिवडत बसणे! निवडणूका जवळ आल्यात की हा चिवडण्याचा धंदा जोरात सुरू होतो. मंडल पर्व शिखरस्थ असतांना नव्वदीच्या दशकात ओबीसींचे ब्राह्मणीकरण करून निवडणूका जिंकण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपा करीत असे! राममंदिराचा सांस्कृतिक मुद्दा वापरून हिंदू-मुस्लीम दंगली घडवणे व त्यातून निवडणुका जिंकण्याचा फंडा काही काळ यशस्वी होतांना दिसला. मात्र जातीव्यवस्था ही चिवट असल्याने जात-जाणिवा धर्मकारणावर नेहमीच मात करीत असतात. त्यामुळे अनेकवेळा निवडणूका जिंकण्यासाठी धर्मकारण निकामी होतांना दिसते. अशावेळी निवडणूका जिंकण्यासाठी नवनवे फंडे शोधण्याचे काम संघ-भाजपा करीत असते.

    2009 नंतर ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन संसदेत पोहचल्यामुळे ओबीसी जातींनी धर्मकारणावर मात करून आपले ओबीसीकरण गतिमान केले. ओबीसीकरणाची लाटच देशभर पसरली. ही ओबीसी व्होटबँक लुटण्यासाठी 2014 साली संघ-भाजपाने ओबीसी मोदीच्या नेतृत्वाखाली दरोडा टाकला. परंतू मुखवटा तो मुखवटाच असतो. मुखवटा घालून ओबीसींना नेहमीच फसवले जाऊ शकत नाही. म्हणून 2019 सालच्या निवडणूका जिंकण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उकरून काढण्यात आला. ओबीसी विरूद्ध मराठा असा संघर्ष पेटवून निवडणूका जिंकण्याचा प्रयत्न झाला. आता पुन्हा 2024 च्या निवडणूका जिंकण्यासाठी मराठा आरक्षणाचे मढे उकरून काढले जात आहे.

    वास्तविक सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी जजमेंट देउन मराठा आरक्षणाचा पोपट कायमस्वरूपी मारून टाकलेला आहे. परंतू तरीही या मेलेल्या पोपटाचे मढे पुन्हा पुन्हा उकरून काढले जात आहे. एक महिन्यापूर्वी जात पडताळणी करणार्‍या अधिकार्‍यांना मंत्रालयातून आदेश देण्यात आले की, मराठा्यांना कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी असे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. एकदा का जातप्रमाणपत्रावर कुणबी शब्द आला की, त्याचा आडोसा घेऊन ओबीसीमध्ये घुसखोरी करता येईल, असा हा गंधा धंदा आहे! प्रत्येक जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांनी, ओबीसी कार्यकर्त्यांनी एक शिष्टमंडळ तयार करून जिल्हाधिकार्‍यांना, जातपडताळणी समितीच्या सक्षम अधिकार्‍यांना यासंबंधीचे निवेदन देण्यात येणार आहे. निवेदनात स्पष्टपणे लिहियचे आहे की, मराठ्यांना ‘‘मराठा-कुणबी वा कुणबी-मराठा किंवा कुणबी’’ असे प्रमाणपत्र देणे म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा अवमान करणे होय! अशा अधिकार्‍यांवर सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केला म्हणून खटले दाखल करण्यात येतील व फौजदारी गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात येईल. अजूनही ज्या जिल्ह्यात असे निवेदन दिले नसल्यास ते ताबडतोब द्यावे!

    या सर्वांवर कडी म्हणजे परवा 29 मे रोजी महाराष्ट्र सरकारतर्फे आदेश काढून मराठा जातीसाठी एक समिती नेमली गेली आहे. ही शासकीय अधिकार्‍यांची समिती मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा अभ्यास करून ते मागास आहेत की नाही यासंबंधीचा अहवाल देतील. फडणवीसांचा हा चिवडण्याचा धंदा शिंदेंचा आडोसा घेऊन चाललेला आहे. आता या शिंदे-समितीचे तेच होईल जे फडणवीसांच्या गायकवाड आयोगाचे झाले होते. गायकवाड आयोग हा ओबीसी आयोग म्हणून नियुक्त करण्यात आला होता. मात्र गायकवाड आयोगात बहुतेक सदस्य मराठाच होते. खुद्द गायकवाड अध्यक्ष हेही कट्टर मराठा होते. त्यामुळे गायकवाड आयोगाने जातीसाठी माती खात खोटा अहवाल सादर केला व या खोट्या अहवालाच्या आधारे फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला. सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड आयोगाचा खोटारडेपणा उघड केला व गायकवाडांवर ताशेरे ओढले. हे ताशेरे इतके गंभीर आहेत की, गायकवाड हे न्यायधिश होण्याच्या लायकीचे नाहीत, एवढाच निष्कर्ष त्यातून निघतो. या निकालाने फडणवीसांची फटफजिती झाली.

   शिंदेंच्या मराठा समितीचे तेच होणार आहे. मराठा मुख्यमंत्री व ब्राह्मण उपमुख्यमंत्री यांच्या दबावाखाली ही समिती काय अहवाल सादर करणार, हे सुज्ञास सांगण्याची गरज नाही. गायकवाड आयोगाप्रमाणे ही समिती आपल्या ऑफिसमध्ये बसूनच टेबल-सर्व्हे करेल, निवडक लोकांच्या मुलाखती घेतल्याचे नाटक करेल, खोटी आकडेवारी व खोटी माहिती गोळा केलेली दाखवली जाईल व या खोट्या माहीतीवरून मराठवाड्यातील मराठा हे मागास असून ते ओबीसी असल्याचा खोटा निष्कर्ष काढण्यात येईल व त्या आधारे मराठा समाजाल ओबीसी दर्जा देण्याची खोटी शिफारस अहवालात करण्यात येईल आणी हे सर्व खरेच आहे, असे गृहित धरून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात घुसविले जाईल. तीच काडी घेऊन आपलंच चिवडत बसण्याचा असा हा गंदा धंदा आहे.

   हा गंदा धंदा येथेच थांबत नाही. मराठवाड्यातील मराठा ओबीसी झाला की, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठे लग्नासाठी मराठावाड्यात धाव घेतील. आधी हे मराठे विदर्भातील कुणब्यांशी विवाह संबंध जोडीत होते. अर्थात 96 कुळी खानदानी (?) मराठ्यांसाठी शूद्र कुणब्यांच्या घरातील मुलीशी लग्न करणे म्हणजे फार मोठी नामुष्कीची गोष्ट! नाकच कापून घेण्यासारखे असते. पण काय करणार, राजकारणाशिवाय मराठा जीवंत राहूच शकत नाही. राजकारण करायचे तर ओबीसी आरक्षणच हवे. राजकीय मृत्यु स्वीकारण्यापेक्षा शूद्र कुणब्यांची मुलगी स्वीकारणे केव्हाही रास्तच! पण आता ही नामुष्की टाळता येईल. विदर्भातील शूद्र कुणब्याच्या मुलीशी लग्न करण्यापेक्षा मराठवाड्यातील 96 कुळी मराठा असलेल्या ओबीसी मुलीशी लग्न केले जाईल.

   ओबीसी व्होटबँकेवर मराठा - ब्राह्मणांचे राजकीय पक्ष दरोडे टाकत असतात. आता ओबीसी आरक्षणावर दरोडा टाकून लुटमार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण लक्षात ठेवा एकदा का ओबीसी ढाण्या वाघ जागा झाला, तर या दरोडेखोरांना पळताभुई थोडी होईल! तामिळनाडूतील स्टॅलिन पॅटर्न व बिहारातील कर्पुरी ठाकूर पॅटर्न लवकरच महाराष्ट्रात साकर होत आहेत.

प्रा. श्रावण देवरे, संपर्क मोबाईल- 94 227 88 546, ईमेल- s.deore2012@gmail.com