मुंगेली । ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के नेतृत्व में अलग-अलग बिंदुओं पर विगत 3 वर्षों से प्रतिमाह ज्ञापन दिया जा रहा है। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के नाम सौंपा गया है। मई माह का ज्ञापन छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में सौंपा गया। ओबीसी के हित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु बिंदुवार ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि लंबित राष्ट्रीय जनगणना शीघ्र कराई जावे। जिसमें ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर निर्धारित हो । उक्त आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार को अविलंब भेजे जाने, ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर समानुपातिक संवैधानिक प्रतिनिधि आरक्षण कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में प्रदान किए जाने, विगत 30 वर्षों से लंबित 27 प्रतिशत आरक्षण राज्य में अविलंब लागू किए की मांगी की। जिलाध्यक्ष लोकेन्द्र साहू के नेतृत्व में एडवोकेट सुरेश कुमार जायसवाल, सुरेंद्र साहू, रामचंद साहू, कुंदन यादव, ऋषि साहू, रोहन साहू, कैलाश श्रीवास, एडवोकेट मनोहर साहू, विकास साहू, छात्र मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जायसवाल, हर्षवर्धन यादव हरदी खेकतर, स्वारथ जायसवाल, कीर्ति कश्यप, मुंगेली में डोमप्रकाश कश्यप, विनोद श्रीवास के द्वारा संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।